सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगीमा संलग्न भएर अदालतबाट पक्राउपूर्जीसमेत जारी भएको तर लामो समयदेखि फरार अभियुक्त जिबी राईले दशैंको मुखमा रहस्यमयी ढङ्गले मुख खोलेका छन् । डिजिटल सञ्चार माध्यम सेतोपाटी अनलाइनमा ३१ असोज फूलपातीका दिन जिबी राईबारेको समाचार प्रसारित भएपछि धेरैको ध्यान सहकारी काण्डतर्फ मोडियो । जुन प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछाने मुछिएका मात्रै छैनन्, जेनजी विद्रोहअघिसम्म जेल नै परेका थिए भने जेनजी विद्रोहकै बेला जेलबाट षड्यन्त्रपूर्वक भागेका र पछि फेरि जेल फर्केका थिए । जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले लामिछानेविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही खुकुलो गरिदिएका कारण उनी जेलमुक्त भएका हुन् । सरकारले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लामिछानेसहितविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने कामले अपराधको राजनीतिकरण भएको घटना कतै लुक्न सक्दैन । लामिछानेका लागि सिर्जित सहजता जिबी राईहरुका लागि बोनस हुनुलाई अन्यथा मान्नै परेन, किनकि उनीहरुले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने नियतका साथ कम्पनी खडा गर्ने, सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी गर्ने, कम्पनीले टेलिभिजन (अर्को संस्था चालाउने) सबै काम संगठित मिलोमतोमै गरेका हुन् ।

प्रसङ्ग जिबी राईले आफू नेपाल फर्कन चाहेको बताएको विषयले चाड केन्द्रित नेपाली मनोविज्ञानलाई नै तरंगित बनाएको विषय हो । सेतोपाटीको समाचारलाई आधिकारिक मानेर त्यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा जिबी राईको नेपाल फर्कन चाहने इच्छा, उनले वर्तमान सरकारबाट गरेको अपेक्षा र आफूले लुटेको सहकारीका सदस्य र आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न र दिन खोजेको सन्देश अरु केही होइन । प्रचण्ड बहुमत पाएर पनि औसत जति पनि शासकीय सुधार र सेवा प्रवाह गर्न नसकेको रास्वपा सरकारको कमीकमजोरी र सत्ता असफलता छल्ने धुजा परेको टालो मात्रै हो । यसको अर्को उद्देश्य रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई निर्दोष करार गर्नु हो । सरकारले पक्राउपुर्जी जारी गरेर यतिका वर्ष खोज्दा पनि नभेटिएका जिबी राई अर्थात् गितेन्द्रबाबु राई सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा लामो समयदेखि फरार अभियुक्त हुन् । गरिब, निमुखा र आर्थिक रूपले विपन्न नेपाली नागरिकले दुःखजिलो गरेर, बनिबुतो गरेर, ज्यालामजदुरी गरेर बचत गरेको रकम अपचलन गर्ने भनिसकेपछि जिबी राईको सोच, नियत, प्रवृत्ति र कर्तुत बारे नेपाली समाजले कुनै सहानुभूति राख्न जरुरी नै छैन । किनकि अपराध जोसुकैले जेसुकै प्रयोजनका लागि गरे पनि अपराधै हो । त्यसको निम्ति बचेको एउटै विषय हो, कानुनबमोजिमको दण्ड सजाय ।
उनको मनसाय न त अपराध स्वीकार्ने किसिमको छ, न त आफूले अपचलन गरेको सहकारी सदस्यहरुको रकम फिर्ता गर्ने आसयकै छ । उल्टो उनले त वर्तमान सरकारका कराण पो नेपाल फर्कन हिम्मत बढेको भनेर बालेन सरकारसँगको गहिरो हिमचिमलाई नजानिँदो पाराले प्रमाणित गरेका छन् ।
तर, अचानक दशैंको प्रवेशसँगै किन मिडिया मार्फत ‘म नेपाल आउन चाहन्छु’ भनेर मुख खोल्न तयार भए जिबी राई ? यसको अन्तर्यमा के–के खिचडी पाकिरहेको छ ? यो भोलिका दिनमा खोजी हुनैपर्ने विषय हो । किनकि चिजहरु सतहमा देखिएका जति सरल र स्पष्ट छैनन् । राईले सेतोपाटीलाई पठाएको प्रेस नोट र अडिओ सन्देशलाई पत्याउने हो भने उनलाई खोज्न राज्यको शक्ति र संयन्त्र प्रयोग गर्नै नपर्ने हुन्छ । किनकि यतिका वर्ष राज्य र कानुनको नजरबाट लुकेका जिबी अब चाहिँ आफैं नेपाल फर्कन चाहन्छन् । ठीक यहाँनेर उत्पन्न हुने प्रश्न हो, बिगतमा के कारण जिबीलाई नेपाल राज्यको कानून र प्रक्रियाले सहकारी प्रकरणमा अदालतले जारी गरेको पक्राउपुर्जी र पुर्पक्षेका लागि थुनामा राख्नलाई दिएको आदेशको अपहेलना गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना भयो ? अनि उनीमाथिका तमाम अदालती प्रक्रिया र उनीविरुद्धका फैसला यथावतै रहेको अवस्थामा वर्तमानमा के कारणले नेपाल फर्कन हिम्मत आयो ? यो चानचुन विषय पक्कै पनि होइन ।

रास्वपाको दुईतिहाई नजिकको सरकार गठन भएसँगै सो पार्टीका सांसद पुकार बमले पत्रकार राजेन्द्र बानियालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा जिबी राई जीवित भए पक्राउ पर्ने बताएका थिए । त्यसबाटै रास्वपा सरकारको जिबी राई र आफ्नौ सभापति लामिछाने मुछिएको सहकारी काण्डबारेको धारणा कति खेलाँची र अपरिपक्व थियो भन्ने पुष्टि भएको थियो । अहिले आएर जिबी राई नेपाल फर्कन चाहेको प्रकरणको वास्तविकतामा सत्यता छ भने रास्वपाको राजनीतिक अपरिपक्वतालाई यो प्रकरणले पुनर्पुष्टि गरेको छ । र, आशंका पनि जन्माएको छ, कतै यो प्रेसनोट र अडियो काण्ड रास्वपाकै राजनीतिक फण्डा त हैन ? आधा दर्जन बढी अदालतबाट सहकारी ठगीका विभिन्न प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका जिबी राईले जारी गरेको भनिएको प्रेस नोटमा ‘के मेरो पक्राउ नै यो सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो ?’ भनेर गरिएको प्रश्नको पछाडि राज्य संरक्षित अपराधको नमीठो गन्ध लुकेको छ । सँगै, भोलि नाटकीय ढङ्गले जिबी राई नेपाल फर्कने, त्यस घटनालाई सरकारी सफलताका रूपमा चित्रित गर्ने र सहकारी प्रकरणलाई फासफुस पारेर रास्वपा सभापति लामिछानेको आपराधिक दाग मेट्ने सत्ता षड्यन्त्रको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा जिबी राईलाई मोहरा त बनाइएको हैन ? शंकाको सुई त्यतातर्फ पनि सोझिएको छ ।
‘यदि यही नै समाधान हो भने कसैले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन, म आफै उपस्थित हुन्छु र तोकिएको प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार छु । तर के यसो गर्दा लाखौं बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम फिर्ता आउँछ ? पक्कै पनि आउँदैन ।’ माथि उल्लेखित भनाइबाट राईले संगठित आपराधिक मनोवृत्तिका साथ सहकारीको रकम अपचलन गरे पनि त्यस अपराधका निम्ति आफू कति पनि पश्चतापमा नरहेको जनाउ दिएका मात्रै छैनन्, उनी उल्टै राज्यको कानून र नियमलाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन् । उनको मनसाय न त अपराध स्वीकार्ने किसिमको छ, न त आफूले अपचलन गरेको सहकारी सदस्यहरुको रकम फिर्ता गर्ने आसयकै छ । उल्टो उनले त वर्तमान सरकारका कराण पो नेपाल फर्कन हिम्मत बढेको भनेर बालेन सरकारसँगको गहिरो हिमचिमलाई नजानिँदो पाराले प्रमाणित गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘अहिले वर्तमान सरकारले बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित गर्न जुन किसिमका पहल र कदमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यो स्वागतयोग्य र सकारात्मक प्रयास हो,’ जब कि नेपालमा गणतन्त्र नआएकै समयमा पनि सहकारी ऐन थियो, सहकारीहरु सञ्चालित थिए । त्यतिबेलाको कानुनले पनि सहकारीका सदस्यको बचत रकमको सुरक्षा र त्यसको सम्पूर्ण दायित्व र जवाफदेहिता सहकारीको सञ्चालक समितिलाई तोकेको थियो । तलमाथि भएमा सञ्चालकहरुको जाहेजेत्थाबाट असुलउपर गर्ने प्रावधान थियो ।
बचतकर्ताको ७ अर्ब ६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गर्ने संगठित गिरोहलाई सत्ता राजनीतिको लाभ र छुट मिल्यो भने त्यसले नेपालमा एउटा नजिर स्थापित गर्नेछ, ३५ वर्षमा नभएको अपराधी चोख्याउने महाअपराध नयाँ भनिएको, जान्नेलाई छान्ने भनिएको रास्वपाले सत्ता र शक्तिको भरपूर आडमा गरेर कलंकित इतिहास दर्ज गर्नेछ । यसर्थ, राईले जारी गरेको भनिएको वक्तव्यले नयाँ सरकारलाई सहकारी प्रकरणमा जोडेर जसरी देवत्वकरण गर्न खोजिएको छ, यसका पछाडिको राजनीतिक माइन्टसेट अर्थोक केही नभएर रास्वपा सभापति लामिछानेलाई दूधले नुहाएर चोख्याउने प्रपञ्च बाहेक अरु होइन । यसबाट नेपाली राजनीतिले ३५ वर्षका सत्तासिन हुँदाका अपराध र बदमासीलाई बिर्साउने (भूलाउने) काम मात्रै हुने छैन, युवाका नाउँमा, सुशासनका नाउँमा, विज्ञताका नाउँमा, नयाँ र जान्नेलाई छान्नेका नाउँमा नयाँ भनिएकाले नाचेको (जेनजी विद्रोह र कलिला केटाकेटीको रगतमाथिको) सत्ता उन्मादको नाङ्गो नाच ठहर्नेछ ।


प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।