छिमेकीले नपत्याएको असफल कूटनीति

छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मलेनले १४० बुँदे नयाँ दिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै विश्वलाई नयाँ सन्देश दिएको छ । विश्व कूटनीतिमा दक्षिणी गोलाद्र्धको फरक आयाम (ग्लोबल साउथ) स्थापित गर्न २ दशक लामो यात्रा पार गरिसकेको ब्रिक्सले आज विश्वको आधा जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गरेको विदितै छ । उदाउँदो विश्व शक्ति चीन र सर्वकालीन शक्तिशाली सूचीमा रहेको रुससहित उदाउँदो शक्तिराष्ट्र भारतका अतिरिक्त आणविक सशक्तीकरण, प्राकृतिक खनिज, जलऊर्जा, जनशक्ति आदि कारणले विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर मुलुकहरू ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स यस लुज फोरममा सहभागी छन् । बेलारुस, बोलिभिया, काजाकिस्तान, क्युबा, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनामले ब्रिक्सको साझेदार राष्ट्रका रूपमा सहभागी हुन इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

यो प्रसङ्गका बीच यतिबेला नेपाली कूटनीतिको दुःखद् र दर्दनाक अवस्थाको चित्रण पनि भएको छ । भारत–नेपाल सम्बन्धमा रोटीबेटीदेखि धार्मिक र सांस्कृतिकसम्मको साझा सम्बन्धबारे व्याख्या हुने गरेको छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमा विश्व कूटनीतिमा हलचल आउने गरी भएको पछिल्लो १८औँ ब्रिक्स सम्मलेनमा नेपाललाई अतिथिका रूपमा पनि नडाकिएको घटनाले हाम्रो कूटनीतिको असफलता दर्साउँछ । छिमेकमा भएको यति विशाल कूटनीतिक विमर्शमा नेपालले निम्तासमेत नपाएको यस घटनालाई परराष्ट्र मामिलाका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपाल सरकारको रणनीतिक अन्योल र कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन् । वास्तवमा विश्वव्यापी मञ्च प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरलाई ‘भारतले बोलाएन’ भनेर बिलौना गर्नुको कुनै तुक रहन्न । नेपालले त्यस मञ्चमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थितिका लागि कूटनीतिक प्रयत्न ग¥यो कि गरेन ? भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । किनकि खासगरी १० भदौको प्रलयकारी बाढी र त्यसबाट नेपाललाई भएको जनधनको क्षतिका बारेमा आफ्ना विषय दमदार किसिमले राख्ने र जलवायू परिवर्तनका लागि जिम्मेवार मुलुकहरूबाट क्षतिपूर्तिको माग गर्ने वा यो न्यायको विषय उठानका निम्ति नेपाल राष्ट्रले पाएको महत्वपूर्ण अवसर चुकेको छ ।

छिमेकी भारतको अध्यक्षतामा भएको यो विश्व कुम्भमा नेपाल कतै नअटाउनुलाई काठमाडौंको कमजोर कूटनीतिक सक्रियता, संस्थागत अक्षमता र परराष्ट्र मामिलामा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम मानिएको छ । भारत मात्रै नभई नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसमेतको विशेष भूमिका रहेको ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाल बेवास्तामा परेको छ । यसर्थ, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरानो व्यापारिक सम्बन्धको कडीले जोडेको स्थापित कूटनीतिक नातामा दरार देखिएको छ । सात समुद्र पारीका राष्ट्रहरूले निम्ता पाएको ब्रिक्समा भारत आयोजक र हस्तान्तरित अध्यक्ष चीन (सन् २०२७)ले छिमेकी नेपालमाथि गरेको बेवास्तामा उनीहरूको संशय लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा (सिल्क रोड)सहितको सीमा विवाद र भारत–चीन व्यापार सम्झौताकै कारण मात्रै हो त ? भन्ने स्पष्ट आधार भेटिँदैन । किनकि भारत–चीन सीमा विवादको दृष्टान्त विश्वका लागि नौलो विषय होइन । दुई देशका अलग–अलग दाबी रहे पनि कम्तिमा २ हजार किलोमिटर बढी सीमानाका लागि उनीहरूबीच विवाद कायमै छ । तर, विश्व कूटनीतिक मञ्चमा भारतले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङलाई ब्रिक्स सम्मेलनको प्रमुख आदर्श पात्रका रूपमा उभ्याएर जुन सम्मान दिएको छ, त्यसले उनीहरूबीचको आपसी सम्बन्ध र सामरिक स्वार्थलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय संगठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएर पनि नेपालले छिमेकी मुलुक भारत (सार्क सदस्य राष्ट्र)मा भइरहेको ब्रिक्स सम्मेलनबारे आफैं पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था थियो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको नेता राष्ट्रका हिसाबले पनि नेपाली कूटनीतिको असफलता झल्किएको छ । ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइने एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध, व्यापारिक अवरोध र ट्यारिफप्रति कडा आपत्ति जनाएर घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाललगायत गरिब र पछ्यौटे अवस्थाका मुलुकहरूका निम्ति यी प्रावधान वित्तीय पासो बन्दै गएका छन् । जसका कारण गरिब मुलुकहरूको निर्यात गर्ने सामथ्र्य खुम्चिँदै गएको छ भने आयात र वैदेशिक व्यापार घाटाको आकार बढाउँदै लगेको छ । सम्मेलनले ब्रिक्स देशहरूबीच आपसी व्यापार र वित्तीय कारोबारमा अमेरिकी डलरको अनिवार्यता हटाउने र स्थानीय मुद्राहरूको प्रयोग बढाउने प्रस्तावलाई जोड दिएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा अमेरिकी डलरको एकाधिकार कम गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । ब्रिक्स सम्मेलनले तेस्रो महत्वपूर्ण निर्णय सीमा पार आतंकवाद, आतंकवादको वित्त पोषण र सुरक्षित आश्रयस्थलहरूसँग लड्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यी विषयहरू कुनै पनि नेपालका अहितमा छैनन् । बरु नेपालको निर्भरता बढ्दै गएको भारत र चीनका लागि नै यी विषय लाभकारी हुने देखिन्छन् । अर्कोतिर भारत र चीन दुवैले आफूविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने चाहन्छन् । जसको आस्वस्थता र सुनिश्चिततामा नेपाल कतै न कतै चुकेको हो कि ?

एकातिर नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’सँग सम्बन्धित गतिविधि बढ्नुलाई चीनले चिसो कूटनीति साँधेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँ मिचेको र आवश्यक परे बेलायतसँग पुरानो नक्सा मागेर सीमा विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले भारतीय पक्ष चिढिएको तथ्य लुकेको छैन । जसको असर भारत भ्रमण सकेर लगत्तै चीन भ्रमणको तयारी थालेका सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको चीन भ्रमण अघोषित कारणले स्थागित हुनु आफैँमा ब्रिक्स सम्मेलनको तयारीका बाछिटाहरू हुन् भन्ने तथ्य नेपाली शासक र परराष्ट्र मामिलासँग जोडिएका विषयहरू हुन् । रुस–युक्रेन युद्धबारे केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नेपालले रुसविरुद्ध गरेको मतदानले पनि ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको आतिथ्यताको सम्भावना क्षिण बनाएको वास्तविकता भुल्नु हुँदैन । यस मानेमा नेपालको कूटनीतिले आफ्नो राष्ट्रियहित र सामरिक महत्वका विषयलाई बुझ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । आगामी दिनमा यी गल्ती नदोहो¥याउनुमै मुलुकको हित सुरक्षित हुने देखिन्छ ।