मर्केटरदेखि इक्वेल अर्थसम्म : ४५७ वर्षपछि विश्वको नक्सामा नयाँ मोड

विश्वको नक्सा परिवर्तन हुँदैछ। ४५७ वर्षअघि विकसित भएको मर्केटर प्रक्षेपणको विकल्पबारे अहिले विश्वव्यापी बहस तीव्र बनेको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासले पृथ्वीलाई हेर्ने, मापन गर्ने र प्रस्तुत गर्ने हाम्रो क्षमता निकै अघि बढिसकेको अवस्थामा यति पुरानो नक्सा–प्रक्षेपणलाई पुनर्विचार गर्नु स्वाभाविक हो । नक्सा परिवर्तन हुँदैमा विश्वको भूगोल परिवर्तन हुँदैन, तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा रहेको विकृति भने कम गर्न सकिन्छ ।

संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नक्सा–प्रक्षेपणमध्ये मर्केटर प्रमुख हो । जेरार्डस मर्केटरले सन् १५६९ मा विकास गरेको यो प्रक्षेपण विशेषगरी समुद्री नेभिगेसनका लागि उपयोगी थियो । निश्चित दिशामा अघि बढ्ने समुद्री मार्गलाई सीधा रेखाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भएकाले यसको प्रयोग व्यापक भयो । तर मर्केटर प्रक्षेपणमा क्षेत्रफलको ठूलो विकृति देखिन्छ । भूमध्यरेखाबाट उत्तर र दक्षिणतर्फ जाँदै गर्दा भूभागहरू वास्तविकभन्दा ठूलो देखिन थाल्छन् । त्यसैले यसको उद्देश्यलाई गलत भन्नुभन्दा यसको क्षेत्रफलसम्बन्धी सीमितता बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

यसको चर्चित उदाहरण ग्रीनल्यान्ड र अफ्रिका हुन् । मर्केटर नक्सामा ग्रीनल्यान्ड अफ्रिकासँग लगभग समान आकारको देखिन सक्छ । तर वास्तविकतामा अफ्रिकाको क्षेत्रफल करिब ३०.४ मिलियन वर्ग किलोमिटर छ भने ग्रीनल्यान्डको क्षेत्रफल करिब २.२ मिलियन वर्ग किलोमिटर मात्र छ । अर्थात् अफ्रिका ग्रीनल्यान्डभन्दा करिब १४ गुणा ठूलो छ । क्षेत्रफलको यस्तो तुलना गर्दा मर्केटर प्रक्षेपणले सिर्जना गर्ने दृश्यात्मक भ्रम स्पष्ट हुन्छ ।

क्षेत्रफलको यो विकृतिले भूगोललाई मात्र होइन, संसारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । उच्च अक्षांशका भूभागहरू ठूलो र भूमध्यरेखानजिकका भूभागहरू तुलनात्मक रूपमा सानो देखिँदा विश्वका महादेश र देशहरूको वास्तविक आकारबारे मानिसको धारणा फरक पर्न सक्छ । विशेषगरी अफ्रिकाजस्ता विशाल महादेशको वास्तविक आकार नक्सामा सही अनुपातमा नदेखिनु लामो समयदेखि कार्टोग्राफीको बहसको विषय रहँदै आएको छ ।

नक्सालाई निश्चित रूपमा थप परिष्कृत वा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस यहीँबाट सुरु हुन्छ । पृथ्वी गोलो भएकाले त्यसलाई समतल कागज वा स्क्रिनमा पूर्ण रूपमा विकृतिरहित देखाउन सम्भव छैन । त्यसैले कुन उद्देश्यका लागि कुन प्रक्षेपण प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । समुद्री नेभिगेसनका लागि मर्केटर उपयोगी हुन सक्छ भने महादेश र देशहरूको क्षेत्रफलको तुलनात्मक आकार देखाउन समान–क्षेत्रीय (equal-area) प्रक्षेपण बढी उपयुक्त हुन सक्छ ।

यही बहसको अर्को महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा सन् २०१८ मा विकसित Equal Earth projection आएको हो। बोयान साभ्रिच, टम प्याटरसन र बर्नहार्ड जेनीले विकास गरेको यो समान–क्षेत्रीय (equal-area) प्रक्षेपणले विश्वका महादेशहरूको सापेक्षिक क्षेत्रफललाई बढी यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यसले सबै प्रकारका विकृति हटाउँदैन, तर क्षेत्रफलको अनुपातलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैले अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र अन्य महादेशहरूको वास्तविक आकार बुझाउन यो प्रक्षेपण उपयोगी मानिन्छ ।

विश्वको नक्सालाई थप यथार्थ र सन्तुलित बनाउने बहस अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेको छ । ४ सेप्टेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले ‘Correct the Map’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्तावको पक्षमा १६४ राष्ट्रले मतदान गरे, संयुक्त राज्य अमेरिका विपक्षमा रह्यो र ६ राष्ट्रले मतदानमा समर्थन नगर्ने अडान लिए । टोगोको नेतृत्वमा अघि बढेको यस पहललाई अफ्रिकी राष्ट्रहरू तथा अफ्रिकी संघको समर्थन थियो । प्रस्तावले विश्वका क्षेत्रहरूलाई अझ यथार्थ र समानुपातिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्टोग्राफिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघले Equal Earth लाई संसारभर अनिवार्य रूपमा अपनाउन भनेको होइन; Equal Earth सहित समान–क्षेत्रीय प्रक्षेपणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु यसको व्यापक उद्देश्यसँग जोडिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्तावको विरोध गर्दै यसलाई वैचारिक एजेन्डासँग जोडिएको र वास्तविक विश्व समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्‍यो । यसको विपरीत प्रस्तावका समर्थकहरूले यसलाई विश्वको भौगोलिक प्रतिनिधित्वलाई बढी यथार्थ र सन्तुलित बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—संयुक्त राष्ट्र महासभाको यो प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन र यसले मर्केटर प्रक्षेपणलाई संसारभर प्रतिबन्ध लगाएको पनि होइन । यसले कुनै देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, भूभाग वा सार्वभौमिकता निर्धारण वा परिवर्तन गर्दैन । मर्केटर आफ्नो मूल प्राविधिक प्रयोजन, विशेषगरी समुद्री नेभिगेसनमा, अझै उपयोगी रहन्छ ।

नेपालका लागि पनि यो बहस चासोको विषय हो । नेपालले २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । संघीय संसदले संविधान संशोधनमार्फत उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दियो । यसरी नेपालको आधिकारिक नक्सा संविधानको अनुसूची–३ मा समेत समावेश भयो । समकालीन रिपोर्टअनुसार, ३० जुलाई २०२० मा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको संशोधित नक्सा पत्रसहित संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा पठाएको थियो ।

तर विश्व नक्साको प्रक्षेपण र नेपालको सीमा–नक्साको प्रश्न एउटै विषय होइन । Equal Earth सहित कुनै पनि समान–क्षेत्रीय प्रक्षेपणले देश र महादेशको क्षेत्रफललाई तुलनात्मक रूपमा सही देखाउन सक्छ, तर त्यसले कुनै देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, भूभाग वा सार्वभौमिकता निर्धारण वा परिवर्तन गर्दैन । नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसम्बन्धी प्रश्न भने सार्वभौमिकता, सीमा र ऐतिहासिक प्रमाणसँग सम्बन्धित छुट्टै विषय हो ।

मर्केटर प्रक्षेपण भने अझै पनि शिक्षा, सञ्चारमाध्यम, डिजिटल प्लेटफर्म र विभिन्न संस्थागत प्रयोगमा व्यापक रूपमा देखिन्छ । यसको कारण केवल परम्परा होइन; विभिन्न प्रयोजनका लागि यसको आफ्नै उपयोगिता पनि छ । तर विश्वको क्षेत्रफल र महादेशहरूको तुलनात्मक आकार बुझाउने सन्दर्भमा यसको विकृतिलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यही कारणले आज विभिन्न प्रयोजनअनुसार विभिन्न नक्सा–प्रक्षेपण प्रयोग गर्ने बहस बढेको हो ।

भारतले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘Correct the Map’ प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ । तर भारतले स्पष्ट पारेको छ कि प्रस्तावको समर्थन कुनै विशेष नक्सा वा सीमासम्बन्धी दाबीको समर्थन होइन । भारतले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखको प्रतिनिधित्व आफ्नो आधिकारिक राष्ट्रिय नक्साअनुसार हुनुपर्ने अडान पनि दोहोर्‍याएको छ ।

पाकिस्तानले भने भारतको अडानको आलोचना गर्दै जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी आफ्नो दाबी दोहोर्‍याएको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ— नक्सा केवल भूगोल प्रस्तुत गर्ने माध्यम मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय दाबी, पहिचान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील दस्तावेज पनि बन्न सक्छ ।

त्यसपछि हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ— नेपालको आफ्नो आधिकारिक नक्सा विश्वको नक्सामा कहाँ र कसरी देखिन्छ ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको आधिकारिक नक्साले राष्ट्रिय रूपमा संवैधानिक मान्यता पाइसकेको छ । तर विश्वको नक्सा, डिजिटल नक्सा, शैक्षिक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय कार्टोग्राफिक अभिलेखमा नेपालको भूगोल र आधिकारिक नक्साको प्रतिनिधित्व कस्तो छ ? भारत र पाकिस्तानले आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा नेपालले पनि विश्व नक्सामा आफ्नो भूगोलको प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न उठाउने बेला आएको हो कि होइन ?

मर्केटरले आफ्नो समयको एउटा महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गरेको थियो । आजको विज्ञान र प्रविधिले विभिन्न उद्देश्यका लागि अझ उपयुक्त प्रक्षेपण प्रयोग गर्ने अवसर दिएको छ । त्यसैले बहस मर्केटरलाई विस्थापित गर्ने मात्र होइन, संसारलाई कुन दृष्टिले र कति यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने पनि हो ।

अन्ततः नक्सा बदलिँदैमा विश्वको भूगोल बदलिँदैन । बदलिन्छ त संसारलाई नक्सामा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण ।