नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको क्रान्ति : डिजिटल शासन र बदलिँदो श्रम सम्बन्ध

नेपालको श्रम बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको परिवर्तनलाई केवल मोबाइल एप, राइड–सेयरिङ वा अनलाइन कामको विस्तारका रूपमा बुझेर पुग्दैन । खाना तथा सामान डेलिभरी, राइड–सेयरिङ, अनलाइन फ्रीलान्सिङ, डिजिटल मार्केटिङ, प्रोग्रामिङ, डिजाइन, लेखन तथा सामग्री उत्पादनजस्ता कामको विस्तारले श्रम गर्ने तरिका मात्र बदलेको छैन । यसले श्रम, बजार, प्रविधि र राज्यबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई समेत पुनर्संरचना गरिरहेको छ । यही परिवर्तनलाई सामान्यतः ‘गिग अर्थतन्त्र’ भनिन्छ ।

गिग अर्थतन्त्रको विशेषता स्थायी रोजगारीभन्दा मागमा आधारित, टुक्रागत वा परियोजनामूलक काम र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने श्रम–बजार विनिमय हो । परम्परागत रोजगार सम्बन्धमा रोजगारदाता, कर्मचारी, कार्यस्थल, कामको समय र पारिश्रमिकबीच अपेक्षाकृत स्पष्ट सम्बन्ध हुन्थ्यो । गिग अर्थतन्त्रमा भने यी सीमाहरू धमिलिन्छन् । श्रमिक प्लेटफर्ममार्फत ग्राहकसँग जोडिन्छ, काम गर्छ र भुक्तानी पाउँछ । तर प्लेटफर्मले आफूलाई परम्परागत अर्थमा रोजगारदाता नभएको दाबी गर्न सक्छ । यसरी श्रमिक, प्लेटफर्म र ग्राहकबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध यसको आधारभूत संरचना बन्न पुग्छ ।

प्रविधिभन्दा अगाडि : बजारको परिवर्तन

गिग अर्थतन्त्र प्रविधिको मात्र उत्पादन होइन । स्मार्टफोन, इन्टरनेट, डिजिटल भुक्तानी र एपले यसको पूर्वाधार तयार गरेका हुन् । तर यसको विस्तारलाई बजारको माग, उपभोक्ताको सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति, बेरोजगारी तथा अल्परोजगारी, श्रमको लचक आपूर्ति र लगानीको नयाँ व्यवसायिक ढाँचाले गति दिएको हो । त्यसैले यसलाई प्रविधि र बजारको संयुक्त उत्पादनका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा यसको देखिने रूप राइड–सेयरिङ र डेलिभरी सेवाबाट सुरु भएर डिजिटल सेवासम्म फैलिएको छ । नेपाली प्रोग्रामर, डिजाइनर, लेखक वा डिजिटल मार्केटरले नेपालमै बसेर विदेशी ग्राहकका लागि काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यसले श्रम बजारको भौगोलिक सीमा कमजोर बनाएको छ ।

तर बजारको सीमा विस्तारसँगै प्रतिस्पर्धाको सीमा पनि विस्तार भएको छ । नेपाली श्रमिकले अब स्थानीय श्रमिकसँग मात्र होइन, विश्वका विभिन्न ठाउँका श्रमिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अवसर बढाउँछ, तर मूल्य निर्धारणको शक्ति, सीप, भाषा, डिजिटल पहुँच र प्लेटफर्मका नियमप्रति निर्भरता पनि बढाउँछ । गिग अर्थतन्त्र त्यसैले अवसरको विस्तार मात्र होइन, प्रतिस्पर्धाको विश्वव्यापीकरण पनि हो ।

लचकता र असुरक्षाको द्वन्द्व

गिग कामको आकर्षक पक्ष लचकता हो । श्रमिकले आफ्नो समयअनुसार काम गर्न सक्छ, विभिन्न प्लेटफर्ममा आबद्ध हुन सक्छ र कतिपय अवस्थामा परम्परागत कार्यालय वा रोजगारदाताबाट स्वतन्त्र रहन सक्छ । तर लचकता आफैँमा सुरक्षा होइन ।

कामको उपलब्धता माग, समय, स्थान, ग्राहकको व्यवहार, रेटिङ र प्लेटफर्मको प्रोत्साहन प्रणालीमा निर्भर हुन सक्छ । माग घट्दा, प्रोत्साहन परिवर्तन हुँदा वा प्लेटफर्मले काम कम बाँड्दा त्यसको आर्थिक जोखिम कसले वहन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यस अर्थमा गिग अर्थतन्त्रले एउटा पुरानो प्रश्नलाई नयाँ रूप दिन्छ–रोजगारको जोखिम रोजगारदाताबाट श्रमिकतर्फ सर्दै त छैन ?

श्रमिक स्वतन्त्र देखिन सक्छ, तर काम पाउने प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र प्लेटफर्मको नियमप्रति ऊ गहिरो रूपमा निर्भर हुन सक्छ । त्यसैले गिग श्रमलाई केवल ‘स्वतन्त्र काम’ भनेर बुझ्दा यसको अर्काे पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ ।
रोजगारदाता को हो ?

गिग अर्थतन्त्रको कानुनी र आर्थिक जटिलताको केन्द्रमा यही प्रश्न छ । प्लेटफर्मले श्रमिकलाई स्वतन्त्र सेवा प्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्न सक्छ । तर त्यही प्लेटफर्मले काम कसलाई दिने, मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने, रेटिङलाई कसरी प्रयोग गर्ने, प्रोत्साहन कसरी दिने वा खाता कहिले रोक्ने भन्ने कुरामा प्रभाव पार्छ भने उसको भूमिका केवल ‘मध्यस्थ’मा सीमित रहन्छ कि रहँदैन ?

यसैले बहस केवल ‘कर्मचारी कि स्वतन्त्र ठेकेदार?’ भन्ने वर्गीकरणमा सीमित रहन सक्दैन । कसले नियन्त्रण गर्छ, कति नियन्त्रण गर्छ र त्यो नियन्त्रणसँगै जिम्मेवारी कहाँ जान्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कार्यालयबाट एपमा सरेको नियन्त्रण

गिग अर्थतन्त्रले व्यवस्थापकीय नियन्त्रण समाप्त गरेको होइन, त्यसको स्वरूप परिवर्तन गरेको हो । परम्परागत कार्यालयमा व्यवस्थापकले प्रत्यक्ष निर्देशन दिन्थ्यो । डिजिटल प्लेटफर्ममा त्यही काम एल्गोरिदमले गर्न सक्छ ।
कसलाई कति काम दिने, कुन काम प्राथमिकतामा राख्ने, रेटिङको प्रभाव कति हुने, प्रोत्साहन कसरी निर्धारण गर्ने वा खाता सीमित गर्ने निर्णयमा स्वचालित प्रणालीको भूमिका हुन सक्छ । यसरी कार्यालयको व्यवस्थापन एपको एल्गोरिदममा सर्दै गएको छ ।

यसले नयाँ प्रकारको शक्ति सिर्जना गर्छ– देखिनेभन्दा अदृश्य शक्ति । श्रमिकले व्यवस्थापकसँग बहस गर्न सक्छ, तर एल्गोरिदमसँग कसरी बहस गर्ने ?

यही कारणले एल्गोरिदमिक व्यवस्थापन प्रविधिको मात्र प्रश्न होइन, जवाफदेहिताको प्रश्न पनि हो । कुनै श्रमिकलाई कम काम किन दिइयो, रेटिङले आम्दानीमा कस्तो प्रभाव पा¥यो, प्रोत्साहन किन घट्यो वा खाता किन निलम्बन भयो भन्ने निर्णय अस्पष्ट रह्यो भने डिजिटल नियन्त्रण अदृश्य नियन्त्रणमा परिणत हुन सक्छ ।

युरोपेली संघको Platform Work Directive ले प्लेटफर्म श्रममा एल्गोरिदमिक व्यवस्थापनको प्रयोग, स्वचालित निर्णयको मानव निगरानी र कामदारलाई दिइने सूचनाजस्ता विषयलाई कानुनी संरचनामा समेटेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको महत्व कुनै विदेशी मोडल जस्ताको तस्तै अपनाउनुमा होइन, डिजिटल निर्णयलाई पनि मानवीय जवाफदेहिताको दायरामा कसरी राख्ने ? भन्ने प्रश्नमा छ ।

सामाजिक सुरक्षा : रोजगारदाताबाट श्रमिकतर्फ

परम्परागत सामाजिक सुरक्षा रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्धमा आधारित छ । तर गिग श्रमिक एउटै रोजगारदातासँग स्थायी रूपमा आबद्ध नहुन सक्छ । ऊ एकैपटक विभिन्न प्लेटफर्ममा काम गर्न सक्छ वा समयअनुसार प्लेटफर्म परिवर्तन गर्न सक्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक क्षेत्रसँगै अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाको व्यवस्था गरेको छ । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेट्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ ।

गिग श्रमिकको हकमा भने प्रश्न अझ जटिल हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई कुनै एउटा स्थायी रोजगारदातासँग बाँध्ने कि श्रमिकसँगै चल्ने बनाउने ? यहीँबाट पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्लेटफर्म, श्रमिक र राज्यबीच योगदान बाँडिने सम्भावित संरचना पनि यही बहसको एउटा पक्ष हो । श्रमिकको आम्दानी वा कारोबारमा आधारित योगदान, प्लेटफर्मको सहभागिता र राज्यको भूमिकालाई जोड्ने मोडलले सामाजिक सुरक्षालाई स्थायी रोजगारसँग मात्र बाँधिएको अवधारणाभन्दा फराकिलो बनाउन सक्छ ।
यहाँ मूल प्रश्न हो—श्रमिकले काम गर्ने प्लेटफर्म परिवर्तन गरे पनि उसको सामाजिक सुरक्षा कसरी निरन्तर रहन्छ ?

डिजिटल कारोबारको नयाँ भूगोल

गिग अर्थतन्त्रले करको परम्परागत भूगोललाई पनि चुनौती दिएको छ । नेपालमा बसेर विदेशी ग्राहकका लागि सेवा दिने फ्रीलान्सरको उदाहरणमा श्रमिक नेपालमा हुन्छ, ग्राहक अर्काे देशमा र डिजिटल प्लेटफर्म तेस्रो देशमा हुन सक्छ ।

त्यसैले करको प्रश्न केवल TDS वा VAT को दर र प्रक्रियामा सीमित रहँदैन । आम्दानी कहाँ उत्पन्न भयो ? सेवा कहाँ प्रदान भयो ? ग्राहक कहाँ छ ? र कारोबारको आर्थिक पहिचान कुन देशसँग जोडिन्छ ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने निश्चित डिजिटल सेवामा VAT तथा डिजिटल सेवा करसम्बन्धी व्यवस्था विकास गरेको छ, र यससम्बन्धी कार्यविधिमा पछिल्ला वर्षहरूमा संशोधनसमेत भएका छन् । तर यस्तो व्यवस्था नेपालमा बसेर विदेशी ग्राहकलाई सेवा दिने नेपाली फ्रीलान्सरको कर अवस्थासँग स्वतः समान हुँदैन । यही भिन्नताले डिजिटल फ्रीलान्सिङको कर–भूगोल अझ जटिल बनाउँछ ।

यसकारण गिग अर्थतन्त्रमा करको प्रश्न केवल ‘कति कर ?’ भन्ने होइन, डिजिटल कारोबारको आर्थिक पहिचान कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि हो ।

डेटा : श्रमिकको डिजिटल सम्पत्ति

गिग अर्थतन्त्रमा श्रमिकले आफ्नो श्रमसँगै एउटा डिजिटल प्रतिष्ठा पनि निर्माण गर्छ । रेटिङ, ग्राहक प्रतिक्रिया, कामको इतिहास, पूरा गरेका परियोजना र प्रदर्शनसम्बन्धी डेटा उसको भविष्यको कामसँग जोडिन सक्छ ।

यदि यस्तो डेटा एउटा प्लेटफर्मभित्र मात्र सीमित भयो भने श्रमिकको निर्भरता बढ्न सक्छ । एउटा प्लेटफर्ममा वर्षौं लगाएर बनाएको रेटिङ अर्काे प्लेटफर्ममा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भए श्रमिकको प्लेटफर्म परिवर्तन गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ।

यहीँबाट डेटा पोर्टेबिलिटीको प्रश्न उठ्छ । श्रमिकले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित डेटा लिएर अर्काे प्लेटफर्ममा जान सक्ने क्षमता उसको आर्थिक स्वतन्त्रताको एउटा नयाँ आधार बन्न सक्छ ।

युरोपेली संघको Platform Work Directive ले प्लेटफर्ममा स्वचालित प्रणालीबाट प्रशोधन हुने व्यक्तिगत तथा कार्यसम्बन्धी केही डेटामा श्रमिकको पहुँच र त्यसको उपयोगसम्बन्धी अधिकारलाई समेत समेटेको छ ।
यस अर्थमा डेटा केवल प्लेटफर्मको व्यापारिक सम्पत्ति होइन, श्रमिकको डिजिटल इतिहास उसको आर्थिक पहिचान र बजारगत प्रतिष्ठाको हिस्सा पनि हो ।

डिजिटल विभाजनको नयाँ रूप

गिग अर्थतन्त्रलाई डिजिटल अवसरको लोकतान्त्रीकरण मात्र मान्न पनि मिल्दैन । स्मार्टफोन, उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, डिजिटल भुक्तानी, प्राविधिक सीप, अंग्रेजी भाषा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ज्ञान र वित्तीय पहुँचमा असमानता छ भने डिजिटल बजारमा प्रवेश गर्ने क्षमता पनि असमान हुन्छ ।

यसकारण डिजिटल विभाजन अब ‘इन्टरनेट छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । कसले डिजिटल बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न पनि हो ।

महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समूहका लागि गिग कामले समय र स्थानको लचकता दिन सक्छ । तर त्यही लचकता अस्थिर आम्दानी, कमजोर सामाजिक सुरक्षा वा प्लेटफर्मको मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोडिँदा नयाँ असमानता पनि जन्मन सक्छ ।

डिजिटल शासनको विस्तारित अर्थ

डिजिटल शासनलाई अहिलेसम्म मुख्यतः सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने वा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउने विषयका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । गिग अर्थतन्त्रले यसको अर्थ अझ फराकिलो बनाउँछ ।

निजी डिजिटल प्लेटफर्मले श्रम, ग्राहक, भुक्तानी, मूल्य, डेटा र सेवाबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने केही महत्वपूर्ण संरचना अब राज्यको प्रत्यक्ष स्वामित्व वा नियन्त्रणबाहिर पनि छन् ।

त्यसैले डिजिटल शासनको प्रश्न अब ‘सरकार कति डिजिटल भयो ?’ भन्ने मात्र होइन । डिजिटल प्लेटफर्मले बजार र सामाजिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसको शक्ति, डेटा र निर्णयप्रति जवाफदेहिता कसरी निर्धारण हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि हो ।

यही बिन्दुमा गिग अर्थतन्त्र श्रम बजारको विषयबाट डिजिटल शासनको विषयमा प्रवेश गर्छ ।

पुरानो कानुन र नयाँ आर्थिक सम्बन्ध

गिग अर्थतन्त्रको विस्तारले कानुनी वर्गीकरणको सीमासमेत देखाउँछ । पुराना कानुनी संरचनाहरू स्पष्ट रोजगारदाता, कर्मचारी, व्यवसाय र उपभोक्ताको सम्बन्धमा आधारित छन् । डिजिटल प्लेटफर्मले यी भूमिकालाई एउटै संरचनामा जोडिदिँदा पुराना श्रेणीहरू पर्याप्त नहुन सक्छन् ।

राइड–सेयरिङ यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । परम्परागत यातायात कानुनले कल्पना गरेको यातायात व्यवसाय र एपमार्फत सेवा दिने नयाँ मोडलबीचको अन्तरले कानुनको अनुकूलन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । यही समस्या डिजिटल फ्रीलान्सिङ र अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा पनि देखिन्छ ।

यसैले नयाँ आर्थिक सम्बन्धलाई पुरानो कानुनी शब्दावलीमा मात्र सीमित गर्दा वास्तविक शक्ति–सम्बन्ध ओझेलमा पर्न सक्छ । प्रश्न हो–नयाँ आर्थिक सम्बन्धलाई पुरानो कानुनी वर्गीकरणले कति हदसम्म समेट्न सक्छ ?

नेपालको सन्दर्भ

गिग अर्थतन्त्रको प्रश्न विश्वव्यापी भए पनि यसको प्रभाव हरेक देशमा समान हुँदैन । नेपालको ठूलो अनौपचारिक श्रम बजार, सीमित सामाजिक सुरक्षा पहुँच, डिजिटल पूर्वाधारको असमानता, वैदेशिक रोजगारीमा उच्च निर्भरता र युवाको डिजिटल सीपले यहाँको गिग अर्थतन्त्रलाई विशिष्ट बनाउँछ ।

युरोप, अमेरिका वा भारतका अनुभवबाट प्रश्न र अवधारणा सिक्न सकिन्छ । तर नेपालको गिग अर्थतन्त्रलाई त्यही ढाँचामा मात्र हेर्दा यसको स्थानीय चरित्र छुट्न सक्छ । यहाँ गिग काम कतिपयका लागि अतिरिक्त आम्दानी हो, कतिपयका लागि बेरोजगारीको विकल्प, कतिपयका लागि उद्यमशीलताको माध्यम र कतिपयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो ।

यसैले नेपालको गिग अर्थतन्त्रलाई न त केवल ‘डिजिटल रोजगारीको अवसर’ भनेर हेर्न मिल्छ, न त केवल ‘असुरक्षित श्रम’ भनेर ।

नयाँ सामाजिक सम्बन्धको निर्माण

गिग अर्थतन्त्रको वास्तविक महत्व एप वा राइडरको संख्यामा मात्र छैन । यसको गहिरो परिवर्तन श्रम, बजार, प्रविधि र राज्यबीचको सम्बन्धमा देखिन्छ ।

प्लेटफर्म केवल बजारको मध्यस्थ होइन, उसले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने संरचनाको भूमिका खेल्न सक्छ । श्रमिक स्वतन्त्र देखिए पनि प्लेटफर्मका नियममा निर्भर हुन सक्छ । प्लेटफर्म रोजगारदाता नभएको दाबी गर्न सक्छ, तर श्रम प्रक्रियामा प्रभाव राख्न सक्छ । ग्राहक सेवा खरिद गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, रेटिङ र डेटा उत्पादन गर्ने पक्ष पनि बन्न सक्छ । राज्य नियामक हो, तर निजी डिजिटल पूर्वाधारको दैनिक सञ्चालन उसले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्दैन ।
यसरी गिग अर्थतन्त्रले श्रमिक–प्लेटफर्म–ग्राहक–डेटा–राज्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले जोडिरहेको छ ।

निष्कर्ष : प्रश्न एपको होइन, सम्बन्धको हो

नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको विस्तारलाई केवल नयाँ एप, नयाँ रोजगारी वा प्रविधिको लोकप्रियताको कथा मानेर बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो श्रम सम्बन्धको परिवर्तन हो, जोखिम र जिम्मेवारीको पुनर्वितरण हो, बजारको भौगोलिक सीमाको विस्तार हो र डिजिटल शासनको नयाँ क्षेत्र हो ।

यसले पुराना प्रश्नलाई नयाँ रूपमा फर्काएको छ– श्रमको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ ? श्रमिक कति स्वतन्त्र छ ? जोखिम कसले वहन गर्छ ? निर्णय कसले गर्छ ? निर्णयको कारण कसले बताउँछ ? श्रमिकको डेटा कसको हुन्छ ? प्लेटफर्म परिवर्तन गर्दा उसको डिजिटल प्रतिष्ठा कहाँ जान्छ ? र राज्यको नियामकीय भूमिका कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
गिग अर्थतन्त्रको सार प्रविधिले मानिसको काम खोस्छ कि दिन्छ भन्ने सरल द्वन्द्वमा मात्र छैन । वास्तविक प्रश्न हो– डिजिटल अर्थतन्त्रमा श्रम, बजार, डेटा र राज्यबीचको नयाँ सम्बन्ध कस्तो बन्छ ?

गिग अर्थतन्त्रलाई बुझ्नु भनेको नयाँ प्रविधिलाई बुझ्नु मात्र होइन, बदलिँदो समाजमा श्रम र शक्तिको नयाँ संरचना बुझ्नु हो ।