‘अग्रगामी मोर्चा’ को अवधारणा–पत्रमा के छ ?

संसद् बाहिर रहेका विभिन्न ८ वटा राजनीतिक दलले घोषणा गरेको ‘अग्रगामी मोर्चा’ को अवधारणा–पत्र

१) नेपालको शोषित, उत्पीडित तथा बहिष्करणमा परेका÷पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई एकताबद्ध गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका साथै राष्ट्रिय÷जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय मुक्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहिरहने ।

२) नेपालको बहुभाषिक, बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विविधतालाई राष्ट्रको शक्ति मान्दै आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन विविधतालाई ‘एकताभित्र विविधता’ (Unity in Diversity) को सूत्रमा बाँध्ने, सामाजिक–साँस्कृतिक एकता (Socio-Cultural Unity) कायम गरी राष्ट्रियहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रियता अझ बलियो र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्ने ।

३) विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपालका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, उत्पीडित जात, जाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका बहिष्करणमा परेका/पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूमाथि भए गरेका अन्याय, शोषण, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरी उनीहरूको राष्ट्रिय/जातीय पहिचान (National/Ethnic Identity) को मान्यता, सहभागिता र न्यायोचित अर्थात् समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने ।
४) जात, जाति, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव तथा विभेदबिना समान सहभागिता, समान अवसर, समान अधिकार, समान सम्मान र न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने ।

५) वर्ण अर्थात् जात व्यवस्था (Caste System) द्वारा समाजमा उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव, असमानता, विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव समान अवसर, पारस्परिक सम्मान, सामाजिक र आर्थिक न्याय तथा मानव मर्यादाको आधारमा न्यायपूर्ण, समावेशी र विभेदरहित एकताबद्ध समाजको निर्माण गर्न जन्ममा आधारित विभेद, छुवाछूत र शोषणको संरचनालाई जरैदेखि उन्मूलन गरी सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।

६) सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी आवश्यक अधिकार, स्रोत र क्षमता प्रदान गर्ने । प्रदेशमा स्वायत्त तथा स्वशासन र सङ्घमा ‘साझा शासन’ (Self-Rule and Shared-Rule) को सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने ।

७) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारतः संस्थागत गरी विकास गर्ने ।

८) स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।

९) संयुक्त राष्ट्रसंघ (UNO) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (1966) को नेपाल पनि पक्षराष्ट्र भएको हुनाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउने ।

१०) समान जनसङ्ख्याकोआधारमा संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता भएका हिमाली क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्ने । चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने न्यून सम्भावना भएका महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने ।

११) गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र असमानतालाई घटाई सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापना गर्ने ।

१२) नेपालमा रहेको चरम गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भोकमरी र आधुनिक दास प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि सङ्घीय सरकारको योजनाअन्तर्गत आर्थिक सुधार, कृषि विकास, रोजगारीको सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि रोजगार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, लगानी विस्तार, आर्थिक वृद्धि, व्यवसायिक कृषि, खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक तालिमका साथै दक्षताको विकास (Capability Building), सार्वजनिक रोजगार सेवा सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, सुशासन तथा ‘संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि’ (Institutional Capability Building) लगायतका प्रमुख रणनीतिहरू अपनाएर सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको प्रतिबद्धता र सहकार्य गरी कार्य गर्ने ।

१३) गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास र आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच बढाउने। सबै नागरिकलाई आफ्नो आयको आधारमा होइन, अधिकारका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने ।
१४) युवा, दलित, महिला, पिछडावर्ग तथा सीमान्तकृत सुमदायको नेतृत्व विकास तथा सशक्तीकरण गर्ने । लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण गरी सबै तहमा पुरूष र महिलाका लागि समान अधिकार ।

१५) संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन ९च्गभि या ीबध० र सुशासनलाई सुदृढ गर्ने ।

१६) संविधान संशोधन : नेपालको संविधान २०७२ मा संरचनात्मक त्रुटि र अनेकौँ अस्पष्टता तथा कमीकमजोरीले गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती, अव्यवहारिक र जटील रहेका छन् । संविधान अधूरो, अपूर्ण र स्वामित्वको अभाव, अस्पष्ट सङ्घीयता र क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व, अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण प्रादेशिक संरचनाका साथै सीकाङ्कनसम्बन्धी विवाद हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, समावेशीकरण र न्यायप्रणालीको कमजोरीका कारणले बहिष्करणमा परेका/पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूले सामाजिक न्याय र मौलिक हकको समेत व्यवहारमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था नहुनु, खर्चिलो, झन्झटिलो र जटिल निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन सम्बन्धी जटिल व्यवस्था, न्यायपालिकासम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था र जटिलता लगायतका कमीकमजोरी संविधानमा रहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न यसलाई परिष्कृत एवं परिमार्जित गरी राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वको समानता, प्रदेशहरूको पुनर्संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ बनाउन, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीय छ प्रणाली, पहिचान, सामाजिक न्याय र समानता, मानव अधिकार तथा विधिको शासनलाई अझ बलियो बनाउन, राष्ट्रिय/जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सामाजिक–सांस्कृतिक समस्याहरूलाई सम्वोधन गर्न संविधानमा रहेको कमीकमजोरी र त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई संशोधन, परिमार्जन अथवा पुनर्लेखन गर्ने ।

१७) नेपालको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन कृषि तथा कृषि आधुनिकीकरण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, पर्यटन उद्योग, औद्योगिकीकरण र नीजि–सार्वजनिक साझेदारीको विकास, सुशासन र पूर्वाधार विकास, सहकारी तथा सामाजिक अर्थतन्त्र, शिक्षा, सीप र मानवपूँजी विकास, उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको विकास, व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन, लगानी तथा नीजि क्षेत्रको विकासका मुख्य आधारहरूलाई समन्वित रूपमा अघि बढाई नेपालले दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने ।

१८) जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, मानव संसाधन र स्रोतको विकास, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विकास, राज्य र समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने ।

१९) उत्पादनमूलक दिगो आर्थिक विकास र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र सम्मानजनक रोजगारीकोअवसर विस्तार गर्ने ।

२०) राष्ट्रिय युवा रोजगार नीति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका युवा वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुसार ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम, सीप विकास, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा र उद्यमशीलताको विकासलाई जोड दिनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई पनि उपयोग गर्नुपर्दछ । युवाहरूको चाहनाअनुसारको जीवन जिउन सक्ने क्षमता (Capability) विस्तार र विकास गरिनुपर्दछ । युवा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था, डिजिटल नेपाल युवा कार्यक्रम, कृषि उद्यम तथा कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, औद्योगिक विस्तारलगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गरी स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ।

२१) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन तथा स्वच्छ वातावरणलाई विकास नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाई दिगो विकास र वातावरण संरक्षण गर्ने ।

२२) आर्थिक असमानता घटाउन उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समावेशी अर्थतन्त्रको विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार, शक्ति, साधन– स्रोतको न्यायोचित वितरण, प्रगतिशील कर प्रणाली, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सार्वजनिक नीतिहरूद्वारा गरिबी र असमानता न्यून गर्ने ।

२३) जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक तथा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने ।

२४) कल्याणकारी राज्य ९ध्भािबचभ क्तबतभ० को निर्माण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पेन्सन, वेरोजगारी सहायता लगायतका सेवा सबैका लागि उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने ।
२५) श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, ट्रेड युनियनको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।

२६) डिजिटल नेपाल र नवप्रवर्तनका लागि डिजिटल सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रविधि, उद्योगको विकास र कृक्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्टार्टअप र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

२७) सुकुमवासी समस्या (जग्गा विहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास) समाधानका लागि व्यवस्थित, बैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउने । बास्तविक सुकुमवासी र जग्गा माफिया अर्थात् नक्कली सुकुमवासी पहिचान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाई सधैँका लागि समस्या समाधान गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।

२८) राष्ट्रियहितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, आर्थिक विकास, सुरक्षा र राष्ट्रियहितलाई सर्वोपरी राखी असल मैत्रीपूर्ण छिमेकी सम्बन्धका साथै सबै मुलुकहरूसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने ।

मोर्चामा आबद्ध दलहरु :

१. जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

२. जनमत पार्टी

३. नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल

४. प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

५. नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी

६. आम जनता पार्टी

७. नेपाल जनमुक्ति पार्टी

८. बहुजन एकता पार्टी