जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष

मुद्दा रद्दीको टोकरीमा, सत्ताको आफ्नै धुन

दमक ।

२३ भदौ २०८३ मा सरकारले ‘जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने’ निर्णय गर्यो । १८ भदौमा सरकारले गरेको यो निर्णय सुन्दा यस्तो लाग्यो, सायद वर्षदिन अघि परिवर्तन ल्याउने नाउँमा ज्यानको बाजी लगाएर लडेका जेनजी पुस्ताको निम्ति यही नै अन्तिम उपब्धि हो । वा, उनीहरु यही एक दिन राष्ट्रिय विदा थप्नका निम्ति लडेका हुन् । ४५ जनाले शहीदको लर्कोमा आफ्नो नाम थप्नु नै जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य थियो ।

किनकि आन्दोलनपछि गठित तत्कालीन शुसिला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरुबीच २४ मंसिर ०८२ मा भएको १० बुँदे सम्झौताअनुसार अझै धेरै काम भएका छैनन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट अपार मतादेश पाएको रास्वपा सरकारले अघिल्लो चुनावी सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग गरेको १० बुँदेलाई व्यवहारतः इन्कार गरिसकेको छ । शक्तिशाली आयोग, कार्यदल गठनका वुँदा सम्झौतामा उल्लेख भएका भए तापनि यतिबेला सरकार एकीकृत प्याकेज र अनेक बहानामा १ वर्षअघिको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने बहानावाजीमा लागेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

जेनजीसँग सरकारले गरेको सम्झौता पूरा गर्ने विषयमा सरकारको नियत सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि न्याय महसुस हुनेगरी कार्यक्रम नल्याएको सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक जना जेनजी नेता उपार्जुन चाम्लिङको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलनको ट्रिगर प्वाइन्ट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध भए पनि आन्दोलित हुनुपर्ने कारणको गहिराई र आन्दोलनले प्राप्त गरेको उचाइलाई हालको सरकारले बुझ्न सकेन,’ चाम्लिङ भन्छन्, ‘राजनीतिक, शासकीयलगायत सुशासन र परिवर्तनका मुद्दा ज्यूँकात्यूँ छन् । तर, सत्तामा पुगेर हाम्रा साथीहरुले नै मुद्दा भूले । नयाँ सरकारआएसँगै जेनजी र राज्यसत्ताबीचको दुरी घट्नुपर्नेमा झन बढेको महसुस भएको छ ।’

आन्दोलनमा सँगै सडकमा लडेका पात्रहरु अहिले संसद् र सरकारमा भएर पनि सयौंका संख्यामा आन्दोलन गरेकै कारण युवाहरु पक्राउ परेका र झुटा मुद्दा लगाइएर फसाइएको राईको आरोप छ । ‘सम्झौता हुँदा नै आपराधिक नियत राखेर संगठित र सुनिश्चत घटना घटाउनेका हकमा बाहेक आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पक्राउ गरिएका र मुद्दा चलाइएकालाई छाड्ने भनिएको हो । तर, वर्तमान सरकार इमान्दार देखिएन ।’

भदौ २४ गतेको विध्वंश (तोडफोड, आगजनी, लुटपाट आदि)मा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १५ चैत ०८२ सम्ममा देशभरबाट ९६३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांशमाथि विभिन्न १३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दामा मुद्दा चलेका मध्ये १९१ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ४७४ जना धरौटी र हाजिर जमानीमा छुटेका प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ ।

शहीद र घाइतेका नाउँमा भद्दा कर्मचारी संयन्त्र

सरकारी पक्षले पूरा गरेको भनेको जेनजी आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा र मृतकका परिवारलाई १५ लाख नगद राहत उपलब्ध गराएको छ । अपाङ्ग/घाइतेलाई राहत सहायतासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत र कार्यान्वयन, मासिक जीविकोपार्जन भत्तासम्बन्धी निर्णय र निःशुल्क उपचार सहजीकरण जस्ता कार्य पूरा भएका छन् । त्यसैगरी परिचयपत्र वितरण र घाइतेको वर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि शहीद र घाइतेका लागि कार्यदल गठन गर्ने सम्झौतालाई तोडमोड गरेर सरकारले भद्दा प्रकृतिको कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गरेको छ । जहाँ जेनजी आन्दोलनका ४ जना सरोकारवाला मात्रै सदस्य रहन्छन् ।

१८ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहसचिव संयोजक रहने गरी ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ नामको सरकारी संयन्त्र गठन गरेको हो । हाल सो समितिको संयोजकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्याल संयोजक छन् ।

समितिमा गृह, अर्थ, शिक्षा, युवा, श्रमलगायत ७ वटा सरोकारवाला मन्त्रालयबाट १÷१ जना उपसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट २÷२ जना सदस्य रहन सक्छन् ।

सम्झौतापत्रमा भने शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता (अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरण) जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका झापा अर्जुनधारा ८ का दिनेश राजवंशीकी पत्नी जानुका राजवंशीले देशका लागि ज्यान दिने शहीदका परिवारलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । ७ वर्षको छोरो र २ वर्षकी छोरीसहित लालाबाला स्याहारेर बसेकी जानुकालाई सरकारले कबोल गरेअनुसार रोजगारी र आफ्ना श्रीमानको नाउँमा चोकको नामाकरण र शालिक निर्माणको पर्खाइ छ । ‘देशको लागि लड्नु भएको हो । सरकारले हामीलाई मान्छे नै त फर्काइदिन सक्दैन । तर, हामीसँग गरेका बाचा पूरा भएका छैनन्, हुन्छ भन्ने आश पनि मरेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘विद्युतमा जगिर दिने भनेकोले फर्म त भरेर बुझाएकी छु, कहिले हुन्छ थाहा छैन । जागिर भए कम्तिमा केटाकटी हुर्काउने आधार हुने थियो । बाबुको नाममा चोक र शालिक बनेदेखि बाबु–नानीलाई पनि आफ्नो बाबाले गरेको बलिदानीमा गर्व हुनेथियो ।’

स्थायी जेन्जी काउन्सिल अलपत्र, सुशासन आयोगका ठाउँमा सदाचार नीति

जेनजीको रगतको बलमा राजनीतिक ‘तक्ता पलट’ गरेर दुईतिहाई बहुमत नजिकको विधायिकी शक्ति आर्जन गर्न सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत सम्झौतामा उल्लेखित मध्ये ९औँ बुँदामा भएको ‘जेनजी काउन्सिल’ गठन गर्ने विषयलाई टेरपुच्छर लगाएको छैन । सुशासन, निगरानी, सल्लाह र युवा आवाज सरकारसँग जोड्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना गरिएको जेनजी काउन्सिल बन्ने कहिले हो ? अत्तोपत्तो छैन ।

त्यस्तै, सम्झौतामा सदाचार÷सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग बनाउने १० बुँदे सम्झौतालाई लत्याउँदै १८ असारमा सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नैतिक विचलन न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भन्दै ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ पारित गरेर नीतिमै सीमित गरिदिएको छ । 

संविधान संशोधनमा सत्तारुढ दलकै कारण अन्योलता

संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नेबारे सम्झौता भए पनि संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने विषय अहिले औपचारिक निर्णय वा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको देखिँदैन । यो विषय जेनजी आन्दोलनको १ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ‘माग’ र छलफलमै सीमित भएको देखिन्छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाएको भए पनि त्यसले न त राजनीतिक सम्वादमा गति लिएको छ, न त प्रक्रियागत रूपमा संसद्ले ग्रहण गर्नेगरी नै कुनै प्रतिवेदन पुगेको अवस्था छ ।

कार्यदलले गत ३२ असारमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको सरकारी दावी छ । प्रतिवेदनमा डिजिटलमाध्यमबाट देश तथा विदेशका ४४ हजार ६१३ जनाबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरिएको भनिएको छ । सो क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, सञ्चारकर्मी, महिला प्रतिनिधिलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार भएको भनिएको छ ।

तर, ०६४ र ०७० को दुवै संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समिति सदस्यका रूपमा काम गरेका लक्ष्मणलाल कर्ण भने रास्वपा र सरकारकै कारण संविधान संशोधनको सवाल अन्योलमा परेको दावी गर्छन् ।

संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिको सभापति र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न उपसमितिको संयोजकका रूपमा भूमिका खेलेका कर्णको भनाइमा संविधान संशोधनको विषयले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण गत असारमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेज हो ।

‘रास्वपाले आफ्नो दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसले संविधान संशोधनको विषयलाई नै शंकाको घेरामा तानेको छ’ उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन संविधान नभएर होइन, त्यसभित्र मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकार नपरेको भएर हो । हामीले त मधेशमा ६ महिनासम्म संविधान अपूरो छ र त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन र बलिदानी नै गरेका हौँ । तर, संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने नाउँमा प्रदेशसभाहरु नै खारेजीको कुरा त संविधानमा प्राप्त भएका जनताका अधिकार पनि कटैती गर्ने कुरा भयो ।’

सत्तारुढ दलको राजनीतिक दस्तावेजबारे रास्वपा स्वयंले स्पष्ट पार्न नसक्दा यो प्रक्रिया सुरुमै अवरुद्ध हुन पुगेको कर्णको दावी छ । हाल सरकारले गठन गरेको साह नेतृत्वको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा कर्ण पनि सदस्य छन् । एमाले र कांग्रेसले कार्यदलमा सदस्य पठाएको छैन । रास्वपाका मोहन आचाय, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वकानूनमन्त्री देव गुरुङ, राप्रपा संसदीय नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट  सदस्य छन् । कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बारे आफूलाई थाहा नभएको कर्णको भनाइ छ ।

‘कोही संविधान नै खारेज गरेर राजतन्त्र ल्याउने हल्ला गर्छन्, कोही प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरा गर्छन् । संविधान संशोधनका लागि सरकार आफैंको प्राथमिकता के हो ? भन्ने बारे हामीले कार्यदलमा माग्यौं, तर उहाँहरु स्पट हुनुहुन्न,’ कर्ण भन्छन्, ‘उहाँहरु प्रदेशसभा खारेज गर्नलाई संविधान संशोधन गर्ने होइन पनि भन्नुहुन्छ । रास्वपाबाट वा प्रधानमन्त्रीबाट लिखित प्रतिबद्धता आओस् वा प्रधानमन्त्रीले नै बोलिदिए मात्रै पनि भयो, हामी विश्वास गर्छौं भन्दा त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न ।’ 

कर्णको भनाइको आसयमा जेनजी नेता उपार्जुनको पनि सहमत देखिन्छन् । ‘आन्दोलनका माग र प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थागत गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ । संविधान संशोधनको लागि गठित बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको नेतृत्व चयनमा नै हाम्रो प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘कुन योग्यताको आधारमा त्यो तहको जिम्मेवारी तोकिएको हो ? त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्कन्छ ? सरोकारवाला हुनुका नाताले हामी गम्भीर छौँ ।’

जेनजी आन्दोलनका मुख्य प्रतिनिधिहरु समीक्षा गर्ने चरण रहेको भन्दै जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आएको सरकार भएकाले सरकारलाई सफल बनाउन आफूहरुले खबरदारी गर्ने राईको भनाइ छ ।

राजनीतिक नेतृत्व पक्राउको स्टन्ट, अदालतको उन्मुक्ति

जेनजी आन्दोलनमा अनावश्यक बल प्रयोग भएको र सो कारणले ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस पूर्वन्यायधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जँचबुझ आयोगले गरेको छ ।

कार्की आयोगले ओली, लेखकलगायतमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का दफा १८१ (१), १८२ र ज्यानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न भनेको छ ।

फौजदारी कारबाहीका लागि सिफारिस भएकामा तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायत छन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि गठित बालेन नेतृत्वको सरकारले ओली र लेखकलाई यसअघि नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छाड्न बाध्य भएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन सिडिओ रिजाललाई पक्राउ गरेर छाडेको थियो ।

सुरक्षाकर्मीलाई डामियो, भएन कारबाही

कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख र फिल्डमा खटिएका कमाण्डरहरुलाई फौजदारी, विभागीय, सचेत गराउनेसमेतका कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनको १ वर्ष बित्दासमेत उनीहरुमाथि कुनै किसिमको कारबाही भएको छैन । जेनजी आन्दोलनमा ‘क्रुर पात्र’का रूपमा बदनाम गरिएका उनीहरुलाई न सफाई दिइएको छ, न कुनै कारबाही नै भएको छ ।

कार्की आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि      फौजदारीसहित भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न भनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन एआईजी र हालका आइजिपी दानबहादुर कार्की, अर्का एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीतर्फका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्यालमाथि फौजदारी अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्दै कार्की अयोगले भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न भनेको छ । तत्कालीन एआईजी र अपरेशन कमाण्डर नारायणदत्त पौडेल (हाल महानिरीक्षक), डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस कार्की आयोगले गरेको छ । 

त्यस्तै, नेपाली सेनातर्फ ४ जना सैन्य कमाण्डरलाई कार्की आयोगले सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यसरी कारबाही सिफारिस गरिएकामा सहायक रथी मनोजकुमार वैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का सेनानी सन्तोष ढुंगेल छन् । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने नेपाली सेनाका अधिकारीमाथि कुनै कारबाही सिफारिस गरेको छैन ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापमाथि कार्की आयोगले फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गर्दै भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न सिफारिस गरेको छ । कार्की अयाोगले भनेको हो । त्यस्तै उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सह अनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई विभागीय कारबाही सिफारिस भएको थियो । उनीहरु ३ जनालाई मानवअधिकार आयोगले जिम्मेवार बनाउन भनेको छ ।

आयोगले गरेको अनुसन्धान सिफारिस कार्यान्वयन भएन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, समाचार सामग्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको सूचनाका आधारमा भदौ २३–२४ को घटनामा मानवीय वा भौतिक क्षतिसँग प्रत्यक्ष संलग्नता थियो वा थिएन भनेर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले रास्वपाका १७ सांसदमाथि मुख्यतः सूक्ष्म अनुसन्धान गरी संलग्नता प्रमाणित भए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

२४ भदौमा नक्खु जेलबाट बाहिरिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ । त्यस्तै २३ र २४ भदौमा हामी नेपाल संस्थामार्फत सक्रिय गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि आयोगले शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा त्यसलाई रोक्न र घुसपैठ नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चालियो वा चालिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।

त्यस्तै रास्वपाका वर्तमान सांसदहरु मनिष झा, तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, हरि ढकाल, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ, दीपक बोहोरा, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, राजीव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, पुरुषोत्तम यादव, र शिव यादवमाथि आयोगले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनमा ५ महिला र ७१ पुरुष गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । ती मध्ये ४५ जनालाई सरकारले शहिद घोषणा गरेको हो । आन्दोलनमा मारिनेमा ३ जना प्रहरी, १० जना कैदीबन्दी र अन्य १८ जना छन् ।

सरकारी मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । नष्ट भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।