भोटेकोशी बाढी : महाविनाशको प्रारम्भ चित्र

१० भदौ बिहान उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको तिब्बततर्फबाट हिमालय क्षेत्रमा ग्लेसियर भत्किएर भोटेकोशी हुँदै त्रीशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहु र गोरखा जिल्लामा अकल्पनीय जनधनको क्षति पु¥याएको छ । भोटेकोशी नदीबाट सुरु भएको यो आकस्मिक बाढीले पुर्याएको मानवीय क्षतिको यकिन विवरण आउन अझै केही समय लाग्ने छ । राज्यका तर्फबाट खोजी र उद्धार कार्यलाई त्यसै दिनबाट निरन्तरता दिइएको छ । बाढीले सयौं घरधुरी, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू बाढीसँगै बगाएको छ । बिगत १० वर्षयता नेपालले जलवायू परिर्वतनका गम्भीर धक्काहरू महसुस गरिरहेको छ । जसको प्रकट रूप मुलुकमा विभिन्न समयमा देखिएका बाढी पहिरो, हिम पहिरो, मनसुनको बिग्रँदो चक्र, बढ्दो सुख्खायाम, खण्डवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि आदि छन् । बर्सेनि यी घटनाहरूबाट नेपालले जनझनको क्षति व्यहोरिरहेको छ । यस बाढी र क्षतिको घटनालाई हामीले हालसम्मकै महाविपद् र त्रासदी मानेका छौँ र हो पनि । तर, जलवायू परिवर्तनको अवस्था यस्तै रहिरहँदा नेपालका लागि यो नै अन्तिम विपद् नहुन सक्छ । बरु, विपद्को जनाउ दिने खतराको घण्टी भने पक्कै हुन सक्छ यो बाढी ।

यो महाविपद्को रचनागर्भ चीनको तिब्बततर्फ करिब ५,२०० मिटर उचाइबाट बरफ र चट्टानको ठूलो भाग लगभग १,२०० मिटर तल खसेपछि सुरु भएको बताइएको छ । यसले ल्हेन्दे खोला (भोटेकोशी/त्रिशूली प्रणाली) मा अस्थायी बाँध बनायो, र पछि फुट्यो । यसबाट पानी, माटो, बरफ र मलबे (हिउँ, बरफका ठूला टुक्राहरू, चट्टान, माटो र रूखका हाँगाबिंगाहरू मिसिएको)को तीव्र लहर उत्पन्न भयो । युएस जियोलोजिकल सर्भे (USGS) ले प्रारम्भिक रूपमा भूकम्प भनेको संकेतलाई पछि हिमनदी भत्किएको भूकम्पीय तरंग भनेर सच्याएको छ । स्याटेलाइट तस्बिरहरूले पनि यही पुष्टि गरेका छन् । यस घटनाले नेपाललाई मात्रै होइन, चीनतर्फ पनि ब्यापक मानवीय क्षति र भौतिक क्षति गर्यो । यो दुःखद् घटनाको प्रत्यक्ष कारण प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया हो । जसबाट जलवायु परिवर्तनको असर र हिमाली क्षेत्रको जोखिमबारे गम्भीर प्रश्नसमेत जन्मिएको छ ।

जलवायू परिवर्तनको मारमा नेपाल

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा हिमनदी पग्लनेदेखि बाढी, पानी अभाव र जीविकोपार्जनसम्म फैलिएको छ । यो स्थानीय प्रकृति विनाश मात्र होइन, मुख्यतः विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट उत्पन्न दीर्घकालीन परिवर्तन हो । वैज्ञानिक अध्ययनहरूले नेपालका हिम शूंखलाहरूलाई जलवायू परिवर्तनले गम्भीर असर पारिरहेको देखाएका छन् । त्यति मात्रै होइन, वर्तमानमा जसरी जलवायू परिवर्तनका असरहरू देखिँदै गएका छन्, यसैगरी अगाडि जाने हो भने यी असरहरू अझ तीव्र र बारम्बार भइरहने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी पनि दिएका छन् । जलवायू परिवर्तनकै कारण विश्वभर तापक्रम वृद्धिले समुद्री सतह बढाउँदै छ, चक्रवात तीव्र बनाउँदै छ र खाद्य प्रणालीलाई असर गरिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, एल निनो । एल निनो भनेको प्रशान्त महासागरमा समुद्रको सतहको तापक्रम असाधारण रूपमा तातो हुने एउटा प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया हो । तर हिमालय जस्ता उच्च पर्वतीय क्षेत्रहरू ‘जलवायु परिवर्तनको अग्रभाग’ मानिन्छन् किनकि तापक्रम वृद्धि यहाँ अझ तीव्र छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मैदानी वा तल्लो क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा तापक्रम बढ्नुलाई वैज्ञानिक भाषामा ‘एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ’ (Elevation-Dependent Warming) भनिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भनेको छ, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर अन्य क्षेत्रभन्दा बढी छ । जलवायु परिवर्तनको असर मुख्य गरी तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने, मौसमी ढाँचा परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाहरूमा देखिन्छ ।

जलवायू परिवर्तनले नेपालको हिमालमा पारेको असर

• हिउँ पग्लेर जाने जोखिम

हिन्दुकुश (हिमालयका हिमनदीहरू) सन् २००० पछि दोब्बर गतिमा पग्लिरहेका छन् । यस क्षेत्रले बिगत ३ दशक (सन् १९९०–२०२०) मा करिब १२ प्रतिशत हिमनदी क्षेत्र र ठूलो मात्रामा बरफ गुमाएको वैज्ञानिक तथ्य छ । तापक्रम बढ्दा पर्माफ्रोस्ट (स्थायी रूपमा जमेको जमिन) पग्लन्छ, जसले पहाडी ढलान अस्थिर बनाउँछ । त्यसैले हिमनदी भत्कने, चट्टान खस्ने र मलबे बग्ने घटना बढेका छन् । हालैको नेपाल–चीन सीमाको बाढी यस्तै अस्थिरतासँग जोडिएको उदाहरण हो ।

• बाढी, पहिरो र हिमताल फुट्ने जोखिम

हिमनदी पग्लँदा नयाँ हिमताल बन्छन् वा पुराना ठूला हुन्छन् । यी फुटेर आकस्मिक बाढी (GLOF) आउँछ । हिमाली क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरू विगत केही दशकमा धेरै बढेका छन् । GLOF को अर्थ Glacial Lake Outburst Flood हो । सरल नेपाली भाषामा हिमताल विस्फोटन भएर वा हिमताल फुटेर आउने आकस्मिक बाढी भनिन्छ । हिमालय जस्ता उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमनदी पग्लँदा पानी जम्मा भएर हिमताल (glacial lake) बन्छ । यसरी बनेको ताललाई बरफ, ढुङ्गा वा माटोको प्राकृतिक बाँधले रोकोको हुन्छ । जब यस्तो बाँध कुनै कारणले फुट्छ वा कमजोर हुन्छ, तब तालमा थुनिएको ठूलो मात्राको पानी एकैपटक भिरालो ठाउँबाट तलतिर बग्छ । यसले ठूलो बाढी, पहिरो र विनाश निम्त्याउँछ । नेपालले १० भदौमा भोगेको नियति ग्लफकै परिणाम हो ।

• पानी स्रोतमा असर

जब हामीले जलवायू परिवर्तनका असरहरू सामना गर्न थाल्छौं, त्यसले सुरुमा त उच्च हिाली भेगका हिमनदी पग्लने,ताल बन्ने, पानीको मात्रा थुप्रिएको देखिन्छ । ती हिमतालहरू फुटेर विनाशकारी बाढी पहिलो जाने आदि जस्ता घटनाहरूको सामना गर्नुपर्दछ, जसरी अहिले गरिरहेका छौँ । तर बिस्तारै हिमाली क्षेत्रले हिउँ गुमाउँदै जाने र हिमनदीमा पानीको मात्रा घट्दै जाने अवस्था आउने सक्छ । जसले पानीको आपूर्ति घटाउँछ र नेपाल–भारत नदी प्रणालीमा निर्भर करोडौँ मानिसहरूको खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुन्छन् । दीर्घकालमा सुख्खा खडेरी र पानी अभाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

• कृषि, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा असर

यतिबेला मौसमी ढाँचा नियमित हुन सकेको छैन । औसत मनसुन भित्रने र बाहिरिने प्रणालीमा अप्रत्यासित किसिमका फेरबदल आइरहेका छन् । कहिले अत्यधिक वर्षा, कहिले खडेरी । तापक्रम वृद्धिले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा लगाइने बालीको उत्पादकत्व घटाउँने समस्या देखिएको छ । यसबाट पशुपालन, जडिबुटी संकलन र पर्यटनमा निर्भर समुदाय क्रमशः मारमा पर्दै गएका छन् ।

• जैविक विविधता नाश

जलवायू परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली वनस्पति र जीवजन्तुको वासस्थान उकालो लाग्दैछ । हिउँमा मात्र उम्रन सक्ने वनस्पति र बस्न सक्ने जीवजन्तुले हिउँको मात्रा घट्ने क्रमसँगै आफ्नो पुराना ठाउँ परिवर्ततन गर्न वाध्य छन् । केही प्रजाति लोप हुने खतरामा छन् ।

• अन्य असरहरू

– तापक्रम बढ्दै जानु ।
– डेंगु र मलेरिया (लामखुट्ट्को संक्रमणबाट हुने रोग आदि) सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म पुग्नु ।
– बाढी पहिरोका कारण पूर्वाधार (सडक, पुल, जलविद्युत्) मा बारम्बार क्षति पुग्नु ।
– खडेरीलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण आप्रवासन र सामाजिक तनाव बढ्ने खतरा ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले नेपाललाई पारेको असर

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो संकट बेहोरिरहेको छ । नेपालको आफ्नो उत्सर्जन नगण्य (करिब ०.०२९५) भए पनि भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण हामीले ठूलो असर भोग्नु परेको छ । तर, आणविक भट्टीदेखि ठूलठूला उद्योग, कलकारकाखाना सञ्चालन गरेका मुलुकहरू भने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन् । ‘क्लाइमेट वाच’ले गत वर्ष तयार पारेको तथ्यांकअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, रूस, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, जापान, इरान, क्यानाडालगायत पर्दछन् । ती मुलुकहरूले गरेको ग्यास उत्सर्जनले पारेको प्रमुख असर जलवायू परिवर्तन हो । जसको परिणाम नेपालले भोगिरहेको छ ।
अर्थात् हामी आफूले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न बाध्य छौँ, त्यो पनि वर्षेनी सयौँ नेपालीले ज्यान गुमाएर र अर्बौंको भौतिक क्षति ब्यहोरेर । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको परिणाम हो, तापक्रम वृद्धि । जसले हिमाल असुरक्षित बनाएको छ भने हिमतालहरू पग्लिएर फुट्ने जोखिम बढेको छ । बेमौसमी र अत्यधिक वर्षा र मनसुनको समय परिवर्तन हुँदा कतै धेरै पानी पर्ने वा लामो समय खडेरी पर्नेदेखि बाढी, पहिरो, डुबानका घटना बढाएको छ । तराई मधेशमा तातो हावा (लू) र शीतलहरको कारण पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायू परिवर्तनकै असरका रूपमा देख्न सकिन्छ ।

यही स्थिति कायम रहिरहने हो भने दीर्घकालीन रूपमा नेपाल कम्जोर अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्ने पक्का छ । प्राकृतिक विनाश र मानव विनाशले क्रमशः नदीनाला सुक्ने र प्राकृतिक पानीको स्रोत गुम्ने खतरा छ भने कृषि उत्पादनमा ह्रास आइ खाद्य बालीहरू धान, गहुँ, मकैलगायत मुख्य बालीको उत्पादन घट्दै दोखाउँछ । यसबाट खाद्य सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपिने पक्का छ । भौतिक बाटाघाटा, पुलपुलेसा र जलविद्युत र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति बढेर गएका छन्, जसबाट बर्सेनि अर्बौं घाटा भइरहेको छ । नेपालले यस्ता संकटहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्रहरूबाट जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको छ । तर, आफ्नो हक प्राप्त गर्ने कुरामा हाम्रा कुटनीतिक पहलहरू कम्जोर देखिएका छन् ।

नेपालले बढ्दो जोखिमबाट कसरी आफूलाई जोगाउन सक्छ ?

नेपाल यस्तो भूबनोटमा अवस्थित मुलुक हो कि, हामीले जलवायू परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार झेल्नु पर्ने बाध्यता छ । अन्य मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासका कारण उत्पन्न समस्यको सबै भन्दा बढी असर हामीले सहनु परेको छ । ठूल्ठूला अकल्पनीय विपद् सामना गर्नु परेको छ । यसर्थ, जबसम्म हामी जलवायू परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमबाट आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ वा त्यो प्रणाली विकास गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म नेपालले यो मामिलामा घाटा नै ब्योहार्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरेमा विपद्को जोखिमलाई सामना गर्न सहज हुने देखिन्छ –

पहिलो, हिमताल र ग्लेसियरको निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने उच्चस्तरीय प्रविधिसहितको प्रणाली विकास गरिनु पर्दछ । जसबाट जोखिमयुक्त हिमतालहरूको स्याटलाइट र ड्रोनमार्फत नियमित निगरानी सम्भव हुन्छ । हिमताल फुट्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (भ्बचथि ध्बचलष्लन क्थकतझ) जडान गरी स्थानीय बासिन्दालाई समयमै सूचना दिने काम गरिनु पर्दछ । यसले भोटेकोशीजस्तो विपत्तिमा जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, जलाधार संरक्षण र वृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्दछ । नदी किनार र पहाडी क्षेत्रमा भूगोल र हावापानी सुहाउँदो रुख विरुवा रोपणले भूक्षण र नदी कटान आदि रोक्न मद्दत गर्दछ । जदाभावी रुख काट्न रोक्ने गरी कडा नियमनसहितको कानून परिमार्जन आवश्यक छ ।

तेस्रो, पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु अनुकूलन विधि अपनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्तीहरू बाढी र पहिरोको जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्र निर्माण गरिनु पर्दछ । जलविद्युत् सुरङ, सडक सुरुङ आदि निर्माण गर्दा भूगर्भीय अध्ययनसहित सुरक्षित स्थानमा मात्रै निर्माण गर्नुपर्दछ । नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

चौथो, कृषि क्षेत्रमा अनुकूलन आवश्यक छ । जलवायु प्रतिरोधी बाली प्रजाति विकास गर्नुपर्छ । रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गरेर खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्दछ । सिँचाइ प्रणाली सुधार गरी खडेरीको जोखिम कम गर्न आवश्यक छ ।
पाँचौं, सामुदायिक स्तरको विपद् व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्दछ । गाउँ–गाउँमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी जोखिम न्यनूकरणका लागि प्रभावकारी सूचना प्रणालीसहितको प्रशिक्षण दिइनु पर्दछ । साथै, स्थानीयस्तरमा उद्धार सामग्री, सुरक्षित आश्रयस्थल र आपत्कालीन योजना तयार राख्नुपर्दछ । विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सक्नुपर्दछ ।

छैटौं, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले जलवायू परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (ल्ब्ए) र राष्ट्रिय रूपान्तरण योजना (ल्म्ऋ) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विकसित देशहरूबाट जलवायू वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण माग गर्नुपर्दछ । हिमालय क्षेत्रको साझा अनुगमनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा भारत र चीनसहित नेपालले त्रीदेशीय संयन्त्र गठन गरेर त्यसमार्फत नियमित अनुगमन र सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ ।

सातौं, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा हरित रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । सौर्य, वायु र साना जलविद्युत्लाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनमा जोड दिनुपर्दछ । सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय र पर्यावरणीय मुद्दा मात्रै होइन । यो विकास, सुरक्षा र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले नेपालका तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय सबै मिलेर एकीकृत प्रयास गरेर मात्रै हामी महाविपद् निम्तने किसिमका जोखिमको सामना गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं ।