दलीय अकर्मण्यताको घानमा सङ्घीयता

केन्द्रको शासन सत्ताबाट पाखा लगाइएका नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन बन्यो । जुन गठबन्धनको ३ बुँदे लिखतअनुसार यो बन्नुको खास उद्देश्य देशका ७ वटै प्रदेशमा आफूअनुकूलको नयाँ सत्ता गठबन्धन सरकार बनाउनु हो । अर्थात् यो गठबन्धन ती दुवै दलका केन्द्रीय स्वार्थबाट प्रकट भएको ‘सत्ताभोग’ गठबन्धन हो— जसको काम प्रदेशहरूमा कायम रहेका सरकार ढाल्ने र गठबन्धनअनुकूलका नयाँ सरकार बनाउने हो । उनीहरूले प्रदेश नै भागबन्डा गरेर आफूअनुकूलका पात्रहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाँड्न थालेका छन्, जसले सङ्घीयताविरुद्धको क्रूर, घृणित र अमर्यादित कदमलाई प्रदर्शित गरेको छ ।

नेपालको शासकीय अभ्यासमा सुरुदेखि नै सङ्घीयतालाई बदनाम गर्ने नियतका साथ यस किसिमका गतिविधि हुँदै आएका हुन् । कतिसम्म भने, कुनै एउटा प्रदेशमा नागरिकले चुनेर पठाएका प्रदेशका सार्वभौम जनप्रतिनिधिलाई कुनै अमुक दलको नेता वा निर्णयले फन्फनी घुमाइरहेका घटना हाम्रासामु अब नौला रहेनन् । हालसालै एमाले र नेकपाको गठबन्धनले देशका ७ वटै प्रदेशमा यही सङ्घीयताविरोधी हर्कत प्रदर्शन गरे । तर, आम नागरिकबाट यस्ता कदमबारे खासै प्रतिक्रिया आएनन्— दलीय अकर्मण्यताबाट आजित भएर वा अन्तरनिहित विषयवस्तु नबुझेर
सङ्घवादलाई बुझ्न नसक्दा वा सङ्घीयतालाई जबरजस्ती ‘आन्दोलनबाट थोपरिएको व्यवस्था हो’ भन्ने अराजनीतिक मान्यता र भाष्य स्थापित गरिँदाको परिणाम हो पछिल्लो एमाले–नेकपा तड्पन र छटपटी । सङ्घवादले प्रदेश (राज्य/प्रान्त) को शासकीय अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै दल वा सरकारको परिकल्पना गर्दैन । बरु ठीक विपरीत, प्रदेश (प्रान्त वा राज्य) हरूको सहमतिका आधारमा सङ्घ सरकारले आफ्ना सीमित अधिकारहरू उपभोग गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको शासकीय मोडल नै सङ्घीयता हो । अर्थात् मुलुकको बाह्य सुरक्षा हेर्ने सेना, देशले अन्य देशहरूसँग विकास गर्ने सम्बन्धको परराष्ट्र नीति र मुद्रा (स्वदेशी र विदेशी) सम्बन्धी अधिकार गरी यी ३ वटा अधिकार विशिष्टीकृत किसिमले सङ्घ सरकारमा निहित हुन्छन् । जसरी शासकीय अभ्यासमा सङ्घवादभित्र प्रादेशिक अधिकारलाई सर्वोपरि मानिएको हुन्छ, ठीक त्यसैगरी प्रदेशको सत्ता सञ्चालन र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक तथा कानुनी विषय प्रादेशिक तहमै रहने राजनीतिक दल र दलका प्रदेश तहका पार्टी संरचनाबाट हुनुपर्छ । तर, नेपालमा सङ्घवादलाई सफल हुन नदिन र सङ्घीयतालाई बदनाम गर्न संविधान र कानुनमै प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाउने काम भएको छ ।

प्रदेशलाई केवल लोकलाज ढाक्ने साधन जस्तो बनाएर बदनाम र तन्नाम पार्ने काममा विगतमा यिनै एमाले र नेकपाहरूको भूमिका रहेको सन्दर्भ लुक्दैन । किनकि संविधान निर्माणका ताका उनीहरू नै संविधानसभामा हर्ताकर्ताका रूपमा थिए । वर्तमानको लाजनीति उनीहरूको अकर्मण्यताकै उपज हो । आज जसरी ५ वर्षे अवधि पूरा नगर्दै कोशी प्रदेशमा ६ पटक मुख्यमन्त्री बदलिनुपर्ने अवस्था बनिसकेको लज्जास्पद इतिहास रच्ने काम भएको छ, यो अन्ततः यिनै एमाले–नेकपा र कांग्रेसले संविधान निर्माणमा गरेको बदमासीको परिणाम हो । यस बदमासीभित्र प्रदेशहरूको सीमांकनदेखि नामाकरण र प्रदेशहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने अधिकारका सवालसम्म पर्दछन् । तर, विगतमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा गरेका गल्तीहरूबारे समीक्षा गरेर ती गल्तीहरू सच्याउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा फेरि पनि उनीहरू गठबन्धन फेर्दै सत्तादोहनमा मात्रै लागिरहनु वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको धोका, बेवास्ता र हेपाहा प्रवृत्तिको निरन्तरता नै हो । यो कदम ‘हामी कहिल्यै सुध्रनै चाहन्नौँ’ भन्ने व्यावहारिक प्रस्तुति पनि हो । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, जनताबाट उनीहरू जसरी सङ्घको निर्वाचनमा दण्डित भए, आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दण्डित हुनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारलाई सदा सत्ता हत्याउने दाउपेचको गोटी बनाउने, अधिकार पनि नदिने, प्राप्त सीमित अधिकार उपभोग गरेर पूरा कार्यकाल काम पनि गर्न नदिने किसिमका हर्कत राजनीतिक कम र सत्तास्वार्थ बढी हुन् । यी र यस्ता खराब प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्नेमा दलहरू झन–झन् यिनै तिकडमतर्फ अग्रसर हुनुले उनीहरूको राजनीतिक अदूरदर्शितालाई दर्शाउँछ । त्यति मात्र होइन, यी गतिविधिले आम जनतामा उनीहरूप्रतिको नैराश्यलाई थप बढाउने काम गरिरहेका छन् ।

नेपाल सङ्घीयताको ढाँचामा प्रवेश गरेपछि राज्यसत्ता र शासकीय अधिकारबारे नजिकबाट बुझ्न पाएका नागरिक/जनता सङ्घीयता थप बलियो, अधिकारसम्पन्न र जनताका हरेक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम होस् भन्ने चाहन्छन् । जसरी वडाबाटै जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्ता बनाउनेदेखि मालपोत तिर्नेलगायत आवश्यक सिफारिस प्राप्त हुँदा जनताले राज्यसँगको आफ्नो पहुँच निकट रहेको महसुस गरेका छन्, ठीक त्यसैगरी आफू रहेको वडाबाटै थप अन्य सेवाहरू पनि उपलब्ध होऊन् भन्ने जनताको चाहना छ । यी जनअपेक्षाहरू तब मात्र पूरा हुन्छन् जब मुलुकमा सङ्घीयता बलियो हुन्छ ।

तर, सत्तास्वार्थका लागि र दलीय भागबन्डाको दाउपेचमा लागेर दलहरूले केन्द्रको इशारामा प्रदेशहरूमा भाँडभैलो र वितण्डा मच्चाइरहने हो, यस्ता हर्कत नरोकिने हो र दलहरू नसच्चिने हो भने सङ्घीयता नाममात्रैले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सक्षम तुल्याउन सक्दैन । राजनीतिक रूपमै डिरेल (पथभ्रष्ट) भएको कुनै पनि व्यवस्थाले नागरिक जनताका आवश्यकता पहिचान गर्न र त्यसअनुरूप काम गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालको राजनीतिलाई सुधार गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गरिने स्वार्थी राजनीति फेर्न जरुरी छ । राजनीतिको केन्द्रमा देश र जनता हुनुपर्दछ । यसो हुनका निम्ति सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरूमा यो चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ । विकारयुक्त चेतना बोकेर गरिने राजनीतिले देश र जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनेबाहेक अरू काम गर्दैन, जो आज भइरहेको छ ।

आज दलहरूको बदमासीको घानमा सङ्घीयतालाई पारिएको छ । दल र तिनका नेताको अकर्मण्यता र असक्षमता छोप्न र लुकाउन सङ्घीयतालाई च्यादर बनाउने परिपाटी गलत छ । सङ्घीयता आफैँमा साध्य नभएर साधन हो । तर, त्यो साधनको प्रयोग कसले कुन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गर्दछ ? यो चाहिँ प्रधान विषय हो । देश र जनताको हितमा सङ्घीयतालाई उपयोग गर्ने कार्यबाट दलहरू चुक्नु हुँदैन । सङ्घवादको सिद्धान्तअनुसार शासन प्रणालीको सुधार र अभ्यास नेपालजस्तो बहुलता र विविधतायुक्त मुलुकका लागि वरदान साबित हुन सक्छ । तर, सत्तास्वार्थका निम्ति मात्रै सङ्घीयतालाई दुरुपयोग गर्ने हो भने त्यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिँदैन । सङ्घीयताको सत्व भनेकै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयलगायत विशिष्टताहरूको न्यायोचित सम्बोधन हो । यसर्थ, कुनै बेला चर्को स्वरमा त कुनै बेला मलिन स्वरमा सुनिरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सङ्घीय संरचनालाई बृहत् र मजबुत बनाउने दिशामा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई अग्रसर गराउनु आजको आवश्यकता हो ।