जब्बर ओलीलाई गलाउने ‘हिक्मत अडान’

संशयमै मुख्यमन्त्री कार्की, भागबण्डा अझै टुङ्गिएन

दमक ।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचमा ९ साउनमा भएको ३ बुँदे सहमतिले देशैभरका प्रदेश सरकारको संरचनामा फेरबदलको स्थिति बन्यो । सत्ता सञ्चालनको केन्द्रबिन्दु ‘सिंहदरबार’बाट सत्ता र शासन दुवैको बागडोर गुमाएर ‘भिजेको मुसा’झैँ निरिह बनेका विगतमा ‘साझेदार’ र ‘झगडिया’ दुवै मानक स्थापित गरेका एमाले र नेकपाको पछिल्लो गठजोड कुनै विशिष्ट राजनीतिक कारणले नभइ केन्द्रबाट लखेटिएपछि प्रदेश सत्ताको ‘तर मार्ने’ स्वार्थबाट प्ररित रहेको लुक्न सकेको छैन ।

तर, जुनसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि ‘सत्ताभन्दा पर हुन नसक्ने’ रोगबाट उनीहरू ग्रसित थिए र छन् भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्न ३ बुँदे समझदारीका बुँदा हेर्दा पढ्दा पुग्छ । यही सत्ता लालसाको ३ बुँदेले कोशी प्रदेशमा भने सत्ता नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्रै किचलो थपिएको छ । बाहिर हेर्दा ओभाइसकेको घाउ भित्रभित्रै चहर्याइरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्नलाई पार्टीका सबै संयन्त्र परिचालन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जब्बर गरी लागे पनि उनको निर्देशनलाई ठाडो चुनौती दिएर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तत्कालका लागि आफ्नो कुर्सी त जोगाएका छन् । तर, एमालेभित्र फेरि पनि मुख्यमन्त्री बदल्ने खेल रोक्किएको भने छैन । कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसक्नुमा एमालेभित्रकै आन्तरिक विवाद कारक बनेको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।
एमाले–नेकपा समझदारीअनुसार कोशी प्रदेशमा एमालेकै भागमा मुख्यमन्त्री परे पनि एमाले अध्यक्ष ओली कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्थे । मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा आफ्नो गुट बलियो हुने र एमाले पुनर्गठनमा लागेका एमाले केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कार्कीलाई कमजोर बनाउने मनसायमा थिए ।

ओलीकै इशारामा एमाले केन्द्रीय सचिव एवम् कोशी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राई यो काम पूरा गर्ने जिम्मेवारीसहित प्रदेशमा खटिए पनि । इन्चार्जका रूपमा खटिएका राईको दबाब र पहलकद्मी नपुगेपछि ओलीले कार्कीसहितका नेतालाई आफैँले निवास गुण्डुमा बोलाए । इन्चार्ज राई, मुख्यमन्त्री कार्की र एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडासमेतलाई राखेर पेल्दा पनि कार्की गलेनन् । उल्टै उनले ‘आफूले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने र राजीनामा दिनुपर्ने कारण भए पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट निर्णय हुनुपर्ने अडान’ दोहो¥याएपछि ओली गुटले कार्कीलाई गलाउन सकेनन् । यसको कारण हो, ओली आफैँ पार्टीभित्र कमजोर हुँदै जानू । जब्बरको उपमा पाएका ओली यसपटक भने हिक्मतको धम्की र अडानसँग गलेका छन् । गुट फेरेर आफूविरुद्धमा लागेका हिक्मतलाई बदला लिने अवसर पाएका ओली यसपटक भने एक कदम पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।

यसअघिका सबै महत्वपूर्ण पार्टी निर्णयहरूमा ओली कोशी प्रदेशमा एक्लै हाबी थिए । कतिपय विषयमा उनले दिने भाषण नै स्वतः निर्णयका रूपमा लागू हुन्थ्यो । उनले २१ फागुन ०७८ मा एमालेनिकट प्रेस चौतारी नेपालको कोशी प्रदेश महाधिवेशनको उद्घाटनमा दिएको मन्तव्यकै आधारमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गैरसरकारी विधेयकमार्फत् १७ फागुन ०७९ मा प्रदेशको नाम कोशी पारित गराएको थियो ।

ओली कदमको बचाउमा उनका विश्वास पात्र राईले भने आफू संस्थापक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि पार्टी अध्यक्षको निर्देशनका आधारमा नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरबदल भएको स्मरण गराउँदै कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने विषयमा अध्यक्षसहितको छलफलले टुङ्ग्याएको दाबी गरे । ‘पार्टी अध्यक्षले जे निर्देशन गर्नुभएको छ, त्यो त अक्षरस कार्यान्वयन हुन्छ, गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अहिलेलाई मुख्यमन्त्री यथावत राखेर जान्छौँ । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदैनौं, घटाउने कुरा भएन । त्यही मन्त्रालयको संख्याभित्र हामी सत्तासाझेदारीको बाँडफाँड हामी गर्छौँ ।’ सत्तासाझेदारबीच पनि संसद्को अङ्कगणित मुख्य हुने भन्दै राईले एमालेको ४० सिट र नेकपाको १७ सिटलाई आधार मानेर भागबण्डा हुने जिकिर गरे । एमालेले मुख्यमन्त्रालयसहित ६ मन्त्रालय र नेकपाले ३ वा ४ मन्त्रालय पाउने गरी गृहकार्य भइरहेको उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष ओलीले निकटहरूसँगको तयारीमा ४० जनामध्ये कम्तीमा ३१ जना प्रदेश सांसद मेन्याङ्बोको पक्षमा उभ्याउने गरीको तयारी थियो । तर, मेन्याङ्बोको पक्षमा १५ जनाले मात्रै खुलेर समर्थन गरेपछि त्यो तयारी उनकै निम्ति ‘ब्याक फायर’ भएको थियो ।

यता एमालेसँग सत्तासाझेदारीका लागि तयारी गरिरहेको नेकपा पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारीमा जुटेको छ । मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी गरे पनि अन्तिम अवस्थामा केन्द्रीय तहमा भएको ३ बुँदे समझदारीका कारण अवसर गुमाउन पुगेका नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो मौसमले एमालेभित्रको गतिरोध अन्त्य भएसँगै केन्द्रमा भएको ३ बुँदे समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको बताएका छन् । औपचारिक रूपमा शुक्रबारबाट एमाले र नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता र सांसदहरू नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जुटिरहेको आङ्बोको भनाइ छ ।

कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका ओलीको बचाउ गर्दै उनी पक्षधर नेताहरूले यतिबेला पार्टी नेतृत्वले चाहेका बेला कार्कीले राजीनामा दिने शर्तमा उनको मुख्यमन्त्री पद नखोसिएको जिकिर गर्नेगरेका छन् ।

तर, नयाँ साझेदार नेकपाका नेता आङ्बोले भने आफूहरूसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री परिर्वतनबारे खासै चर्चा नभएको जिकिर गरेका छन् । यतिबेला दुवै दलले सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गरिरहेका भए तापनि कुरा मन्त्रीको संख्यामा अड्किएको छ । ‘हामीले ४ वटा मन्त्रालय भनेका छौँ र त्यही अडानका साथ छलफल गर्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, बजेटको पुनरावलोकनलगायत विषयमा पनि हाम्रो विशेष चासो छ । यी विषयमा औपचारिक रूपमै छलफल हुन्छ ।’

एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि शान्तभएसँगै कार्की आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी त छन् । तर, उनी अझै पनि पार्टी नेतृत्वसँग विश्वस्त छैनन् । जसको अनुमान शुक्रबार नै प्रदेश सरकारको मन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेका कांग्रेसका ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीले राजीनामा नदिनु । कार्कीस्वयम्ले ‘तत्काकल राजीनामा नदिनु’ भनेकाले राजीनामा प्रकरण रोकिएको चर्चा छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री स्वयम् विश्वस्त नभइसकेको अवस्थाको फाइदा कांग्रेसी मन्त्रीहरूलाई मिलेको हो ।

नेकपाले हाल दाबी गरिरहेको ४ मन्त्री संख्या पनि कांग्रेसले बिगतमा पाएको ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीकै बराबर हो । तर, एमाले भने नेकपालाई ३ मन्त्रीमै सीमित पार्न चाहिरहेका कारण कोशी प्रदेशमा एमाले–नेकपा सात्तासाझेदारीको विषय टुङ्गिन थप समय लाग्ने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशको वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकार हो । यो धारा बमोजिमको सरकार गठन वा विघटनमा सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसको अभ्यास विगतमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा नै भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसै संवैधानिक कडीलाई समाएर आफ्नो मुख्यमन्त्री पद जोगाउन मात्रै सफल भएका छैनन् । ओलीलाई एमाले नेतृत्वबाट हटाउन पार्टीभित्र चलिरहेको इतर समूहको प्रयासमा यो एउटा सफलताको संकेत हुन सक्छ ।

स्मरण रहोस्, ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट ओली र कार्की झापा ५ बाटै निर्वाचित भएका हुन् । ओलीले सङ्घीय संसद्मा बाजी मार्दै गर्दा कार्की पनि झापा ५ (१) बाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका थिए ।