विपद्को सामनामा सबैको साझा प्रयत्न आवश्यक

उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बततर्फबाट हिमाली भेगमा बरफ र चट्टानको ठूलो भाग खसेर तिब्बतको ल्हेन्दे खोलामा आइपुग्दा त्यहाँ अस्थायी बाँध निर्माण भएको र सो बाँध अचानक फुटेका कारण भोटेकोशी हुँदै त्रिशुलीमा पसेको विनाशकारी बाढीले चीन र नेपाल दुवैमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । नेपालका जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ र तनहुँ यस बाढीको मुख्य मारमा परेका जिल्ला हुन् । जसमध्ये पनि रसुवाका ४ गाउँपालिका, नुवाकोटका २ नगरपालिका र २ गाउँपालिका, धादिङका ४ गाउँपालिका, तनहुँका २ गाउँपालिका र गोरखाको १ गाउँपालिका बढी प्रभावित क्षेत्र हुन् । १५ वटा पालिकामा बढी क्षति भएको छ । चितवन, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम यी ३ जिल्लामा भने बाढीको प्रत्यक्ष असर र भौतिक क्षति नभए पनि बाढीले बगाएर ल्याएका मानिसका शवहरू फेला परेका कारण यी जिल्ला पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमै परेका हुन् ।

भोटेकोशी बाढीको यो महाविनाशकारी ताण्डवले छोपेका माथिका ५ जिल्ला र त्यसको प्रभाव क्षेत्रमा परेका थप ३ जिल्लाको समग्र परिस्थिति यसै विनाशका कारण आक्रान्त छ । एकातिर राज्यको सम्पूर्ण स्रोतसाधन प्रयोग गरेर र त्यसले नपुगेर छिमेकी मुलुकहरूको समेत विज्ञता र उच्च प्रविधिसहित जनशक्ति प्रयोग गरेर बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र उद्धारमा राज्य लागिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ उद्धार गरिएका मानिसहरूलाई आपतकालीन राहतसहित उनीहरूका निम्ति मानवीय सहायताका प्रयासमा सरकारले आफ्नो संयन्त्रहरूमार्फत काम गरि नै रहेको छ । यतिबेला सरकारले गरिरहेको खोजी तथा उद्धारको कार्यलाई नेपाल र नेपाली जनताले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । राहत र पुनःस्थापनाको विषयमा मिडियाहरू र सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत कतिपय असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन् । तर, भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालमा पुगेको क्षतिका साथै पुलपुलेसासमेत बाढीले बगाएका कारण भनेजस्तो द्रुत गतिमा राहत सामाग्री ढुवानी, वितरण र हस्तान्तरण हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।

किनकि भौगोलिक विकटतामा नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि हामीसँग बचेको विकल्प हेलिकोप्टरमार्फत राहत वितरण हो । यतिबेला हेलिकोप्टरको प्रयोग थप जोखिम क्षेत्रमा फेसका मानिसलाई उद्धार गर्न र खासगरी जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा फसेको अनुमान गरिएका मानिसहरूको खोजी र उद्धारमा प्रयोग भइरहेको छ । बाढीले टालिएका सुरुङ खोतलेर सम्भावित जीनव खोज्ने कार्यका लागि स्काभेटर र डोजर ढुवानीमा सेनाका ठूला भारवहन क्षमताका हेलिकोप्टरहरू प्रयोग भइरहेका छन् । खोज तथा उद्धारमा हरसम्भव प्रयास गरिरहेको सरकारले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार गरिरहेको हवाई उद्धार कार्यलाई हालसम्मकै सशक्त विपत प्रतिरोध कार्य मान्न सकिन्छ । खोजी र उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले देखाइरहेको सक्रियता र गरिरहेको प्रयासको नतिजा हो, त्यतिका संख्यामा सुरुङहरूमा फसेका मानिसहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सक्नु ।

यद्यपि, सरकार स्वयम्ले भौगोलिक विकटता, उच्च प्रविधिको अभाव र पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा चाहेजस्तो द्रुत गतिमा काम गर्न नसकिएको स्वीकारेको परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित अन्य मुलुकका विज्ञ र प्राविधिकसहितको सहयोग लिएर कामलाई गति दिनुपर्ने देखिन्छ । सत्ता पक्षका सांसदहरूले बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर गरेका केही रमाइला र केही विवादास्पद गतिविधिले भने सरकारको भगिरथ प्रयत्नमाथि पानी खन्याउने काम गरेको छ । विपदकालीन सहयोग संकलन र राहत वितरणमा सरकारले निर्णय गरेको एकद्वार प्रणालीमा श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक सबै राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन् । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्तासीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार गतिविधिले सरकारी प्रयासको परिणामलाई फितलो बनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मातहत रहेर स्थानीय तह र वडाहरूले आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । स्थानीय तहले र वडाले सामथ्र्यअनुसार बाढी पीडितका लागि आपतकालीन राहत र आश्रयस्थलको व्यवस्थान गरिरहेका ठाउँमा पुगेर सङ्घीय सांसदहरूले गरेको हस्तक्षेप संविधान र कानूनका हिसाबले त गैरकानुनी छ नै, अहोरात्र नसुती उद्धार कार्यमा खटेका जनप्रतिनिधिमाथि हुकुमी आदेश दिने अमर्यादित शैलीका कारण पनि सरकार र सत्ताप्रतिको जनविश्वास खस्किएको छ । यस्ता कार्यलाई सत्तासीन दलले तुरुन्त रोक्नु पर्दछ ।

सांसदहरूलाई जनताले मत दिएर जिताएका हुन् । त्यसर्थ, जनताका पक्षमा सांसदहरूको भूमिका र दायित्व नहुने भन्ने होइन । तर, विपद् र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई समन्वय गर्ने गराउने कार्य जिल्ला समन्वय समितिको हो । सांसदहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि आदेश लाद्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी अधिकार सांसदहरूलाई छैन । बरु, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र भूगोलमा विपद्का घटनाको अनुगमन गर्ने र अपुग रहेका ठाउँमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर जनतासम्म राहत र सेवा उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा भने उनीहरूको भूमिका अपरिहार्य छ । यसतर्फ सरकारले नै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ ।

प्रलयकारी बाढीको यो विपद्बारे अनेक प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । यसका कारण र कारकतत्वबारे भोलि पनि छलफल गर्ने पर्याप्त आधार र विषयहरू बाँकी नै छन् । खासगरी नेपालले यो विषयलाई विश्व मञ्चमा टड्कारोका साथ उठाउन पनि आवश्यक छ । तर, अहिले तत्कालका लागि भने उद्धार र राहतसहित आपतकालीन आश्रयस्थल, मानवीय सहायताका पाटोमा सिङ्गो देशले एकमना र एकताका साथ लाग्न जरुरी छ । सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, संघसंस्था सबैले मिलेर प्रयत्न गर्दा मात्रै यो विपद्लाई सामना गरेर यसबाट उत्पन्न मानवीय र अन्य भौतिक क्षतिको प्रभाव कम गर्न हामी सफल हुने हो ।