९ साउनमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच देशका सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार फेरबदलको लिखित सहमति भयो । भागबण्डाका मार्गचित्रसमेत खुलाएर दुई पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको चिकर्टो सार्वजनिक भयो । यसले समग्र राजनीतिमा सत्ता आशक्तिको फोहोरी आकांक्षालाई व्यक्त त गरेकै छ । तत् राजनीतिक दलहरुभित्रै पनि अनेक असन्तुष्टिका स्वरहरु छरपष्ट छन् । आदर्शका र क्रान्तिका गाथा जोडेर कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण, बाम एकता, सर्वहाराको अधिनायकत्व, वर्ग विश्लेषणदेखि मुलुक, जनता र समयको आवश्यकता जस्ता फुर्काहरु जोड्ने कामहरु पनि हुँदै होलान् । केही दिनमा अझ बढेर मुलुकलाई खतरा नै उत्पन्न भइसकेको भाष्य फिँजाउन पनि सुरु भइसकेको हुन सक्दछ । मुलुकले संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने भन्ने अर्को जबरजस्त भाष्य खडा नै छ । यिनै शव्दजालहरुमा खेलेर खासगरी नेकपा एमालेभित्र ‘ओलीको असफल नेतृत्वको खारेजी’ र ‘निसर्त पुस्ताहस्तान्तरण’सहितको विकल्पको खोजी भइरहेको सन्दर्भ एकातिर र अर्कोतिर असंख्य कम्युनिष्ट नामक घटकहरु जम्मा गरेर पनि धार्नी नपुगेको नेकपाको गिर्दो साख बचाउने दुस्साहसका रूपमा पछिल्लो समीकरण बनेकोमा दुईमत रहेन । तथापि, ‘सत्ता भोक’को साँक्षीका रूपमा उदाएको ३ बुँदे चिर्कटोले खासै माथिका जिकिर र दावीको अपनत्व लिन सक्दैन । तसर्थ, तात्विक रूपमा यसले जम्माजम्मी ‘सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताले पुतलीको सिकार गरिरहेको’ विस्मादी क्षणलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने पक्का छ ।
अहिले जसरी एकाएक बाम गठबन्धनको चर्चाबीच सङ्घ सरकारबाट ओरालो धपाइएका एमाले र नेकपाबीच प्रदेशहरुमा भागबण्डासहित शासन गर्ने सहमति बनेको छ, यो घटनाक्रमका पछाडि उनीहरु सत्ताभोगका निम्ति कति आतुर छन् भन्ने तथ्य केलाउन पनि उनीहरुको निकट बिगततर्फ नै फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी ०७९ को आम निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक इमान र प्रतिबद्धताका खडेरी उतपन्न हुँदै गए । जस्तो कि ०७९ को चुनावमा चुनावी तालमेल गरेका माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एस) बीच नै संयुक्त सरकार गठन गर्नेबारे कुरा मिलेन । चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शार्म ओलीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतले सरकार बनाए, तर लामो समय टिकेन । त्यसपछि ११ पुष ०७९ देखि २८ असार ०८१ सम्म आफूसँग ‘म्याजिकल नम्बर ३६’ रहेको हुँकारसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पटक–पटक गठबन्धन फेर्दै बहुरूपी सत्ता चरित्रको नायकका रूपमा सत्ताबागडोरमै बसिरहे । तिनै दाहालले कहिले एमालेलाई उपयोग गरे त कहिले कांग्रेसलाई । तर, दिन यस्तो पनि आयो कि कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन बन्यो । जसले दाहालको म्याजिकल ३६ लाई मात खुवाइदियो । अप्रत्यासित सत्ता ढालेका बखतको उनको एउटा भनाइ चर्चित बन्न पुग्यो, ‘साँझ स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भनेर विश्वास दिलाउने तर रातभरिमा अर्को सत्ता गठबन्धन बनाउने र धोकादिने ?
सत्ताको डिलबाट हुत्याइएपछि अन्तिम पटक विश्वासको मत सामना गर्न संसद्को रोष्टममा उभिएका उनै दाहालले त्यतिबेला एमालेतिर लक्षित गरेर बोलेका केही वाक्यहरु यहाँ उल्लखे गर्न उपयुक्त हुन्छ –
‘जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, त्यो षड्यन्त्र थियो भन्ने थाहा पाउन म ढिलो भएँ ।’
‘केही मान्छेहरू कहिल्यै कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्किन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाब गरिनँ । समयले मान्छेलाई सुधार्छ भन्ने विश्वास गरेँ, स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भावुक आश्वासनहरू बाट झुक्याइएँ ।’
‘म सँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्क्याउने गल्ती नगर्नुहोस् । भूईं मान्छेहरूको प्रतिरोध र विद्रोहको तागत आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै आँखाले देखिसक्नुभएको छ, त्यही अवस्था फेरि ननिम्त्याउनुहोस् ।’
यी कटाक्ष्वाक्य तिनै दाहालको थियो, जो एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित थिए । तर, राजनीतिमा सत्ता प्रधान हुन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका दाहाल आफैले करिब १८ महिना सत्तामा टिकिरहन को–कोसँग कति पटक कस्ता–कस्ता तिकडम गरे ? भन्ने चाहिँ खुलाएनन्, खुलाउने कुर पनि भएन ।
१७ असार ०८१ मा कांग्रेससँगको बलियो गठबन्धन बनाएर ओली सत्ताको भर्याङ उक्लिए । आलोपालो प्रणालीको ७ बुँदे चिकर्टोमा विश्वस्त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका लागि सत्ताबाहिरको परिवेश सह्य हुने कुरा पनि थिएन । त्यसमाथि ज्यातिषले गरेको ‘७ पटक प्रधानमन्त्री हुने’ भूतले देउवालाई सहजै छाड्नेवाला पनि थिएन । ओली सत्तामा आउनु, दाहालको पालामा थालिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरीवन्दु टी स्टेट काण्डलगायतको फाइल बन्द हुनु जस्ता अलोकप्रिय बाटोबाट गुज्रिरहेको ओली सत्ताका कदम देशभित्रका लागि मात्रै नभएर बाह्य शक्तिका लागि पनि अलोकप्रिय बन्दै गए । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको ‘भिक्ट्री परेड’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै रेड कार्पेटमा उत्रिएका ओलीले मुलुकलाई अदृश्य भूराजनीतिको चपेटामा धकेलिदिए । उत्तरी छिमेकी चीनसँगको योस्तरको ओली निकटताले अर्को छिमेकी मुलुक भारतलाई झस्काउने कुरा त स्वाभाविक नै थियो । त्यतिमात्रै नभएर नेपालमा गम्भीर चासोका साथ बसेको अेमरिकालाईसमेत चिढ्याउने काम गर्यो ।
दाहाल त सत्ताबाट लघारिएपछि देश र जनताका कुरा गर्ने नै भए । उनलाई संविधान र प्राप्त भएको उपलब्धिहरु रक्षा गर्ने बारे चिन्ता त हुने नै भयो । त्यतिमात्रै होइन, दाहाल जनताको असली प्रतिनिधि पात्र दरिन देशदौडाहामा नै निस्किए । तर, उनका यस्ता चालबाजी कामियाबी हुन नपाउँदै मुलुकमा जेनजी विद्रोह आयो । २३ र २४ भदौ ०८२ ले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य नै बदल्यो । जसका पछि अन्य तमाम कारण जीवितै रहे तापनि मुख्य कारकतत्व चाहिँ ओली सत्ताले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको अदुरदर्शी निर्णय नै सावित भयो । ओली युग अन्ततः बालुवाटारमा सेनाको हेलिकोप्टर बोलाएर भाग्नुपर्ने अवस्थामा परिणत भयो र सकियो ।
जेनजी विद्रोहपछिका यावत घटनाक्रममा अनेक आशंका र शृंखलाहरुबीच नेपाली राजनीतिका हार र जीतका कथाहरु भावी दिनमा लेखिने नै छन् । संविधान नै कुण्ठित भएको अवस्थामा र संसद् बिघटनपछिको अराजनीतिक नेतृत्वको सरकारका गतिविधिबारे पनि आगामी दिनहरुमा पनि प्रश्न उठ्ने नै छन् । तर, जुन अवस्था र परिस्थितिमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भयो र त्यस सरकारले जुन उतारचढाव र तनावका बीच मुलुकमा २१ फागुन ०८२ सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्न सफल भयो, त्यो चाहिँ विधिका हिसाबले मुलुकलाई संविधानको ट्र्याकमा फर्काउने काम हो । निर्वाचनबाट कस्तो परिणाम आयो ? किन आयो ? भन्ने जस्ता सवालका लागि अरु नै लेखमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, आजको बाम गठबन्धनको दुहाई वा कम्युनिष्ट एकताको रटान अथवा नलुकाई भन्दा सत्ता दोहनको आदतलाई पूरा गर्न गरिएको एमाले र नेकपाको यो सहमति अन्ततः ‘खाँदा–खाँदा धेरै खाएर भुँडी फुटेकै थाहा नपाउने चेपागाँडाको दुःखद् अन्त्य’ मा त पुग्दैन ? यो विचारणीय पक्ष हो ।
फेरि पनि, नेपालको सङ्घीयता र नेपाललाई सङघीय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक राजनीतिक कदम खेलाँची विषय थिएन र होइन । सँगै, नेपाललाई आमूल परिवर्तनको बाटोमा डोहोर्याउने कडीका रूपमा विकास गर्न सकिने यो अवधारणालाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले सौतेलो व्यवहार गरेको पनि जगजाहेर विषय हो । जसको एउटा साधारण उदाहरण सङ्घीयताका नाउँमा सिंहदरबारको शासकीय अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरेर पञ्चायतले खडा गरेको सिडियो कार्यालयवाला संरचना आजको दिनसम्म पनि खारेज गर्न नसक्नु । अर्थात् राज्यको शासकीय स्वरूप चाहिँ संविधानमै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको कायम गर्ने अनि शासनको डण्डा चाहिँ संविधानले नै नचिनेको सिडियोमातहत राखेर गिजोल्ने काम बिगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेका हुन् । कसको स्वार्थमा उनीहरुले यस्तो दुस्साहस गरे ? त्यो त उनीहरु नै जानुन् । तर, आज जसरी सङ्घीयतालाई निष्प्रभावी, काम नभएको, अनावश्यक, फजुल खर्चको भारी जस्ता आरोप बोकाउने काम गरिएको छ, यी सबैका पछाडि यस्ता हर्कजहरु जिम्मेवार छन् ।
सङ्घीयतामाथिको प्रहारमा एमाले बाढी मुखर र आक्रमक थियो । तर, अनदेखा तरिकाले तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) ले जब–जब सङ्घीयताको सवालमा जटिल प्रश्नहरु उठे, तब–तब अनेक बहाना बनाएर उम्कने काम गर्दै आएका दृष्टान्त छन् । जस्तै, संविधान बन्दै गरेका बखत प्रदेश संख्यामा माओवादी केन्द्रले आफ्नो १४ प्रदेशको अडान त छाड्यो नै । मदन नेपालीनेतृत्वको उच्चतस्तरीय आयोगले दिएको ११ वटा प्रदेशको खाकामा पनि अडान लिन सकेन । अन्तत्वगत्वा ७ प्रदेश बन्नेगरी खाका टुङ्गियो । तर, नामाकरणका समयमासमेत उसको चरित्र स्पष्ट भएन । अर्थात् पहिचानको दुहाई दिएर नथाकेको माओवादी केन्द्रले सातै प्रदेशमा पहिचानको नाम न त प्रस्तावै ग¥यो, न त अन्य साना दलले राखेका पहिचानजनित नामहरुमा अडानै लियो । यसर्थ, एमालेले देखिजानी र नेकपाले लुकिछिपी सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार पहिचानजनित प्रदेश स्थापना गर्ने पक्षमा योगदान नगरकै हुन् । तर, सातै प्रदेशमा ‘सत्ताको तर मार्न’ भने उनीहरु कतिसम्म लालयित रहेका छन् र सत्ताभोगका लागि उनीहरुको आशक्ति कत्ति छ भन्ने दृष्टान्त पछिल्लो ३ बुँदे चिर्कटोले प्रष्ट पार्दछ ।
एमाले र नेकपाको पछिल्लो सत्ताभोगको सहमतिले वास्तविक सङ्घीयताको लडाँइ र आन्दोलनलाई मजाक बनाइदिएको छ । उनीहरु यथार्थमा सत्तालोलुप र स्वार्थी राजनीतिक समूह मात्रै भएको प्रमाणित भएको छ । शव्दमा जे–जे बखान गरे पनि एमाले र नेकपा सङ्घीयताका नक्कली सहयात्री हुन् भन्ने प्रमाण उनीहरुको पछिल्लो कदम हो । अर्थात् नेपालमा फेरि पनि सङ्घीयताको मूल्य र मान्यताअनुसारको वास्तविक र सक्कली सङ्घीयताको आन्दोलन आवश्यक छ भन्ने तथ्य पछिल्लो घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ ।
समग्र राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई केलाउँदा असली सङ्घीयताको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलाल पुँजीवादी दलहरुबाट सम्भव छैन । न त गणतन्त्रविरोधी राजावादी शक्ति राप्रपालगायतबाटै सम्भव छ । न सिद्धान्त र विचारै नभएको एवम् व्यक्तिगत र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक स्टाटस) को निर्णयबाट चलाइएको श्रम संस्कृति पार्टीबाटै सङ्घीयताको आन्दोलन अगाडि जाने कुनै आधार भेटिन्छ । यसर्थ, फेरि पनि नेपालको सङ्घीयताको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दागर्दै अनेक कारणले विभाजित, निर्वाचनको परिणामले लतारिएका र अनेक कारण एउटै शक्तिमा गोलबन्द हुन नसकेका राजनीतिक दलहरु, समूह र घटकहरुकै काँधमा यो जिम्मेवारी आई लागेको आभाष हुँदै गएको छ । किनभने विश्वभर सशक्त बन्दै गएको सङ्घीयताको आन्दोलन कसैले हच्काएकै भरमा सक्किेन, नामेट हुने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, सङ्घीयताको आन्दोलन सत्ता साँठगाँठको मात्रै अस्त्र होइन । यो त तमाम् उत्पीडित नागरिक जनताको मुक्ति, हक, अधिकार र आत्मसम्मानसहित स्वाभिमानको लडाँइ हो । विभेद् र उत्पीडन अन्त्य गरेर मुलुकलाई समतामूलक समाज निर्माणसहित अगाडि लैजाने आन्दोलन हो । यस आन्दोलनलाई अब नयाँ शिराबाट उठाउने बुहत् एकतासहितको असली सङ्घीयता पक्षधर शक्तिको पुनर्रोदय आजको आवश्यकता बनेको छ ।
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।