गण्डकी प्रदेशले बनायो गाँजा खेती गर्न पाइने ऐन

दमक ।

गण्डकी प्रदेशसभाले कानूनी मापदण्ड पूरा गरेर गाँजा खेती गर्न पाउने बाटो खालाएको छ । ‘औषधियजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएसँगै गण्डकीमा गाँजा खेतीले औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता पाएको हो ।

विधेयकमा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्ने किसान वा व्यावसायिक फर्मले कानुनी रूपमा गाँजाखेती गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । तर, यसरी गरिने गाँजा खेतीबाट औषधीयजन्य पदार्थ तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमात्रै उत्पादन गर्न मिल्नेछ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै गण्डकीमा कानुनको प्रावधान पालना गरेर गाँजाखेती गर्न बाटो खुलेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताएका छन् । ‘औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका लागि अब गाँजाखेती गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।

लागुऔषधजन्य पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने भएमा तोकिएका अधिकारीको रोहबरमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नयाँ बनेको ऐनमा उल्लेख छ ।

गाँजा खेती गर्न चाहने किसानले खेती गर्न चाहेको अधिकतम क्ष्ोत्रफलसमेत खुलाएर पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । २ रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलका लागि भने अनुमति नै नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खेतीका लागि छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको सिफारिससहित अनुमति माग्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जसमा किसानले गाँजा खेतीको उद्देश्य स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै उत्पादन हुने गाँजाजन्य पदार्थको परिमाण पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

किसान वा फर्मले दिएको निवेदनका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पूर्वसहमति पत्र दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । पूर्वसहमति लिएको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरेमा सहमति पत्र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
अनुमति दिँदा उत्पादित गाँजाजन्य पदार्थ खरिद हुने सुनिश्चित गर्न औषधि उद्योग वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगसँग भएको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्नेछ प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकले गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्तिले पछिल्लो १० वर्षमा कुनै पनि लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।

गाँजाको बोट वयस्क भएपछि कटान वा फसल संकलन गर्नुअघि किसानले निरीक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । स्थलगत अनुगमनपछि मुचुल्का तयार गरेर मात्रै कटान गर्न मिल्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

गाँजा खेतीको अनुमति, नियमन र अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिने प्रमाणित विधेयकमा उल्ल्ेख छ । समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वन मन्त्रीसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनविपरीत गाँजाखेती गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।