सडक सुरक्षामा असफल बन्दै राज्य

सडक सुरक्षाको मामिलामा नेपाल अफ्रिकी मुलुकहरूभन्दा केही माथि छ । अर्थात् विश्वभरको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा अफ्रिकी मुलुकहरू गिनी, लिबिया र हाइटी क्रमशः ३७.४, ३४ ३१.३ प्रति एक लाख मृत्युदर भएका मुलुकहरू हुन् । यो आँकडाले विश्वकै खराब सडक सुरक्षाको अवस्थालाई दर्साउँछ । नेपालको सडक मृत्युदर प्रति एक लाखमा २८.२ रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । दक्षिण एसियाको समग्र चित्रले १६.१ प्रति एक लाख सडक मृत्युदर देखाउँदा तुलनात्मक रूपले नेपालमा हुने मृत्यु लगभग दोब्बर देखिन आउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कअनुसार सन् (२०१०–२०२१) को एक दशकमा मात्र नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युमा १३ प्रतिशत वृद्धि हुन पुगेको थियो । सरसर्ती हेर्दा, नेपालको ग्रामीण भेगहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार र सार्वजनिक यातायात सुविधाको विस्तार पनि यसै कालखण्डमा भएको छ । विकाससँगै विनाश पनि निम्तन्छ भन्ने चलनचल्तीको भाष्यलाई मानेर चित्त बुझाउने हो भने त केही भन्नु परेन । तर, सडक सञ्जालको विकास र विस्तार नै मानव जीवनका निम्ति मत्युवरण नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विकल्पजस्तै बन्दै जाने हो भने सडक सुविधाबाट थप अपेक्षा के नै गर्न सकिएला र ! यात्रा नगरी पनि नहुने र यात्रा गर्दा पनि बढी असुरक्षा र जोखिमयुक्त सडकयात्राको चेपेटामा नेपाल र नेपाली छौँ । यो आजको वास्तविकता हो ।

त्यसो त हाम्रो मुलुकले तय गरेको सन् (२०२१–२०३०) को सडक सुरक्षा कार्ययोजनाले सडक यातायातको क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका कार्यहरू गर्दै आएको छ । खासगरी अघिल्लो दशकमा ट्र्याकमात्रै खुलेका सडकहरूको स्तरोन्नतिदेखि ती सडकलाई कालापत्रे गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिदेखि सुरुङमार्ग र फाष्ट ट्र्याकसम्मका कामहरू मुलुकमा भइरहेका छन् । तर, सडक पूर्वाधारमा भइरहेको विकास नै यतिबेला सडक दुर्घटनाको माध्यम पनि बन्दै गएका छन् । कतिपय सडकहरू वर्षायाममा बाढी र पहिरोको जोखिमबाट सुरक्षित छैनन् । जसले गर्दा सडक प्रयोगकर्ता सवारीधनी, सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता सबैका लागि दुर्घटनाको जोखिम बढेर गएको अवस्था छ । दिनानुदिन सडक दुर्घटना संख्या बढ्दै जानुले दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै घाइते हुने र अङ्भङ्ग हुने जस्ता जोखिम बढेर गएको छ । यो वास्तवमै सोचनीय विषय हो ।

कोशी प्रदेशको पछिल्लो ४ वर्षको तथ्याङ्कअनुसार १६६७ जना मानिसको मृत्युको कारण बनेको छ सडक दुर्घटना । सडक दुर्घटनाकै कारण ३१ हजार मानिस घाइते भएका छन् । यो आँकडाले मुलुकसहित यस प्रदेशको भयावह अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । सडक सुरक्षाको मापदण्डभित्र पर्ने सडकको गुणस्तर र अवस्था, सवारी साधनको अवस्था, चालकको अनुशासन र यात्रुको सडक अनुशासन जस्ता विषयमा जति लामो बहस गरे पनि हामी र हाम्रो समाजका लागि सडक नभइ पनि नहुने र सडककै कारण क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थासमेतलाई केलाउँदा क्षति डरलाग्दो गरी बढेको छ । दिनानुदिन सडक स्तरोन्नतिका लागि राज्यबाट लगानी बढेर जाने तर तुलनात्मक रूपमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण भएर जानुको साटो झन बढेर जानुका पछाडिको कारण के हुन सक्छ ? खोजी गर्न ढिला भइसकेको त छैन ? यसतर्फ राज्य र निमायक निकायहरूले गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रहरी तथ्याङ्कले ठूलाभन्दा बढी साना सवारी साधनहरू दुर्घटनामा बढी पर्ने गरेका र त्यो नै मानिसको ज्यान लिने कारक पक्ष बनेको देखिनुबाट पनि सडक सुरक्षाको सवालमा भइरहेको चरम लापरवाही तथ्यबाटै उजागर भएको छ । खासगरी सडक मर्मत सम्भार नभएर वा गर्ने नाउँमा भएका लापर्बाहीले मानिसको ज्यान लिने क्रम बढेको छ । अर्कोतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियन मापदण्डमा स्तरोन्नतिका लागि भइरहेको कार्यमा निर्माण पक्षले चरम लापरवाही देखिन्छ । राजमार्गको सडक नै खाल्डाखुल्डीले भरिएपछि त्यो सावरी साधन र यात्रुका लागि थापिएको खुला धरापजस्तै बनेका छन् । जसका कारण दैनिक कुनै न कुनै दुर्घटना भइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त हाल बढी भन्दा बढी संख्यामा भित्रिएका सिटीसफारी, अटोले नजिक गन्तव्यका यात्रु पाउने नाउँमा तोड्ने सडक अनुशासनले पनि दुर्घटना बढाएका छन् ।

त्यसका अतिरिक्त सडकलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हुने गिटी, बालुवा, ढुङ्गालगायत ढुवानीमा प्रयोग गरिएका टिपर, ट्र्याक्टरलगायत सवारी साधनले सडकमा देखाउने दादागिरीले पनि यतिबेला सडक दुर्घटना बढाउने काम गरेको छ । सडकमा तोकिएको भन्दा बढी गतिमा चलाइने टिपर, ट्र्याक्टर जस्ता सवारी साधनका कारण स्वयम्का लागि र सडकमा गुड्ने अन्य सवारी साधनसहित पैदलयात्रीका लागि पनि दुर्घटना र मृत्युको उच्च जोखिम बढाएको अवस्था छ । र, राज्यलाई यो तमाम विषय जगजाहेर छ । राज्यका निकायले दैनिक सवारी दुर्घटनाका मुद्दा मामिला मिलाउने, जिल्ला प्रशासन र अदालतमा मुद्दा चलाउने गतिविधि हुँदै आएका छन् । तर, यति संवेदनशील विषयमा जानकारी भएर पनि राज्य र निमायक निकायहरू दुर्घटनापछिका प्रक्रियाका लागि तयार छन् । उनीहरू दुर्घटना हुनुपूर्वका सावधानी र सावधानीभन्दा अघिको सचेतनामा गम्भीर छैनन् । यात्रु सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलका चालकलाई मापसे जाँच्ने बोहकको अर्को उपलब्धिमूलक नतिजा केही पनि दिन सकेको छैन । सचेतनामा उसका काम, कारबाही प्रभावकारी भएको भए बर्सेनि सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने मृत्युको आँकडा साँघुरिने थियो, बढेर जाने थिएन ।