हतारोले निम्त्याएको सकस

लोकप्रियताको आशा रहनु र अतिलोकप्रियताको भोक पाल्नुको फरक समाजको कठघरामा पुगेर मापन हुने रहेछ भन्ने गतिलो दृष्टान्त बनेको छ, वर्तमान सरकारको सुकुम्बासीमाथि बलात् बल प्रयोग र घरबारविहीन पार्ने अघिल्लो निर्णय । अर्थात्, प्रचण्ड बहुमतसहितको जनमत पाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा गठन गरेको शक्तिशाली सरकारलाई आफ्नो पहिलो शक्ति परीक्षण नै विगत ३५ वर्ष (सत्ता पक्षकै भाषामा) का पुराना सरकार र दलले गर्न नसकेको राजधानीको सुकुम्बासीबस्ती भत्काउनुमा लगेर गरियो ।

सुकुम्बासीका पक्षमा अथवा आवाससहित भूमि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी बस्ती भत्काइनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा न्यून स्वर मात्रै परे । किनकि शक्तिशाली सरकारका सामाजिक सञ्जालमा शक्तिशाली पकड बनाएर बसेका समर्थकको भीडले जोकसैलाई कुल्चने र तेजोबोध गर्ने त्रासका कारण नेपाली समाजका दिग्गजदेखि चिनिएका विश्लेषक, राजनीतिक नेता, समाजसेवी भनिएकाहरू कोही पनि बोलेनन् । केही सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको सो कदमका विरुद्ध समाचार लेख्दा र विचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारमाध्यममाथि नै साइबर बुलिङ पनि भयो । अर्थात्, यी तमाम घटनाले के देखाउँछन् भने सरकारले आफ्नो बहुमतको दम्भलाई अतिलोकप्रियताको भोकसँग साट्न खोज्दा, त्यसको परिणाम आज सरकारले १०० दिनको उपलब्धि भनेर सार्वजनिक गरेको मध्येको मुख्य विषय सुकुम्बासी समस्या उस्तै गरी बल्झिएको छ । जुन आधार सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो– त्यो हो, निकट भविष्यको बाढी जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा उपस्थित भएर दिएको अप्रत्याशित यो जवाफको कार्यान्वयन पक्ष आज सुकुम्बासीलाई पाँचतारे होटलको सेवा सुविधासहित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको भन्ने तत्कालीन सरकारी जवाफको खिलाफमा सप्रमाण प्रकट भएको छ ।

भनाइको तात्पर्य, सरकारले सुकुम्बासीहरूमाथि गरेको निर्मम, अमानवीय र क्रूर प्रहारको नतिजास्वरूप आज सुकुम्बासीहरू बाढीको चपेटाबाट मुक्त र सुकुम्बासी बस्तीको जीवनशैलीभन्दा पृथक्, सम्मानित एवं स्वस्थ र गुणस्तरीय जीवन बाँचिरहेका छन् त? शायद यो प्रश्नको जवाफ इमानदारपूर्वक सरकारले नै दिनुप¥यो भने पनि सकारात्मक आउँदैन, किनकि त्यस्तो भएकै छैन । होइन, सर्वत्र र ज्ञात भएको कुरालाई सत्ता दम्भको बल र साइबर बुलिङमा समेत बलियो पकड भएका कारण पेलेरै तथ्यको ठीक विपरीत उभ्याइन्छ भने त्यो सत्ताकै मर्जी! तर, वास्तविकतालाई समेत गलत भाष्य निर्माण गरेर राजधानीका बागमती, मनोहरा, थापाथलीलगायत क्षेत्रबाट घरटहरा भत्काएर लखेटिएका सुकुम्बासीले भोग्नुपरेका जीवनकै महादुःखहरूलाई पनि सरकारी निगाहले ’जीवन परिवर्तनको आधार प्रदान गरेको’ भनियो भने त्यो मजाकलाई पनि अन्याय पर्ने विषय बन्न जान्छ ।

यसर्थ, १०० दिने शासकीय सुधारको नाउँमा सुकुम्बासीमाथि जुन सत्ता तुजुक र सनक पोख्ने काम भएको छ, जसले गरेको भए पनि यो देशघात र जनघातको अकाट्य प्रमाण हो । बस्तीमा खोला पस्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर सुरक्षाको रटान लगाउँदै सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकलाई आफ्नो आवासबाट बेदखल गरेको सरकारले बिरालोले बच्चा सारे जस्तो कहिले यता त कहिले उताको होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने नाउँमा सबैभन्दा बढी पीडित परिवार र नागरिकमा सरकार, सत्ता र राज्यप्रति अविश्वास, घृणा र विद्वेष उत्पन्न गराएको छ । विगतको भन्दा गतिलो हुँ भन्ने सरकारलाई घरटहरा र भविष्यविहीन सुकुम्बासी नागरिक र परिवारले ती (पुराना) भन्दा पनि नालायक र पाशविक चरित्रको मान्ने तथा त्यसलाई राक्षसी मानकका रूपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कामका लागि स्वयम् सरकार दोषी छ ।

उसो त अझै पनि सरकारले नेपाली मिडियाले सुकुम्बासीका पक्षमा गरेको कुनै पनि रिपोर्टिङलाई लल्कार्छ । आफ्ना साइबर बुलर प्रयोग गरेर अघोषित धम्क्याउँछ नै । त्यतिमात्रले नपुगेर निजी सञ्चारमाध्यममाथि पूर्वाग्रह साँधेरै सरकारी सूचना प्रकाशन, प्रसारणमा रोक लगाएकै छ । तथापि, कथनी र करणीमा एकरूपता नआएका कुनै पनि विषयमा सरकारमाथि प्रश्न गर्ने मिडियाको धर्म सरकारविरोधी कदम नभएर लोकतन्त्र, सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षधरता हो । यसलाई कदापि सरकारविरुद्धको कदम मान्न सकिन्न, किनकि लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता पहिलो सर्त हो । त्यो जवाफदेहिता नागरिकको जनजीविकाको सवालमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनउत्तरदायित्वबिनाको सरकार जतिसुकै लोकप्रिय बहुमतले निर्वाचित भए पनि परिणाममा त्यो शून्य महत्त्वको हुन जान्छ ।

१२ वैशाख २०८३ का दिन १ दशकअघिको महाभूकम्पको भन्दा पनि त्रासदीको क्षण बनेर सुकुम्बासी बस्ती, मन र जीवनमा राक्षसी छाप छोड्न सफल बनेको बालेन सरकारको त्यो बल प्रयोग आफैँमा ‘राज्य आतंक’को उपमा दिन लायक थियो । हजारौँको संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित गरेको सरकारले नेपाली सेनालाई समेत सुकुम्बासीविरुद्ध धावा बोल्न पठाएर आन्तरिक विवादमा सेनालाई मुछ्ने गलत काम गरेको थियो । त्यस कृत्यका बारेमा इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ । तर, सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर आतंक मच्चाएर घरटहरा तहसनहस पारिएका सुकुम्बासीले होल्डिङ सेन्टरका नाउँमा आज बाढी, जोखिम, कुहिएको चामल, रोजगारीको अभाव र बालबालिकाको शिक्षामा असहजता जस्ता सास्ती ब्यहोर्नुपरिरहेको तथ्यले देखाउँछ– सरकारले सुकुम्बासीलाई वास्तवमै स्थानान्तरण गरेर यो समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने मनसाय राखेको थिएन । यदि मनसाय सकारात्मक थियो भने वर्तमानमा सुकुम्बासीमाथि जसरी चरम बेवास्ता र ‘२५ हजार लिएर आ–आफ्नै किसिमले व्यवस्थापनमा जानु’ भन्ने किसिमका अमानवीय उर्दी जारी गर्न थालिएको छ, यो उर्दीले नै सरकारी मनसायको अन्तर्य छर्लंग पार्छ ।

मध्यबर्खाको समयमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा नै सुकुम्बासी असुरक्षित छन् । सरकार यो समस्याबाट कुनै पनि बहानामा उम्कन पाउँदैन, किनकि यो ऊ स्वयम्ले सिर्जना गरेको समस्या हो । यो समस्याको समाधानमा सरकारले सुकुम्बासी नागरिकलाई बोझ ठानेर होइन, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ठानेर दत्तचित्त भई लाग्नुपर्दछ । चाँडोभन्दा चाँडो घरटहराविहीन पारिएका सुकुम्बासी नागरिकहरूको आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चिततामा राज्य र सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरेर आफ्नो उन्मादी गल्तीलाई सच्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।