प्रदेशसभा ताक्ने कुचेष्टा

सुशासनको आलाप गाएर यतिबेला सरकार सङ्घीयतामाथि निशाना ताक्ने मनसायमा छ । नरमाइलो संयोग, परिवर्तनको उभारले उभ्याएको सरकारको उदाउँदो छवि परिवर्तनकै घिच्रो निमोठ्न उद्धत छ । प्रदेशसभा अर्थात् प्रदेशबासीले आफ्नो प्रदेशको ऐन, कानून र नीति नियम बनाउन चयन गर्ने जनप्रतिनिधिको थलोमाथि बलात् आक्रमण गर्ने कुचुष्टा गरिँदैछ । त्यो पनि राज्यको आर्थिक भार वा खर्च घटाउने नाउँमा, जो आफैँमा हाँस्यास्पद त छ नै उत्तिकै आशक्तिपूर्ण पनि छ । किनकि नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको यथार्थले स्थानीय तह र प्रदेशसभालाई आर्थिक बोझका रूपमा किटान गर्नुपर्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दैन । बरु सङ्घीताको सिद्धान्त, मर्म र भावनाविपरित सङ्घ सरकारले राज्य शक्ति र वित्तीय अधिकार बाँडफाँड गर्न नचाहेको घामझैँ छर्लङ्ग छ ।

यस मानेमा नेपाली जनताको ऐतिहासिक बलिदानीले सिर्जना गरेको शासन व्यवस्था र शासकीय संरचनामा जेनजी पुस्ताको विद्रोहलाई हाइज्याक गरेर परिवर्तनको हवला दिँदै हाबी भएको शक्ति नै उपलब्धि नामेट पार्ने दाऊपेच बुनिरहेछ । लठैत बौद्धिकताले उसको यो कदमलाई सुशासनको, परिवर्तनको, आर्थिक मितयव्यायिता आदि अनेक अलंकार चढाएर भक्तिगान गर्न खोजिरहेका छन् । तथापि यो कदम नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुन सक्दैन । नेपालको विविधताको सम्बोधनका लागि उपलब्ध सहज विकल्पहरूमध्येको उत्कृष्ट विकल्प हो सङ्घीयता । सङ्घीयता अधिकार र आर्थिक प्रणालीका हिसाबले बलियो प्रदेश संरचना नबानाइएसम्म दिगो र टिकाउ हुन सक्दैन । त्यति मात्रै नभएर सदियौँदेखि अनेक बहानामा राज्यसत्ताले शोषण, दमन र अन्याय अत्याचार गरेको, विभेद्, वहिस्करण र राज्यको मूलप्रवाहबाट पर राखेको राष्ट्र (जाति)हरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने परिपूरण (क्षतिपूर्ति) को सवाल पनि हो । जो, उनीहरूलाई शासन सञ्चालनको अधिकारसहित राज्यसत्ताको मालिक बनाएर मात्रै सम्भव छ ।

निरंकुश, केन्द्रिकृत र लाद्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको सङ्घ सरकारलाई सङ्घीयता भनेको शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण नभएर बाँडफाँड हो भन्नेसमेत हेक्का रहेको देखिन्न । किनकि सङ्घीयताको मर्म र भावना भनेको संवैधानिक रूपमै शक्ति र अधिकारको बाँडफाड गरिनु हो । अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडको हकमा प्रदेशलाई सङ्घ सरकारले पर्याप्त अधिकार र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गरेको छैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आफ्नो प्रदेशको सबै भन्दा जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार र संसद् हुनुपर्ने हो । तर, ठूला जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरूलाई सङ्घ सरकारले यति धेरै हेपेको र बेवास्ता गरेको छ कि कुल सार्वजनिक खर्चको १० भागको १ भाग हिस्सा मात्रै प्रदेशको भागमा पर्छ । आफू बस्ने कुर्सीको खुट्टा सन्ठीको लगाएर तौल थामेन भनेझैँ मूर्खता गरिरहेको छ रास्वपा यतिबेला । किनकि ऊ र ऊभन्दा अघिल्ला सरकारले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमाथि साँधेको प्रतिशोध एकै किसिमका छन् । प्रदेशसभा र सरकार खर्चिलो भएको बहानामा कमजोर बनाउन बारम्बार आक्रमण गरिहेको छन् । थोरै बजेटमा प्रदेशबासीका धेरै माग र आवश्यकता धानिरहेका छन् प्रदेश सरकारले । जसको परिणाम बजेट टुक्राएर वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था आउनुको मुख्य कारक सङ्घ सरकार हो । जसले प्रदेशका लागि न पर्याप्त अधिकार दिएिको छ, न त पर्याप्त बजेट नै । यसर्थ, खासमा नेपालमा भइरहेको यो अभ्यास सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरित छ ।

संसदीय गणितमा दुईतिहाई नजिकको बहुमत पाएर शासन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हो । जसमध्ये सङ्घ सरकारका तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुल बजेटको करिब २२.६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो रकमको पनि विस्तृत बाँडफाँडलाई हेर्दा स्थानीय तहहरूमा ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत रकम जाने देखिन्छ भने ७ वटा प्रदेश सरकारहरूका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको करिब ७ प्रतिशत रकम विनियोजित गरेको स्ष्ट हुन्छ । माथिको तथ्यांकले के देखाउँछ भने परिवर्तनको लहर ल्याउने हुँकार गरेको वर्तमान सङ्घ सरकारले कुल बजेको ७७.४ प्रतिशत बजेट आफँैसँग राखेको छ । तर तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने सबैभन्दा बढी बजेटको हिस्सा आफैमा केन्द्रित गर्ने सङ्घ सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा भने प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा कमजोर छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुँजीगत खर्चको आँकडालाई केलाउँदा यो विषय छर्लङ्ग हुन्छ । आ. व. २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस आधारमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा १९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब थियो । सोही वर्ष सातवटै प्रदेश सरकारले २ खर्ब ६८ अर्बको बजेट ल्याउँदा पुँजीगत बजेटको हिस्सा ६२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६५ अर्ब थियो । यस्तै, स्थानीय तहले ५ खर्ब ७२ अर्बको बजेट ल्याउँदा ४० प्रतिशत हिस्सा अर्थात् २ खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो । सङ्घ सरकारले कुल १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ २ खर्ब २२ अर्ब अर्थात १४ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । सातवटै प्रदेश सरकारले २ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्दा १ खर्ब २१ अर्ब अर्थात् ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका थिए । स्थानीय तहले ४ खर्ब ३७ अर्ब खर्च गर्दा १ खर्ब ५२ अर्ब अर्थात् ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका थिए । यो तथ्यले आफूलाई प्राप्त आर्थिक स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा बढी विकास कार्यमा खर्च गर्न सक्षम तह प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा नै रहेको ठहर हुन्छ ।

यसरी तथ्यहरूले कुनै पनि कोणबाट प्रदेश संरचनालाई आर्थिक रूपले बोझिलो मान्दैन र होइन पनि । तर, नेपालको सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको प्रदेश सभामाथि ताकिएको निशानाको तात्पर्य अन्तत्वगत्वा नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षतामाथिको धुमाउरो प्रहार र यी उपलब्धि नामेट पर्ने षड्यन्त्रका रुपमा विकसित हुँदै गएको हो कि ! भन्ने आशंकाहरूलाई बल पु¥याइरहेको छ । यदि यसो हो भने अखण्ड नेपालको सदुर भविष्यको दिशा खोजिरहेका सचेत नेपाली जमातले प्रदेशसभालाई बोझको संज्ञा दिएर त्यसको आडमा बन्दुक राखेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक–समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हकलगायतमाथि प्रहार गर्न खोज्ने रास्वपा दुस्साहसलाई खारेज गर्नेगरी अर्को विद्रोह गर्ने दिन टाढा छैन । किनकि नेपाली चेतनाले सदा पश्चगामी कदमलाई खारेज गर्दछ र अग्रगमनमा विश्वास राख्दछ, त्यसको पक्षधरता लिन्छ ।