अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु, १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात बुझाउन पत्राचार
दमक ।
झापाको दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाको तोकआदेशले दमक नगरपालिकालाई अख्तियारको झमेलामा पारेको छ । नगर प्रमुख थापाले तोकआदेशमार्फत् राजस्व चुहावट गरेको समाचार आएपछि त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले सोमबार दमक नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननमा संलग्न सवारीसधानलाई कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनविपरीत थापाले जरिवाना काटेर राजस्व चुहावट गरेको विषयमा अख्तियारले १५ दिनभित्र कागजात पठाउन पत्र पठाएको हो ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भट्टराईले अख्तियारको पत्र प्राप्त प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । प्राप्त पत्रमा राय प्रतिक्रियासिहतको विवरण तथा कागजात १५ दिनभित्र पठाउन भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित छ ।
अख्तियारले कागजातसँगै समाचारमा आएको विषयको वास्तविकता के–कस्तो भएको हो भन्नेबारे कार्यालयको स्पष्ट राय÷प्रतिक्रिया १५ दिनभित्र खुलाई पठाउन भनेकोे हो ।
११ असोजमा ‘मेयरको तोकआदेशमा दमक नगरपालिकाको राजस्व चुहावट’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । अख्तियारले सोही समाचारका आधारमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।
समाचारमा नगर प्रमुख थापाले पछिल्लो २ वर्षयता तोकआदेशको भरमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननबाट संकलन हुने करमा आफूखुशी निर्णय गरी राजस्व चुहावट गरेको प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ । एउटै प्रकृतिको कसुरमा फरक–फरक जरिवाना तोकेको तथ्य नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले थापाको सो कार्यसँग सम्बद्ध सबै कागजात मागेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले अवैध उत्खननमा संलग्न मेसिन, एक्स्काभेटर, ब्याक हो लोडरलाई २ लाख, टिपर वा ट्रकलाई १ लाख, मिनीट्रकलाई ५० हजार र ट्र्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको छ । थापाले तोकआदेशका आधारमा ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी (रकम घटाएर) कर उठाउन दमक नगरपालिकाको राजश्व शाखालाई निर्देशन गर्दै आएका पाइएको छ ।
अख्तियारले दमक नगरपालिकासँग ०८० देखि हालसम्म नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खननमा संलग्न सवारी साधनको हकमा अख्तियारले नगर प्रमुख थापाबाट भएका तोकआदेश, निर्णय, जरिवाना (राजस्व निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विवरण), निर्धारण गरिएको रकम, असुल भएको रकम र राजस्व दाखिला भएको मिति तथा सम्बन्धित राजस्व रसिद, दाखिला भौचर र अन्य कागजातसमेत माग गरेको छ ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन तथा नदीजन्य पदार्थका सम्बन्धमा ५ हजार मात्रै जरिवाना निर्धारण गरी छाडिएको हो–होइन, सो कार्य प्रचलित कानुन तथा कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनबमोजिम भए–नभएको र यसबाट राज्यलाई राजस्व हानिनोक्सानी भएको–नभएको सम्बन्धमा कार्यालयको स्पष्ट राय–प्रतिक्रिया खुलाई सो पुष्टि हुने आवश्यक प्रमाण कागजातसमेत माग गरेको बताइएको छ ।
दमक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३२ वटा सवारीसाधनलाई अवैध नदीजन्य सामग्री ओसारपसार शीर्षकमा राजस्व काटेको छ । यीमध्ये अधिकांश सवारीसाधनलाई कानुनविपरीत ५ हजार मात्रै जरिवाना काटिएको पाइएको हो ।
कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार दमक नगरपालिकाले अवैध उत्खननमा संलग्न यी ३२ सवारीसाधनबाट १० लाख २५ हजार राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर, नगर प्रमुख थापाको तोकआदेशका भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट हुँदै जरिवानाबापत २लाख ८६ हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको भएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।