९ वर्षमा कोशीमा ९५ कानुन बन्यो

भाषा विधेयक एक वर्षदेखि संसद्मा अड्कियो

विराटनगर ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ८ वर्ष पूरा भएर ९ वर्षमा प्रवेश गर्दा कोशी प्रदेशसभाले ९५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि शून्यबाट सुरु गरेको प्रदेशसभाले आफूलाई चाहिने कानुन क्रमशः बनाउँदै आएको छ । कानुन निर्माणमा प्रदेशले उल्लेख्य काम गरे पनि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

प्रदेश स्थापना भएयता ठूलो संख्यामा कानुन निर्माण भए पनि नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माणको संख्यालाई मात्र उपलब्धिका रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । बनेका कानुनको प्रभावकारिता, नागरिकमाथिको असर र कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । ०८३ जेठमा संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक बहुसरोकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेशले कानुन निर्माणमा प्रगति गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरेका अधिकार व्यवहारमा स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका थिए । उनकै भनाइमा प्रदेशले बनाएका कतिपय कानुनमा दण्ड–सजायका व्यवस्था कमजोर छन् । सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय तथा विभागबाट जारी हुने परिपत्रले पनि प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । यस्तो अवस्था सङ्घीयताको मर्मानुकूल नभएको उनले बताएका थिए ।

यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ कानुन निर्माण तथा लामो समयदेखि छलफलमा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार प्रदेशमा अझै धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । ‘प्रदेशसभामा दर्ता भएर पनि पारित हुन बाँकी विधेयक रहेका छन् भने केही विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफल तथा सहमतिको चरणमा छन्,’ उनले भने ।

सामाजिक विकास समितिमा रहेका केही विधेयकमाथि तीव्र रूपमा छलफल भइरहेको र चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री शेर्पा बताउँछन् । प्रदेशसभाको अभिलेखअनुसार कोशी प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक छलफलको चरणमा छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी संशोधन विधेयक र दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि प्रक्रियामा छन् । मन्त्री शेर्पाले भाषा आयोगको विषयमा विषयगत समिति समाजिक विकास समितिमा छलफलमा रहेको र आउने अधिवेशनमा  टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।

बल्ल समितिमा पुग्यो दलित अधिकार विधेयक

प्रदेश सरकारले  कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ साउन २९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । झण्डै ७ वर्ष लामो संघर्ष पछि भदौ ५ गते सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले प्रदेशसभामा टेबुल गरेपछि दफावार छलफलका लागि समाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेशसभाले ९५ वटा कानुन निर्माण गरिसक्दा दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण प्रक्रिया भने बल्ल यो चरणमा पुगेको हो । लामो समयदेखि दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुनको माग हुँदै आए पनि त्यससम्बन्धी विधेयक अहिले मात्रै समितिगत छलफलमा पुगेको हो । अब विधेयकलाई दफावार छलफलपछि प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि मन्त्री शेर्पा बताउँछन् ।

सत्तापक्षीय दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले  दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि छलफलमा रहेकाले यही अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको  बताए ।

एक वर्षदेखि संसद्मै अड्कियो भाषा विधेयक

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा १ वर्षअघि सरकारले दर्ता गरेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक संसद्मै अड्किएको छ । १५ भदौ ०८२ मा कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समतिमा पठाइएको थियो । प्रदेशसभा बैठकले विधेयक दफावार छलफलका लागि समाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नै जानकारी दिए । विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका छन् । दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन समितिमा पठाइएको हो ।

यही कामकाजको भाषाको विषयमा आङ्बोले भाषा सम्बन्धी विधेयक पनि महत्वपूर्ण विधेयक भएकाले त्यसलाई टुङ्गो लगाउने तयारीमा रहेको बताए ।  ‘प्रमुख दलहरूबीच कामकाजी भाषा सम्बन्धी विषयमा समझदारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बाँकी छ ।’

प्रदेशसभामा कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर लामो समयदेखि छलफलको अवस्थामा रहेको छ । भाषा आयोगले ०७८ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।  प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

तर, लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्ने प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था र तयारीलाई लिएर अन्य भाषा बोल्ने समुदायबाट विरोध भएको छ । थारु, राईलगायत भाषाभाषी समुदायले प्रदेशमा बोलिने अन्य भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि लिम्बू र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजी बनाउने सरकारको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन ।

त्यसबाहेक पर्यटन विधेयक र युवा परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई समेत अघि बढाउनुपर्ने सत्तापक्षीय दल नेकपा संसदीय दलका नेता आङ्बोले बताए । अहिले मस्यौदा तथा छलफलको चरणमा रहेका अन्य विधेयकलाई भने आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि कोशी प्रदेश युवा परिषद् गठन तथा सञ्चालन विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।