साप्ताहिक बहस ।
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिको यकिन विवरण १ महिनाभित्र तयार गर्ने जानकारी सरकारी पक्षले दिएको छ ।
सरकारी निकायहरु राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण तयार गर्न विभिन्न विषयगत समूहहरू बनाएर काम गरिरहेको बताएको हो ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको आकलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी खटाएको बताएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टले सञ्चार माध्यमहरुलाई दिएको जानकारीअनुसार अबको १ महिनाभित्र पूर्ण क्षतिको आँकलन ल्याउने आयोजको तयारी छ ।
आयोग र प्राधिकरणका कर्मचारीले बाढी प्रभावित प्रत्येक वडामा प्राविधिकसहितको टोली परिचालन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उपाध्यक्ष भट्टले बताए । उनले भने, ‘सबैतिरबाट आएको यकिन तथ्याङ्कको आधारमा १ महिनाभित्रै पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्छाैं ।’
मानवीय क्षतिसहित बाढीले क्षति पुर्याएको नागरिकको आवास, जग्गा जमिन, स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युतलगायत समग्र क्षेत्रलाई समेटेर योजना आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा विषयगत समूहहरूले काम गरिरहेको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव र प्राधिकरण प्रमुख सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिको अगवाई र समन्वयमा १ महिनाभित्र क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नेगरी तयारीका साथ काम भइरहेको बताइएको हो ।
बाढीका कारण मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पुगेको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन पुनर्निर्माण योजनासहितको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार हुने बताइएको छ ।
सरकारले बाढी पहिरोको विपद्मा परेर ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई हाल २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने गरेको छ । यदि एकै घर परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएको हकमा पहिलो मृतक व्यक्तिको लागि २ लाख र त्यसपछिका प्रत्येक मृतक सदस्यका लागि थप १ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारी नियम छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माण कार्यका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम लाग्ने आँकलनसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदनमा मृतकका परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम भने समावेश नभएको आयोग र प्राधिकरण दुवै निकायले स्वीकार गरेका छन् ।
योजना आयोग र प्राधिकरणको उच्च तहको बैठक बसेर भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय क्षतिसमेतको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत तथा क्षतिपूर्ति रकमको पनि एकमुष्ट हिसाबसहित अन्तिम प्रतिवदेन १ महिनापछि सार्वजनिकसहित भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म बाढीमा मृत्यु भएका १ हजार ४५१ शव वा पार्थिव अवशेष फेला परेको छ भने ५ हजार ७०५ जना अझै बेपत्ता छन् । प्रारम्भिक अनुमानमा ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको सरकारी अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।