३४ करोडको ठेक्का, २ अर्बको जरिवाना !

झापा ।

दुई वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का लिएर हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काई पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही स्वरूप करिब २ अर्ब जरिवाना हुने भएको छ ।

३४ करोड ९ लाखमा निर्माण गर्ने गरी कन्काई पुलको ठेक्का लिने पप्पु–महादेव जेभीले १४ वर्षसम्म काम नगरेपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले सूचना जारी गर्दै कारबाही स्वरूपको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन आह्वान गरेको हो । उक्त जरिवाना सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पुलको बाँकी काम गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न लागिएको आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।

झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काई नदीको ७२३ मिटर लम्बाइको पुल ३४ करोड ९ लाखमा निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु–महादेव जेभीले ३० जेठ ०७२ भित्र ३१ जेठ ०६८ मा ठेक्का लिएको थियो । १४ वर्षमा ५ पटक म्याद थप्दा पनि ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएपछि ०८२ मंसिरमा सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पनि त्यही हाराहारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

ठेक्का तोडेपछि सर्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही स्वरूप १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ रकम ३५ दिनभित्र दाखिला गर्न सूचना जारी गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही स्वरूप सो पुल बनाउन लाग्ने रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्न सूचना जारी गरिएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र दासले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार खरिद सम्झौताबमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत निजले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व उल्लेख छ । ऐनमा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्यसम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्यसम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नु पर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने उल्लेख छ ।

त्यहीअनुसार कन्काई पुलको थप काम गर्न लाग्ने रकम असुल उपर गर्न लागिएको सूचना अधिकारी दासले जानकारी दिए । ‘आयोजना कार्यालय इटहरीबाट मूल्यांकन गर्दा अब पुलको बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत निकालेर सूचना निकालेका हौँ । हामीले मूल्यांकन गर्दा विगतको कामको गुणस्तरमा चित्त बुझेन । विगतमा पनि काममा त्रुटी देखिएको थियो,’ सूचना अधिकारी दासले भने, ‘तसर्थ हामीले पुरानो काममा शून्य मूल्यांकन गरेका छौँ । पुल पूर्णरूपमा नयाँ बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विभागलाई तेस्रो पक्षको मूल्यांकन गर्न भनेका छौँ ।’

३५ दिनभित्र सो रकम राजश्व खातामा दाखिला नगरेमा निर्माण कम्पनीको जाहेजेथाबाट असुलउपर गरिने उनले बताए । यद्यपि कन्काई पुलको नयाँ ठेक्का लगाउने भने समय लाग्ने सूचना अधिकारी दासको भनाइ छ ।

ठेक्का लिएर काम नगर्ने महादेव खिम्तीका सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीलाई दमन गरेको बताए । उनले सरकारले आफूलाई मात्र नभई अन्य निर्माण व्यवसायीमाथि पनि यस्तै व्यवहार गरिरहेको बताए । सरकारको यो व्यवहारले व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हुँदैछ । ३४ करोडमा लिएको ठेक्कामा २ अर्ब जरिवाना रे । अब पुल निर्माण गर्न २ अर्ब लाग्छ भने ३४ करोडमा किन ठेक्का स्वीकृत गरियो ? ६० प्रतिशत काम सकियो भनेर उहाँहरूले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ । बाँकी ४० प्रतिशतलाई २ अर्ब लाग्छ भने ३४ करोडमा कसरी सम्पन्न हुन्थ्यो ?,’ उनले भने, ‘काम गुणस्तरीय थिएन भने किन ६० प्रतिशतको भुक्तानी भयो ? गुणस्तरीय थिएन भने किन पास भयो ? पास गर्ने दण्डित भए कि भएनन् ? उनीहरूले चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्दैन ?’