सरकार नयाँ, परियोजना पुराना

सरकार नयाँ, परियोजना पुराना ! पुरानाले केही नगरेका आरोप लगाउनेहरूको सन्दर्भ हो यो । आफ्नो सरकारलाई ‘एक्सप्रेस–वे’ मा चलेको गाडी बताउने प्रधानमन्त्री बालेन साहको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर, बजेटमा विकासका नयाँ परियोजना छैनन् । नयाँ सरकारले पुरानै सरकारको परियोजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

विदेशमा पढेका, डिग्री लिएकाहरूले सरकार चलाइरहेको भए तापनि परियोजना खोज्न र विकास गर्नमा भने जादु चलाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री साह आफैं इञ्जिनियर हुन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले विदेशमा पढेर र काम गरेर आएका छन् । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि इञ्जिनियर पृष्ठभूमिकै हुन् । तर, नयाँ सिर्जना देखिएन ।

बजेटले ‘भन्न र गर्नमा आकाश–पातालको फरक हुन्छ’ भन्ने कुरालाई नै पुष्ट्याइँ गरेको छ । कम पढेको भए पनि विकासको हुट्हुटी पुरानैमा रहेछ भन्ने अहिलेको बजेटबाट छर्लङ्ग हुन्छ । नेपालमा उदारीकरणको शुरुवात गर्ने डा.रामशरण महत हुन् । सबैभन्दा बढी विकासको परियोजना नेकपा एमालेको पालोमा ल्याइएको छ ।

एमालेले ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊँ’ अभियान शुरु गर्‍यो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एशियन हाइवे बनाउने काम शुरु भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पालामा हो । सीमादेखि महेन्द्र राजमार्गसम्म ६ लेनको सडक बनाउने घोषणा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो कार्यकालमा गरिएको थियाे । भारतदेखि चीनसम्मको सबै नदीमा करिडोर निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने पनि ओली नै हुन् । 

सबैभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न भएको मदन भण्डारी हाइवेको परियोजना अगाडि सार्ने काम ओलीले गरे । उनले नै देशभर अस्पताल, स्कूल चाहिन्छ, सामुदायिक स्कूल पहेँलो हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याए । सबै पालिकाको आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउने कार्यको थालनी उनैबाट भयो । भारतसँग बिजुलीको ट्रान्समिशन लाइन बनाउने सम्झौता ओलीले गरे ।

कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअगावै ओलीले भारतसँग पाँच सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको सम्झौता गरिसकेका थिए । नेपालकै पहिलो सुरुङ्गमार्ग, फ्लाईओभर निर्माण पनि पुरानै सरकारले गरेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भयो । 

त्यसलाई पुष्पलाल हाइवे नामकरण बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको थियो । दैलेखमा इन्धन खानी, नवलपरासीको धवादीमा फलाम खानीको खोजी पनि पुरानै सरकारको पालामा भयो । कम पढे–लेखेकाहरुले चलाएको सरकारले नै काठमाडौंको टोखा र मुस्ताङमा युरेनियम भएको पत्ता लगायो । दैलेखको इन्धन र धवादीको फलाम खानीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा नेपाल आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ ।

देश चलाउन विदेशी ऋण र जनतामाथि अनावश्यक करको भार थोपर्नै पर्दैन । बालेन सरकारले अधिकांश पुरानै निर्माण परियोजनालाई निरन्तरता दिए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर लगाउने कुरा भने नयाँ हो । विरोधपश्चात् सरकारले त्यो फिर्ता लिएको छ । सरकारले डाटा सेन्टर बनाउने भनेको छ । जहाँका जनतालाई भौतिक विकास चाहिएको छ, त्यहाँ डाटा सेन्टर उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो कि हैन ?

बालेन सरकारका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशमा रहेका प्राध्यापकबाट १२ करोड रूपैयाँ असुलउपर गरेको जश लिन खोजिरहेका छन् । तर, यो कार्यको थालनी अघिल्लो सरकारकै पालादेखि भएको हो । यो सरकार बनेपछि बढीमा ५०–६० लाख उठेको छ । स्रोत भन्छ, ‘जतिसुकै गाली गरे पनि विकास नयाँले के गरे ? इञ्जिनियर टोलीले विकासको नयाँ परियोजना थाल्नुपर्नेमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदै छन् ।’