समाज विकासमा प्रतिनिधित्वको महत्व

इन्द्र न्यौपाने

सुन्दा पढ्दा सजिलो लाग्ने तर प्रयोगमा विविधता, विचारमा अनेकता बोकेको विषय हो समाज निर्माण । समाजको आ–आफ्नो भूगोल, समाजको विकासक्रम, सामाजिक अवस्था, नागरिक चेतनाभित्र नागरिक सहजीकरण र व्यवस्थित कर प्रणाली समाज विकासको मूल सुत्र हो । समाज भन्ने शव्दबारे धेरै कुरा किनारा लागेका छन् । समाजबारे कमै मतभेद होलान्, तर विकास भन्ने शव्दको परिभाषा कठीन छ, यसमा आ–आफ्ना ब्याख्यान, अध्ययन, विचार र नीति बगिरहेका हुन्छन् ।

समाज र विकास दुई शव्दलाई एउटै ठाउँमा राखेर एउटा भाष्य बनाइन्छ, यो प्राणी सभ्यता या नागरिक सुख सुबिधाको पूर्वाधार या सत्य कडी हो । आजको संसारमा बैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारका गतिविधिहरूको विकास अभियान या राजनीतिक गतिविधिको मूल उद्देश्य नै समाज विकास हो ।

समाजको सहजीकरण र समुन्नत विकासको लागि नागरिक शिक्षा, स्वस्थ जीवन र जगत सम्बन्धि चेतसँगै समाजको गति र आर्थिक प्रयोगको बारेमा उच्च चेतना हुनु हो । तबमात्र समाज विकासको क्रम र गति सवल बन्न सक्दछ भन्ने बुझाइ आजको मानव सभ्यताले बोलेको छ । यसर्थ, वर्तमान नेपालको समाज र यसको विकासको सरल सहजीकरणको लागि आजको प्रमुख आवश्यकता असल राजनीतिक शासन व्यवस्था र राज्यको दीर्घकालीन अर्थ व्यवस्थाको विषय निर्धारण नै हो ।

हाम्रो देशको भूगोल, आजको विश्व अर्थव्यवस्था, हाम्रो गरिबी र सामाजिक सवल चेतनाको कमीले गर्दा हामी र हाम्रो समाज विकासको पूर्वाधारमै वर्की–फर्की गरिरहेको वर्षौं बितिसकेको छ । यसर्थ हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानको समग्र अवस्थाबाट पनि रूपान्तरण खोजी गर्ने र विकसित चरणमा पुग्ने ‘डिपार्चर’को आवश्यकता उत्तिकै छ ।
सांसरिक विकासका छर्राहरूले देशको सञ्चार, बजारीया उत्पादनको प्रयोग र नयाँ पुस्ताको जीवनशैलीमा हामी यूरोप, अमेरिकाकै गति झल्कने गरी प्रस्तुत भैसकेका छौं । तर, यथार्थमा त्यो समाज विकासको उपज होइन ।

सुविधाजनक शिक्षा, भरपर्दाे स्वास्थ्य उपचार, उत्पादन र उद्योगमा निर्यातमुखी अवस्था नबनेसम्म हामीले समाजको विकासमा ठोस योगदान पु¥याउन सायदै सक्दैनौँ । आम युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत, आयआर्जन र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरूले हाम्रो अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नसकुञ्जेलसम्म सामाजिक विकासका चरहरूलाई हामी बलियो र गतिलो बनाउनै सक्दैनौँ ।

समाजको समग्र विकासका पछाडि भरपर्दाे शासकीय स्वरूप, नागरिकले राज्यप्रति विश्वास बोकेको वातावरण र समाजका सबै वर्ग, समुदायको बीचमा एकता मुख्य आवश्यकता हो । सामाजिक अन्तरविरोध, शोषण, अन्यया अत्याचार, विभेद्, वहिस्करण कायमै रहेको अवस्थामा कुनै पनि समाजको विकासको गति सन्तुलित, समानुपातिक र सर्वपक्षीय हुन सक्दैन । यसको लागि एउटा यस्तो जनाधारको राजनीतिक अवस्था र नागरिक अगुवा समूह आवश्यक छ कि उनीहरूप्रति समाजले कम्तिमा १ दशक विश्वास राख्न सकोस् ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शासकीय व्यवस्थाका तीनै तहले आम नागरिक समाजको मन जित्न सक्ने राजनीतिक–सामाजिक परिवेश निर्माण गर्न सक्नु र त्यसमा आधारित रहेर चल्न सक्नु विकासको पूर्वाधार हो । समाजलाई रूपान्तरण गर्नु भनेको समाजमा रहेका सबै समुदायको सम्वृद्धिको सवाल हो । उनीहरूको पहिचान, संस्कृति, भाषा, परम्परा, जीवन पद्धतिको संरक्षण, विकास र जीवन्तताको गतिमा सुविधा हुन हो । जुन कुरा नागरिकहरूले राज्य व्यवस्थाबाट सहजै प्राप्त गर्न सकुन् । यसो हुन सकेमा विशाल नागरिक पंक्तीलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन, उनीहरुको क्षमतामा आधारित जिम्मेवारी दिएर देश विकासको यात्रामा लामबद्ध गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हो । हामीलाई देश र समाजको स्तरोन्नति र विकास लोकतन्त्रबाटै सम्भव छ भन्ने विश्वास छ । यही निष्कर्षसहित यो प्रणालीमा हामी उभिएका हौँ । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने वर्तमानमा हामीले प्रयोग गरिरहेको शासन व्यवस्था नीतिगत रूपले केन्द्रिकृत विकास पद्धति बोकेको व्यवस्था होइन । यो त अधिकारको विकेन्द्रीकरण नभई अधिकारको साझेदारी हो । जहाँ ३ तहका सरकारले आ–आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र जनमुखी कानून बनाएर लागू गर्न पाउँछन्, गरिरहेका छन् ।

संविधानमै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँढफाँडसम्बन्धि अनुसूची कायम गरिएको छ । तसर्थ, संविधानले निर्देश गरे बमोजिम आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई लक्षित गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताको मत पाएर निर्वाचित सरकारहरूले शासन गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि बहानामा एकले अर्काको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने, नियत राखेर शक्ति विन्यासमा रोक लगाउने आदि कार्य गर्ने हो भने त्यसले उन्नत लोकतन्त्रतर्फको हाम्रो यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । जसले समाज विकासको यात्रामा पनि स्वतः गतिरोध उत्पन्न गर्दछ ।

यसो भएको हुनाले यो राज्य व्यवस्था बलियो र समाज व्यवस्था गतिशील हुनका लागि तीनै तहका सरकारहरू नागरिक र समाजप्रति उत्तरदायी हुन पर्दछ । हामी स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएर स्थानीय विकास र नागरिक उन्नतिको परिकल्पना गर्छांै भने गतिशील समाज विकासको लागि स्थानीय तहमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ । जबसम्म स्थानीय तह नागरिकको भरपर्दाे र विश्वासको आधार बन्न सक्दैन । राज्यका तीनै तहका बीचमा परस्पर समन्वय हुन सक्दैन, तबसम्म समाज विकासको गति सलल बग्नै सक्दैन ।

आम नेपाली समाज र नेपालप्रति हित चाहने जो कोहीले समाज विकासको परिकल्पना गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूप्रतिको स्थानीय विश्वास र राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा पठाउने जनप्रतिनिधि नै हो । जबसम्म जनप्रतिनिधिहरू क्षमता, लगन र निष्पक्ष हुन सक्दैनन् । जबसम्म जनप्रतिनिधित्व भनेको व्यवसायिक ठाँउ ठहरिन्छ र यी पदहरू किनमेल भैरहन्छ । तबसम्म सामाजिक विकासको सही ढाँचा सिर्जना हुन सक्दैन । लोकतन्त्र बलियो हुनको लागि स्थानीय तह बलियो र जनप्रिय हुनु पर्दछ ।

समाज विकासको निश्चित एउटा ढाँचा हुँदैन । तर तत्कालीन समयमा मानिसले भोग्य स्रोतसाधन, सुविधा समाजलाई उपलब्ध गराउन सक्ने परिवेश सिर्जना गर्न पहल गर्ने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भरपर्दाे, विश्वासिलो र आशालाग्दो बन्न सक्दछ । यसो भएमा समाज व्यवस्था आफैं स्तरोन्नतितिर लाग्न थाल्दछ ।

शिक्षा स्वास्थ्यमा सुविधा र न्यायिक वातावरणभित्र व्यवस्थित कर प्रणाली, उत्पादन र बजारीकरण कुनै पनि समाजको सामाजिकस्तर उठाउने मुख्य सूत्रहरू हुन् । बलियो अर्थ व्यवस्था समाजको भूगोल र इतिहास अनुसारको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र विकाश एवं जिम्मेवारी निर्वाहप्रति राज्य आफैं तयार भएर उभिन सक्नु र इमान र नैतिक प्रश्नमा आलोचित हुन तैयार रहनु सामाजिक जवाफदेहिताको सवल पक्ष हो ।