दमक ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्न नदिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने गरी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको सो निर्णय खारेजको आदेश दिएको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रसारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वाेच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । निर्णयको थप विवरण आउन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।