एम्बुलेन्समा गाँजा तस्करी, अनुगमन गर्ने समिति कागजमै सीमित

विराटनगर ।

एम्बुलेन्स बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने अत्यावश्यक सवारी साधन हो । तर, कोशी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा यही एम्बुलेन्स ठूलो परिमाणमा गाँजा ओसारपसार गर्ने (तस्करी) माध्यमका रूपमा प्रयोग भएका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक सुनसरीको इटहरी–२०, तरहरास्थित पानीपिया जङ्गलनजिक प्रहरीले ४५० किलो गाँजा बोकेको एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लियो । राति करिब साढे ११ बजे प्रहरीले रोक्न खोज्दा बा २ च ९५७३ नम्बरको एम्बुलेन्स चालकले भगाएका थिए । प्रहरीले पछ्याएपछि चालक एम्बुलेन्स छाडेर फरार भए । प्रहरीले एम्बुलेन्ससहित ४५० किलो गाँजा नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा बुझाएको थियो । तर, कोशीमा एम्बुलेन्सबाट यति ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद भएको यो पहिलो घटना भने होइन ।

गत २९ वैशाखमा धरानबाट को १ च ७३५९ नम्बरको एम्बुलेन्सबाट ४४९ किलो गाँजा बरामद भएको थियो । त्यसअघि २१ वैशाखमा सुनसरीको बराहक्षेत्र–२ पुल्ठेगौडाबाट भारतीय नम्बर प्लेटको एम्बुलेन्सबाट १४८ किलो गाँजा बरामत भएको थियो । त्यस्तै, १३ पुष ०८२ मा केराबारीबाट ५२१ किलो र २७ पुषमा साँगुरीगढीबाट ४५१ किलो गाँजा एम्बुलेन्सबाटै बरामद भएका थिए । गत १९ कार्तिकमा मोरङको जहदा–३ बाट स १ च ६५६ नम्बरको एम्बुलेन्सबाट ३३ किलो ६१० ग्राम गाँजा बरामद भएको थियो ।

यी केही घटनालाई केलाउँदा मात्रै पनि एम्बुलेन्सबाट २ टनभन्दा बढी गाँजा बरामद भएको देखिन्छ ।

अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसको ?

एम्बुलेन्सलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न तहमा संयन्त्र बनाएको छ । सङ्घदेखि प्रदेश र जिल्लासम्म एम्बुलेन्स व्यवस्थापन तथा अनुगमनको संरचना तोकिएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।

समितिमा जिल्लास्थित सरकारी अस्पतालका प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, प्रदेश एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको संयोजक प्रदेश स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिमा प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव र चिकित्सा तथा अस्पताल सेवा महाशाखाका अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय तहमा पनि राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ, जसको संयोजक अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव रहने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रेषण केन्द्रले प्रदेश र जिल्ला प्रेषण केन्द्रको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रगति राष्ट्रिय एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् एम्बुलेन्सको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र समन्वयका लागि राज्यसँग सङ्घ, प्रदेश हुँदै जिल्लासम्म संरचना छ ।

अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ?

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सन्तोष न्यौपानेले ट्राफिक प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी सवारीको लाइसेन्सलगायत कागजात जाँच गर्नु रहेको बताए । एम्बुलेन्सको नियमित अनुगमनबारे भने आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । जब कि जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पछिल्ला घटनामा गाँजा बोकेका एम्बुलेन्समध्ये कुन–कुन एम्बुलेन्स नियमित अनुगमनमा परेका थिए, तिनका चालक तथा सञ्चालनसम्बन्धी विवरण के थियो र सम्बन्धित समितिले अनुगमन गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन सकेन ।

पूर्वएसएसपी भीम दाहालका अनुसार अपराधमा संलग्न व्यक्तिले प्रहरीको निगरानीबाट बच्न सम्भव भएसम्मका उपाय अपनाउने गर्छन् । सरकारी नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने, मन्त्रालयको सेतो नम्बर प्लेट राख्ने वा नक्कली नम्बर प्रयोग गर्नेजस्ता उपायबाट प्रहरीको चेकजाँचबाट उम्कने प्रयास हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘प्रहरीले कडाइ गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एम्बुलेन्सको हकमा पनि त्यसको वास्तविक प्रयोग बिरामी बोक्नका लागि भएको हो कि होइन भन्ने हेर्न आवश्यक हुन्छ ।’

कतिपयले सहुलियत दरमा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने भएकाले एम्बुलेन्स सञ्चालनका निश्चित मापदण्ड पूरा भए÷नभएको र यसको प्रयोजन सही रूपमा भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुखले पनि यस विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताएका छन् ।

‘प्रदेशले मात्रै हेर्न सम्भव छैन’

कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल विकास तथा चिकित्सक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. रामहरि रेग्मीका अनुसार प्रदेशले नयाँ खरिद भएका एम्बुलेन्सको अभिलेख राख्ने, राजस्व तथा भन्सार छुटका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका काम गर्छ ।

प्रदेशमा १४ जिल्ला रहेकाले एम्बुलेन्सको संख्या ठूलो भएको र सम्बन्धित कागजात हेर्ने तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला समितिलाई दिइएको उनले बताए । ‘सङ्घमा पनि समिति छ । प्रदेशले पनि सबै एम्बुलेन्स हेर्न सम्भव हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले हाल केही गरेका छैनौँ । त्यसैले जिल्लामा सिडिओ साबको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ ।’

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा करिब ६ सय एम्बुलेन्स छन् । सिडिओको नेतृत्वमा प्रहरी प्रशासनसमेत परिचालन गरेर अनुगमन भइरहेको उनको दाबी छ । कानुनी कागजातले एम्बुलेन्स अनुगमनका लागि सङ्घ, प्रदेश र जिल्लासम्म स्पष्ट संरचना देखाए पनि व्यवहारमा भने त्यही एम्बुलेन्सबाट सयौँ किलो गाँजा बरामद भइरहेका छन् । अस्पतालको नाममा प्रयोग भइरहेका गाडीमा नै गाँजा तस्कर समेत भइरहेका छन् ।