दमक ।
वर्षौंदेखि निर्माण र नामकरणको विवादमा अल्झिँदै आएको झापाको कमल गाउँपालिका–५ लखनपुरस्थित आदिवासी जनजाति रंगशालाले अब राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधार विकास योजनामा स्थान पाएको छ। लामो समयदेखि बजेट, नामकरण र निर्माण विवादका कारण अधुरै रहेको रंगशालालाई सरकारले व्यावसायिक फुटबल सञ्चालन गर्न सकिने गरी फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने योजनामा समेटेको हो।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको योजनामा रंगशालामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र योजनामा समेटिएका प्रत्येक खेलकुद पूर्वाधारमा २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यससँगै रंगशालामा व्यावसायिक फुटबल सञ्चालन गर्न मिल्ने संरचना निर्माण तथा फ्लडलाइट जडानको बाटो खुलेको छ।
आदिवासी जनजाति रंगशाला झापाको कमल गाउँपालिका–५ लखनपुरमा निर्माणाधीन छ। रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि बजेट विनियोजन र नामकरणसम्मका विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। यही विवादका कारण पटक–पटक बजेट छुट्याइए पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन।
यसअघि रंगशालाका लागि विभिन्न आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। पुरानो योजनाअनुसार रंगशाला निर्माणका लागि ठूलो रकम छुट्याइए पनि नाम परिवर्तन र निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विवादले आयोजना प्रभावित भएको थियो। स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायले भने रंगशालाको नाम आदिवासी जनजाति रंगशाला नै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
रंगशाला निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट पटक–पटक बजेट विनियोजन भए पनि संरचना निर्माणको गति र उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। पछिल्लो समय पनि रंगशालाको नामकरण र स्वामित्वसम्बन्धी विषयले विवाद जन्माएको थियो।
अब भने सरकारले रंगशालालाई देशका प्रमुख फुटबल पूर्वाधारमध्ये एकका रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा देशभर २७ वटा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। ती आयोजनाको निर्माण सहजीकरण तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग मंगलबार सम्झौतासमेत गरिएको छ।
सरकारको योजनामा झापाको आदिवासी जनजाति रंगशालासँगै भद्रपुरको मेची रंगशाला पनि फुटबल पूर्वाधारका रूपमा समेटिएको छ। यसले झापामा दुई ठूला फुटबल पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय योजनासँग जोडेको छ।
क्रिकेटतर्फ आठ शहरमा फ्लडलाइटसहितका संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति र सातै प्रदेशमा एक–एकवटा इन्डोर रंगशाला निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
वर्षौंदेखि नाम, बजेट र निर्माणको विवादमा अल्झिएको आदिवासी जनजाति रंगशाला अब राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधार योजनामा परेको छ। तीन वर्षमा २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन भए रंगशालाको अधुरो संरचनाले पूर्णता पाउने मात्र होइन, झापामा व्यावसायिक फुटबलका लागि नयाँ मैदानसमेत तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।