कोशीमा पनि छ विपद्को खतरा

४२ हिमताल उच्च जोखिममा, १२ हजार बढी परिवार प्रभावित हुन सक्ने

दमक ।  

रसुवाको भोटेकोशीमा विपद्का कारण लेदोसहितको बाढी आउँदा पुगेको क्षतिले देशैभर तरङ्ग पैदा गरेको छ । रसुवामा घटेको यो घटनाले हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हिमताल, हिमपहिरो र अव्यवस्थित संरचनाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो जोखिमका बारे बहस सृजना भएको छ ।  रसुवाको त्यो कहालीलाग्दो बाढी र क्षति एउटा जिल्लामा सीमित विषय मात्र होइन, यो कोशी प्रदेशका लागि गम्भीर पूर्वसंकेत र चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ ।

कोशी प्रदेश पनि प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको प्रदेश हो । गत वर्ष असोजमा वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले इलाम जिल्लामा ४० जनाको ज्यान गएको थियो भने बाढी पहिरोका कारण  इलाममा गत वर्ष मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसले पनि कोशी प्रदेश बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ । सरकारले गत वर्ष इलामलाई संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरेको थियो । इलाममा गत वर्षको विपद्ले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सामान्य मर्मत सम्भार गरी कामचलाउ अवस्थामा पुर्याएका संरचना जोखिमपूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले विपद्पछिको पुनः निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता कति छ भन्ने दृश्य छर्लङ्ग देखिएको छ । त्यसबाहेक कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बर्सेनिजसो पहिरोका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

भौगोलिक बनावट र नदी प्रणालीका आधारमा कोशी प्रदेशमा पनि रसुवामा जस्तै वा योभन्दा भयानक प्राकृतिक विपद् निम्तिने उच्च जोखिम रहेको कोशी प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८३’मा उल्लेख छ । यो कार्ययोजना प्रदेश सरकारले ०८२ भरिका विपद्का घटनालाई आधार मानेर तयार गरेको हो । कोशी सरकारको यो कार्ययोजनाअनुसार मनसुन अवधिमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रदेशका हजारौँ नागरिक प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका नदी र खोलाको तटीय क्षेत्रमा बाढी कटान र पटान (बाढीसँगै आउने कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका नदी र खोलाको तटीय क्षेत्रमा बाढी कटान र पटान (बाढीसँगै आउने लेदो र गेग्रान) तथा तराईका होचो भूभागहरूमा डुबान ठूलो प्रकोपको रूपमा रहेको छ । सप्तकोशी, अरुण, वरुण, दूधकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, लिखु, सभा, संखुवा, तमोर, मेची, बुढीगङ्गा, रतुवा, बक्राहा, चिसाङ, खदम, मावा, पिलुवा, कावेली, कन्काई, डाँस, सिना, लोहन्द्रा, केशलिया, मिक्लु, सिंघिया, गछिया, झिमरुक, सर्दु, सेउती, त्रियुगा, सुनसरी आदि दर्जनौँ नदी तथा खोलाहरूमा बर्सेनि आउने बाढीले मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिमा गर्ने क्षति डरलाग्दो रहने गरेको प्रदेश सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी कोशी जलाधार क्षेत्रभित्र रहेका हिमतालमध्ये तल्लो वरुण, हुंगुु, लुम्डिङ, च्छोलगायत कम्तीमा ४२ वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश सरकारको अध्ययनले देखाएको छ । नदीको पिँधमा धेरै ढुङ्गा, बालुवा तथा माटो जम्मा भई नदी उकास हुनु, तटबन्ध नहुनु, खोला किनारमा बस्तीहरू हुनु र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारले बनाएको तटबन्ध, बाँध, अग्ला सडक, रेलमार्ग, कोशी ब्यारेज र नहर प्रणालीलगायतका संरचनाले सीमावर्ती गाउँ बस्तीमा बाढी डुबान, कटान, पटानको जोखिम उच्च बनाइदिएको कोशी प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रदेशको प्रतिकार्य कार्ययोजनामा समावेश छ ।

जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्छ ४२ वटा हिमताल

प्रदेश सरकारले जोखिम व्यवस्थापन र उद्धारका लागि एकीकृत रणनीति त बनाएको छ, तर एल–निनो (प्रशान्त महासागरको सतहको पानी सामान्यभन्दा बढी तातो हुने प्राकृतिक प्रक्रिया तीव्र हुनु)को बढ्दो प्रभाव र हिमाली क्षेत्रमा फुटनै लागेका हिमतालहरूका कारण जोखिम भने निकै भयावह देखिन्छ । 

रसुवामा अकास्मात हिमतालबाट आएको बाढीले जसरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बन्यो, कोशी प्रदेशको स्थिति त्योभन्दा अझ संवेदनशील छ । कोशी प्रदेशको जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण उच्च जोखिममा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोशी जलाधार क्षेत्रभित्र रहेका हिमतालमध्ये तल्लो वरुण, हुङ्गु, लुम्डिङ च्छोलगायत कम्तीमा ४२ वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

यसैगरी, अरुण नदीको जलाधार क्षेत्रमा नेपालतर्फ ४ र तिब्बततर्फ १३ गरी १७ वटा, दूधकोशीमा ९ वटा, तामाकोशीमा ८ वटा, सुनकोशीमा ४ वटा र तमोर जलाधारमा ४ वटा हिमताल जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्ने खतराको अवस्थामा रहेको कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिकार्य कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।  यदि हिमाली क्षेत्रमा भारी वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट), हिमपहिरो वा भूकम्पीय कम्पनका कारण यीमध्ये कुनै पनि हिमताल फुटेमा संकट उत्पन्न हुने खतरा रहेको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार जेठदेखि असोज मसान्तसम्म हिमताल फुट्ने खतरा रहन्छ ।

प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हिमताल विस्फोट भएमा कोशी प्रदेशका १० जिल्लाका १२ हजार ७ सय ६ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् ।  प्रतिकार्य कार्ययोजनाअनुसार हिमताल विस्फोट भएमा उदयपुरमा ३ हजार ५६२ घरधुरी,  सुनसरीमा ४ हजार १११ घरधुरी, ओखलढुङ्गामा १ हजार ९४१ घरधुरी, ताप्लेजुङमा १ हजार १३१ घरधुरी,  सोलुखुम्बुमा ८८३ घरधुरी, खोटाङमा ४३० घरधुरी, भोजपुरमा २७५ घरधुरी, संखुवासभामा १५५ घरधुरी, पाँचथरमा १३८ घरधुरी र धनकुटामा ८० घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ ।

३२ साउन ०८१ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमपोखरी विस्फोट भइ आएको लेदो बाढीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुर्याएको थियो । कोशीमा करिब १ हजार ५०० भन्दा बढी साना–ठूला खोला–नदीहरू छन् । वर्षायाममा माथिल्लो पहाडी भूभागमा हुने भीषण वर्षाले पहिरो र भेल बगाएर ल्याउँछ भने तल्लो तराईमा गेग्रान जम्मा भइ नदीको सतह उकासिने, तटबन्ध भत्किने, नदीले धार परिवर्तन गर्ने र डुबान हुने समस्या छ । 

यस्तो छ प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी

विपद् परेको तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि ३ वटै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक उच्च प्रविधियुक्त उद्धार सामाग्री, बोट, लाइफ ज्याकेट, र प्राविधिक जनशक्तिसहित तयारी हालतमा राखिएको प्रतिकार्य कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायहरूमा तालिमप्राप्त खोज–उद्धार टोली तैनाथ गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

विराटनगरस्थित प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, १४ वटै जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र  र स्थानीय तहका एलईओसीहरूलाई २४सै घण्टा सतर्क र सञ्चार सम्पर्कमा रहने गरी परिचालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, बाढी र भारी वर्षाको पूर्वसूचना दिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयमा चतरा (सप्तकोशी), मैनाचुली (कन्काई), कम्पुघाट (सुनकोशी), र नुनढाकी (अरुण)लगायत प्रदेशका ३५ भन्दा बढी स्थानमा बाढी मापन केन्द्र र २९ भन्दा बढी स्थानमा वर्षा मापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नदीको जलसतह खतराको तहभन्दा माथि जान थालेमा सम्बन्धित तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणको मोबाइलमा एसएमएस अलर्ट पठाइने र टोल फ्री नम्बर ११५५ मार्फत २४सै घण्टा सूचना लिने/दिने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, पहिरो र बाढीका कारण मुख्य राजमार्ग तथा सहायक सडकहरू अवरुद्ध भएमा तत्काल खोल्न सडक विभाग, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन इटहरी र निजी क्षेत्रका स्काभेटर, डोजर, तथा लोडरहरू प्रादेशिक सडक सञ्जालका संवेदनशील बिन्दुहरूमा तैनाथ राखिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग मिलेर खाद्यान्न, गैरखाद्य राहत सामाग्री, त्रिपाल, म्याट, हाइजिन किट र औषधि पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशसभामा पनि सम्भावित विपत्तिबारे प्रदेश सरकारको तयारीलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । भोटेकोशीमा बाढी आएकै दिन अर्थात् १० भदौमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारी तयारीको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारको तयारीबारे ७ दिनभित्र जवाफ दिन माग गरेका थिए । ‘कोशी प्रदेशमा पनि सोलुखुम्बुमा गत वर्ष हिमताल फुटेर क्षति भएको थियो । कोशी प्रदेशमा कतिवटा हिमताल छन् ? ती हिमताल फुट्दा खोला किनारामा भएका बजार, बस्ती कुन हुन् ? कहाँको पहाड कमजोर छ ?, कति बस्ती जोखिममा छन् ?,’ उनले भने, ‘बस्ती सार्न बजेट पनि छ, त्यसको काम कति भयो । ७ दिनभित्र जवाफ दिन सभामुखमार्फत रुलिङ माग गर्दछु । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार देखियोस् ।’

कोशी प्रदेश सरकारले भने कोशीमा विपद् निम्तने खतरा रहेकाले पूर्वतयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले प्रदेशको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक असोज महिनासम्म उच्च सतर्कतामा बस्नुपर्ने बताए । ‘हामीले सम्बन्धित नदीको तटीय क्षेत्रका जनतालाई सतर्क रहन त्यहीअनुसारको सूचना गर्ने, सम्बन्ध निकायसँगको समन्वयमा सम्भावित जोखिम भएको हिमताल या हिमाली क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरेर रोकथामका लागि उपाय अवलम्बन गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले साप्ताहिक बहससँग भने, ‘बर्खायाममा अलिक जोखिम रहने गरेको देखिन्छ । मुख्य जोखिम भदौ र असोजमा रहने विगतको अनुभवले देखाउँछ । अब १ महिनाभरि नदी तटीय क्षेत्रका जनता उच्च सतर्कतामा रहनुपर्छ । प्रदेश सरकार पूर्वतयारी अवस्थामा छ ।’

१० वर्षमा कोशीमा ५४३ को मृत्यु

कोशी प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्का कारण ५४३ जनाको मृत्यु, ८६ जना बेपत्ता, र ८६२ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा २२ हजार ३ सय ६४ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् भने अनुमानित आर्थिक क्षति १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार ०८२ मा मात्र विपद्का घटनामा कोशी प्रदेशमा १५६ जनाको ज्यान गएको छ । जसमा सर्पदंशका २५ जना रहेका छन् । बाँकी बाढी, पहिरो, चट्याङ र भारिवर्षाका कारण रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश विपद् पाश्र्वचित्र २०८२ र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिमको भयावह अवस्था छ ।  कोशीमा १ लाख ३४ हजार ३ सय ५२ घरधुरी जोखिममा रहेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८३’मा उल्लेख छ । यस्तै, ५ लाख ५८ हजार ९ सय ४ जनसंख्या पहिरोको जोखिममा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने १७ हजार ३२४ घरधुरी उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा छन् ।