दमक ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले राज्यका प्रमुख निर्णयहरू सीमित व्यक्ति वा केन्द्रमा केन्द्रित गर्दै लगेको भन्दै त्यसबाट सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी प्रवृत्ति विकसित हुने जोखिम उत्पन्न भएको आरोप लगाएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले रास्वपाले ०८२ को चुनावबाट प्राप्त गरेको जनादेशलाई प्रभावकारी शासन, संसदीय उत्तरदायित्व, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र समावेशितासँग जोडेर लैजानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको औँल्याएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा रास्वपालाई प्राप्त जनादेशले सरकारलाई नीति तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि अवसर प्रदान गरे पनि त्यसले अनेकौँ चुनौती थपेको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा शक्ति केन्द्रीकरणले संसद्, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र संवैधानिक निकायजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र प्रभावकारिता कमजोर बनाउन दावी गरिएको छ ।
पार्टी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सङ्घीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र शक्ति सन्तुलन नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने आधारभूत तत्त्व भएको’ उल्लेख छ ।
कम्युनिस्ट शक्तिहरू रूपान्तरणकारी एजेण्डा छाडेर सत्ता केन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी र अवसरवादतर्फ उन्मुख हुँदा उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको र परम्परागत शक्तिहरूको प्रभुत्वबाट नयाँ राजनीतिक संस्कारतर्फ नेपाल रूपान्तरण भइरहेको अध्यक्ष यादवले प्रतिवेदनमा दावी गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट धार र राप्रपालगायतका पुराना दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेखित प्रतिवेदनमा पछिल्लो चुनावी परिणामले जसपा नेपालका लागि पनि गम्भीर सन्देश दिएको स्वीकार गरिएको छ ।
यादवले चुनावी परिणामलाई केवल निर्वाचनको हार मात्र नभई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक अवस्था, नेतृत्व शैली र जनसम्बन्धबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्ने सङ्केत भएको भनेका छन् ।
निर्मम आत्मसमीक्षा र यथार्थको स्वीकार गर्दै आगामी रणनीतिक कार्यदिशा निर्धारण र संगठनात्मक पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
यसैगरी, सन् २०२५ मा भएको जेनजी युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासन र पारदर्शिताका सवाललाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको र २०८२ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परम्परागत दलप्रतिको वितृष्णाको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ । रास्वपाले वैचारिक मुद्दाभन्दा सुशासन र विकासलाई मूल नारा बनाएर सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल अभियानको प्रभावकारी प्रयोग गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक चलेको थियो । जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को केन्द्रीय समिति समायोजनपछिको यो पहिलो कार्यकारिणी बैठक हो ।
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।