‘फोहोरबाट मोहर’ निकाल्ने योजना अलपत्र, वनमा फोहोरको ‘पहाड’
दमक ।
दमक नगरपालिका विगत एक दशकदेखि चर्चामा आइरहने नगरपालिका हो । खासगरी दमकलाई केपी शर्मा ओलीको गृहनगर भनिन्छ । उनी प्रधनमन्त्री भएयता दमक सधैँ चर्चाको शिखरमा छ । ओली गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वााचनमा पराजित भए । तर, रास्वपाका बालेन्द्र शाह (बालेन) यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बने । बालेनले पनि दमकलाई नै मुकाम बनाएर चुनावी गतिविधि गरेपछि दमक सधैँ चर्चामा छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा वा उनको पार्टी सत्तामा रहँदा दमकमा योजनाका चाङ नै लागेको चर्चा हुन्छ ।
तर, दमकमा भने कामभन्दा गफ धेरै छ । योजनाहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । तर, गफमा भने दमक ‘विदेशी सहर’ जस्तै बनेको छ । यही गफको एउटा योजना हो, दमकको फोहोरबाट मोहर बनाउने योजना । ओलीले घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्याउने गफ दिँदै गर्दा सुरु भएको थियो, यो योजना । दमक नगरपालिकाले दमकको फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने र घरघरमा पाइपमार्फत पुर्याउने योजना ल्याइयो । तर, अहिले आएर यो योजना हावादारी गफभन्दा माथि जान सकेको छैन ।
दमकको फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालि (एमाले निकट व्यवसायी विमल खतिवडाको कम्पनी) र रोहन ट्रेडर्स जेभीले जिम्मा पाए । यसमा सरकारी लगानी ५ करोडमाथि छ । तर, सम्झौताको ७ वर्षसम्म न त ग्यास नै पाइपमार्फत घरघर पुग्यो, न त फोहोर व्यवस्थापन नै हुन सक्यो । दमकको फोहोर अहिले पनि दमक–२ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा फालिन्छ । जसले वनमा मात्र दुर्गन्ध फैलिएको छैन, नजिकैको चुलाचुलीका बस्तीहरूमा समेत दुर्गन्ध फैलिएको छ ।
पाइपलाइनमार्फत ग्यास वितरण गर्ने सहमति गरेर कम्पनी पछि हट्दा अहिले उत्पादित ग्याससमेत खेर गएको छ । दैनिक २ हजार बढी परिवारलाई खाना पकाउन पुग्ने गरी निर्माण गरिएको बायो ग्यास प्लान्ट केही वर्षदेखि उत्पादन भएर पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । दमक नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन पनि हुने र फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन हुने योजनाको साथ बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको थियो । दमक–२ स्थित हम्सेदुम्से वन क्षेत्रको ३ बिघा क्षेत्रफलमा ग्यास प्लान्ट निर्माण भएको छ ।
दमकको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालि र रोहन ट्रेडर्स जेभी र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच १० माघ ०७६ मा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । जसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ५ करोड ८८ लाख २७ हजार ९०२ र कम्पनीले १४ करोड ७० लाख ६९ हजार ७५७ रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने र उत्पादित ग्यासबाट २० वर्षसम्म निजी कम्पनीले व्यापार गर्ने र त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ । कुहिने फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने र नकुहिने फोहोरलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरी योजना अघि सारिएको थियो । तर, उत्पादन भएको ग्यास अहिले प्रयोगविहीन छ ।
नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालि प्रबन्ध निर्देशक विमल खतिवडाका अनुसार यो प्लान्टबाट दैनिक २६०० केजी बायो ग्यास उत्पादन हुन्छ । यसलाई प्रशोधन गर्दा ११०० केजी मिथेन ग्यास निस्किरहेको छ । यो ग्यासले २ हजार बढी परिवारलाई खाना पकाउन पुग्छ । यद्यपि अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । उत्पादित ग्यास त्यसै खेर गइरहेको उनले बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालि र रोहन ट्रेडर्स जेभीले सिलिन्डरमा भरेर ग्यास बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि पछि नगरपालिका र तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पाइपलाइन विस्तारको मौखिक सहमति भएको खतिवडाले बताए । नगरपालिकाले पनि पहल गर्ने र ओलीले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने वचन दिएका थिए । कम्पनीले पाइपलाइन विस्तारका लागि डिपिआरसमेत तयार गरिसकेको थियो । तर, कार्यन्वयनमा नआउँदा ग्यास प्रयोगविहीन भएको छ ।
नेक्स्ट इराले पैसा अभावमा काम अघि बढाउन नसकिएको जनाउँदै आएकोे छ । तर, पछिल्लो समय बैंकको काम भइरहेकाले अब चाँडै ग्यास बिक्री हुने कम्पनीको दावी छ । ‘हामीलाई ग्यास बिक्री गर्ने अनुमति छैन । यसका लागि हामी ऊर्जा मन्त्रालय गयौँ । बाटो फुकाउने भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘पहिला पाइपलाइनबाट वितरण गर्ने सहमति भएको थियो । हामी सिलिन्डरमै फर्कने भएका छौँ । समय लाग्छ । यो वर्ष गर्छौँ । फोहोर छुट्याउने सेक्रिगेसन मेसिन पनि चाँडै ल्याउने तयारी छ ।’
वनमा फोहोरको ‘पहाड’

केही वर्षअघि फोहोर फाल्ने विषयमा दमक नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालय झापाबीच द्वन्द्व देखियो । दमक नगरपालिकाले सहरको फोहोर वर्षौँदेखि दमक–२ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र फाल्दै आएको थियो ।
तर, डिभिजन वन कार्यालय झापाले प्रदेश वन ऐन देखाउँदै वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न निषेध गर्यो । एक हप्ता दमकको फोहोर उठेन । कानुनविपरीत वनमा फोहोर फाल्न नगरपालिकाले बलजफ्ती गरेपछि डिभिजन वन झापा पछि हट्न बाध्य भयो ।
दमक नगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा झापाको दमक र इलामको चुलाचुलीको सीमास्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्दै आएको छ । दमकबाट दैनिक निस्कने ३६ टन फोहोर दमक–चिसापानी सडक नजिकै वन क्षेत्रमा फालिँदै आएकोछ । जसले गर्दा सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुमा मात्र हैन नजिकै रहेको चुलाचुली–५ को सुकुम्बासीबस्तीमा समेत दुर्गन्ध फैलिएको छ । फोहोर खान आउने हात्तीले बस्तीमा समेत असर पार्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘घरसम्म दुर्गन्ध आउँछ । खाना खान पनि सकिँदैन । घरमा झिँगाहरू त्यस्तै आएको छ । बर्खाको समयमा त झन धेरै यो समस्या हुन्छ । हामीले वर्षौँदेखि यो समस्या भोग्दै आएका छौँ । तर, दमक नगरपालिकाले वास्तै गरेन,’ चुलाचुली ५ का मिलन घिमिरे भन्छन्, ‘दमक नगरपालिकाले फाहोरसमेत नपुरिकनै यतिकै छाडिदिँदा दुर्गन्ध झनै फैलिएको छ ।’
नगरपालिकाले वनमा फोहोर फाल्दा पर्यावरणमा गम्भीर असर परेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको वन ऐनले पनि वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न निषेध गरेको छ । प्रदेश वन ऐनको दफा ६७ मा ‘राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वन क्षेत्रभित्र कसैले पनि प्लाष्टिक र प्लाष्टिकजन्य फोहोर तथा अन्य कुनै प्रकारका फोहोर फाल्न हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्दा ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उक्त ऐनको दफा ६९ मा उल्लेख छ । तर, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय दमक नगरपालिकाले नै वनमा बलजफ्ती गरेर फोहोर फालिरहेको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय झापाका प्रमुख नाथुनी गोहिवार यादवले आफू डिभिजन वन आउनु पूर्व नै दमक नगरपालिकालाई पटकपटक पत्र लेखेर वनमा फोहोर नफाल्न आग्रह गरिएको तर नगरपालिकाले अटेर गरेको बताए । उनले हंसेदुम्से सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा नेतृत्व चयन प्रक्रियाअघि बढेको र नेतृत्व चयनपछि उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा रोक्ने बताए । उनले यस विषयमा उपभोक्ता समिति अदालत जानुपर्ने तर्क गरे ।
वनमा फोहोर फालेको विषयमा प्रश्न गर्दा दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापा भने गम्भीर छैनन् । उनी साप्ताहिक बहसको प्रश्नमा उल्टै रिसाएका छन् । साप्ताहिक बहसले कहिलेसम्म फोहोर वनमा फाल्ने ? भनेर गरेको प्रश्नमा मेयर थापा भन्छन्, ‘जहिलेसम्म अर्को ठाउँ बन्दैन, तबसम्म वनमा फोहोर फाल्छौँ ।’ त्यति मात्रै हैन नगर प्रमुख थापालाई वनमा फोहोर फाल्नु कानुनविपरीत हैन र ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उल्टै समाचार लेख्न चुनौती दिए । उनले भने, ‘वनमा फोहोर फाल्न पाइँदैन भनेर तपाईंहरूले त्यही लेखे भइगयो त !’
सुस्तायो चुलाचुली गाउँपालिका

३ जेठ ०८२ मा इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ का जनप्रतिनिधि र स्थानीयसमेत दमकले हम्सेदुम्से सामुदायिक वनमा फोहोर फालेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
दमक नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको दमक– २ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा दैनिक २६ टन फोहोर फ्याँकिँदा चुलाचुली–५ को रमाइलो बस्ती, चपेटी, कोलडाँडा, चन्द्रनगर, शिखरकटेरी, आँपझोला, धिमालटार बस्ती प्रभावित बनेको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
उनीहरूले फोहोर फ्याक्न ५ दिनसम्म रोक लगाए । चुलाचुली–५ का वडाध्यक्ष बबिन राईको नेतृत्वमा फोहोर फाल्न अवरोध गरिएको थियो । चुलाचुलीले फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि ७ जेठमा दमक नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाबीच सहमति भएको थियो ।
वडाध्यक्ष नेतृत्वको संघर्ष समिति र दमक नगरपालिकाको बैठकले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि दमक र प्रभावित क्षेत्र चुलाचुलीका स्थानीय सम्मिलित ९ सदस्यीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समिति बनाउने सहमति गरेका थिए ।
उक्त समितिले स्थलगत अवलोकन गर्ने, विज्ञसँग छलफल गर्ने, विकल्प तयार गर्ने स्थानीयको गुनासो सुन्नेलगायत निर्णय गरेका थिए । दमक– ७ का वडाध्यक्ष भीम पौडेलको संयोजकत्वमा समितिले २१ दिनभित्र काम सक्ने सहमति थियो । तर, १ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन ।
त्यो बेला आन्दोलनमा उत्रिएका वडाध्यक्ष राईले ‘सेफ ल्यण्डिङ’ खोज्न सहमति गरेर र सहमति भएपछि उनी सुस्ताएको देखिन्छ । आन्दोलनपछि पनि दमक नगरपालिकाले चुलाचुलीबासीलाई उसैगरी हेपिरहेको छ । तर, चुलाचुलीबासी र दमकसँग सहमति गर्ने जनप्रतिनिधि अहिले मौन छन् । यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।


प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।