ओलीको लगामले हिक्मतको ‘हिक्मत’ रोक्न सकेन

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन नमानेका हिक्मत कार्कीलाई पार्टीको लगाम लगाएर राजीनामा गराउने रणनीतिका साथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं झिकाएर गरेको प्रयास असफल भएको छ । अन्ततः ओली आफैँ ‘फेससेभिङ’मा पुग्न बाध्य भए ।

यस अघिका सबै महत्वपूर्ण पार्टी निर्णयहरूमा ओली कोशी प्रदेशमा एक्लै हावी थिए । कतिपय विषयमा उनले दिने भाषण नै स्वतः निर्णयका रूपमा लागू हुन्थ्यो । उनले २१ फागुन ०७८ मा गृहजिल्ला झापास्थित प्रेस चौतारी नेपालको कोशी प्रदेश महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै दिएको मन्तव्यमा भनेका थिए, ‘साझा रूपमा कोशी नाम राख्नु पर्छ । कोशीले सबै सभ्यतालाई समेट्छ । प्रदेशको नाम राख्ने सवालमा अनावश्यक बखेडा आवश्यक छैन ।’ ओलीको यसै भाषणलाई अक्षरस पालना गर्दै १ वर्षपछि एमाले सांसदहरूले पेश गरेको गैरसरकारी विधेयकमार्फत् १७ फागुन ०७९ मा कोशी प्रदेश नामाकरण भएको थियो ।

तर, यतिबेला ओलीको बोलीको दम र दम्भ दुवै फितलो बनेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले गएको शनिबार कोशी प्रदेशका इन्चार्ज एवम् एमाले सचिव शेरधन राईलाई आफ्नो दूतका रूपमा विराटनगर पठाएका थिए । तर, पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका राईलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले ढिम्किनसमेत दिएनन् ।

ओलीबाट राईलाई तोकिएको मुख्य टास्क थियो कार्कीलाई फकाएर राजीनामा गराउने र त्यो सम्भव नभए कार्कीलाई एमाले कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई दल नेतासहित मुख्यमन्त्री बनाउने । तर, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हट्न मनाउने वा हटाउने अनेक प्रयास गरेर पनि राई सफल हुन सकेनन् । अध्यक्ष ओलीले दिएको टास्क पूरा गर्न असफल भएर उनी काठमाडौं फर्किए ।

‘म प्रदेश इन्चार्ज हुँ । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउँछु,’ भनेका राईलाई कार्कीले संवैधानिक संकट देखाउँदै उल्टै धमाइदिए । कार्कीबाट धपाइएका राई ओलीको शरणमा पुगे भने ओलीले कार्कीलाई बधुँवा मजदुरलाई झैँ आफ्नै निवासमा बोलाएर धम्काए, थर्काए । तर, कार्की गलेनन् । उनको एउटै रटान आफू जटील संवैधानिक विधिबाट मुख्यमन्त्री बनेको र आफूले राजीनामा दिए संसद् बिघटन हुने दावीमा अडिग रहे ।

ओली निकटहरूको तयारी ४० जना सांसदमध्ये कम्तीमा ३१ जना प्रदेश सांसद मेन्याङ्बोको पक्षमा उभ्याउनेगरीको तयारी थियो । तर, मेन्याङ्बोको पक्षमा १५ जना एमाले प्रदेश सांसदमात्रै उभिए । यही कारण ओली आफैं मुख्यमन्त्री परिवर्तनको योजनाबाट ब्याक भएका हुन् ।

हिक्मत कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका ओलीको बचाउ गर्दै उनी पक्षधर नेताहरूले यतिबेला पार्टी नेतृत्वले चाहेका बेला कार्कीले राजीनामा दिने शर्तमा मुख्यमन्त्री पद नखोसिएको जिकिर गर्नेगरेका छन् ।

बुधबार गुण्डुस्थित ओली निवासमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई तत्काल नहटाई सरकारको नेतृत्वमै निरन्तरता दिने, तर ‘अध्यक्षले आवश्यक ठानेका बेला पद छाड्ने प्रतिबद्धता लिने’ सहमति भएको छ । पछिल्लो यस प्रकरणबारे एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले पुष्टि गरेका छन् । ओली–कार्कीबीचको आपसी द्वन्द्व तत्काललाई मत्थर भएको छ । तर, फेरि नबल्झेला भन्न चाहिँ सकिन्न ।

खासगरी गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता र शक्ति दुवै गुमाएका ओली यतिबेला पार्टीभित्रै रक्षात्मक अवस्थामा छन् । उनीविरुद्ध पार्टी नेतृत्व नै छाड्नुपर्ने ब्यापक दवाव छ । आफ्नै गृहप्रदेश कोशीमा पनि ओलीको निर्देशन र चाहनाअनुसार पार्टी चल्न छाडेको दृष्टान्तले पनि ओली पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
कोशी प्रदेशको वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकार हो । यो धारा बमोजिमको सरकार गठन वा बिघटनमा सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यसै संवैधानिक कडीलाई समाएर आफ्नो मुख्यमन्त्री पद जोगाउन मात्रै सफल भएका छैनन् । ओलीलाई एमाले नेतृत्वबाट हटाउन पार्टीभित्र चलिरहेको इतर समूहको प्रयासमा यो एउटा सफलताको संकेत हुन सक्छ ।

स्मरण रहोस्, ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट ओली र कार्की झापा ५ बाटै निर्वाचित भएका हुन् । ओलीले सङ्घीइ संसद्मा बाजी मार्दैगर्दा कार्की पनि झापा ५ (१) बाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका हुन् ।