४० वर्षमा १९ आयोग, सुकुम्बासी ‘भोट बैंक’ मात्रै
विराटनगर । प्रचण्ड गर्मी र उकुसमुकुस गराउने बेलाबेलाको झरी । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको ढोकामा ६ साउनको बिहान १० नबज्दै सुरु भएको भीडले राज्यले गरिबको पसिनामाथि गरिरहेको ‘डिजिटल सास्ती’ को चित्र प्रस्ट पाथ्र्यो । मैलो कमिज, हिलाम्मे चप्पल र चाउरिएको अनुहार लिएर मोरङ जहदा गाउँपालिका–२ का ६० वर्षीय दास ऋषिदेव एउटा मुजा परेको नागरिकताको फोटोकपी कलेँटी परेका ओठले थिचेर लाइनमा उभिएका थिए । १० किलोमिटरको हिलो बाटो छिचोल्दै गर्दा उनलाई आफ्नो भोको पेटको भन्दा बढी चिन्ता त्यही कागजको थियो— जसलाई सहरियाहरू ‘प्यान कार्ड’ भन्छन् ।
लेखपढ नजानेका ऋषिदेवलाई प्यानको प्राविधिक अर्थ थाहा छैन । उनलाई त केवल यति मात्र थाहा छ— ७ साउनभित्र यो कार्ड नबुझाए वर्षौँदेखि बस्दै आएको ऐलानी जग्गाको झुप्रो खोसिनेछ । पालिकाको यो उर्दी उनका लागि बज्रपातभन्दा कम थिएन । बोल्दाबोल्दै कापेका ओठले उनले भने, ‘गरिब छु हजुर, यो कार्ड बनाइनँ भने अलिकति जमिन पनि मेरो हुँदैन रे !’
पाँच घण्टा लामो सकसपछि दिउँसो ३ बजे उनले एउटा कागज त पाए, तर त्यसको मूल्य उनको परिवारका लागि दुई दिनको रासन बराबर थियो । ‘सिटी सफारीलाई यहाँसम्म आएको ४ सय, फारम भर्नेलाई २ सय र खाजा १ सय । एउटा कागज लिन ७ सय रुपैयाँ सकियो,’ रित्तो खल्ती देखाउँदै ऋषिदेवले भने,‘हाम्रो लागि ७ सय भनेको दुई दिनको चामल र नुन हो । सरकारले जग्गा दिने आश देखाएर उल्टै हाम्रो गाँस खोस्दैछ ।’
उर्लाबारीबाट झन्डै ५० किलोमिटरको यात्रा तय गरेर विराटनगर आइपुगेकी गीतादेवी ऋषिदेवको कथा पनि भिन्न छैन । बिहान ८ बजेदेखि नै लाइनमा बसेकी उनले थकित मुद्रामा भनिन्, ‘यो प्यान नम्बर केका लागि बनाउने हो मलाई थाहा छैन । सरकारले जग्गा दिन्छ रे, तर कहिले दिने हो कसैलाई थाहा छैन ।’ जग्गा पाउने आशमा उनीजस्ता हजारौँ भूमिहीन खेतीपातीको काम छाडेर सदरमुकाम विराटनगर धाउन बाध्य छन् ।
भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले पालिकाहरूलाई पठाएको पूरक आवेदन फारम पढ्ने हो भने जो कोहीलाई लाग्छ— नेपालका सुकुम्बासीहरू संसारकै धनी मानिस हुन् ! साँझ–बिहान के खाऊँ भन्ने पिरलोमा रहेका भूमिहीनहरूसँग फारममार्फत सरकारले सोधेको छ, ‘तपाईँसँग कति सुन, चाँदी, हिरा र जवाहरात छ ?’ त्यति मात्र होइन, परिवारका सबै सदस्यको बैंक खाता, सेयर, ऋणपत्र र सवारी साधनको विवरण अनिवार्य गरिएको छ ।
विराटनगरका स्थानीय अनिल शाह जमिन नहुनेलाई सम्पत्ति विवरण सोध्नु नै गलत भएको बताउँछन् । सप्तरीका प्राविधिक विद्यार्थी रूपेश दास सरकारले गरिबीमाथि ठट्टा गर्न खोजेको तर्क गर्छन् । ‘एक धुर जमिन नहुने सुकुम्बासीसँग हिराको विवरण खोज्नु भनेको गरिबीमाथि गरिएको ठट्टा हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले न सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो, न आवश्यकताको ।’
प्यान कार्डका नाममा सुकुम्बासीमाथि आर्थिक भार
मोरङको तथ्यांक अनुसार यहाँ भूमिहीन दलित ८ हजार ९१९, भूमिहीन सुकुम्बासी १८ हजार ५६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २५३ गरी कुल ६७ हजार ७३३ घरपरिवार छन् । यी सबै परिवारलाई प्यान कार्ड अनिवार्य गर्दा राज्यले उनीहरूको थाप्लोमा ठूलो आर्थिक भार थपेको छ ।
प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ७ सय रुपैयाँ खर्चलाई आधार मान्दा मोरङका सुकुम्बासीहरूले प्यान कार्डकै लागि झन्डै ४ करोड ७४ लाख १३ हजार रुपैयाँ सकिसकेका छन् । यो रकम त्यो वर्गको रगत–पसिना हो, जसको नाममा एक धुर जमिन छैन । रंगेलीका जोगेन्द्र यादव आक्रोश पोख्छन्, ‘जग्गा कहिले आउने हो अत्तोपत्तो छैन, तर गोजीको पैसा भने अहिल्यै रित्तियो ।’
४० वर्षमा १९ आयोग, सुकुम्बासी ‘भोट बैंक’ मात्रै
मोरङमा सुकुम्बासी समस्या आजको होइन । विगत ४० वर्षमा १९ वटा आयोग बने, तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । २०३२ सालको वन सुदृढीकरण आयोगदेखि २०५२ मा बनेको आयोगसम्मले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति त गरे, तर स्थायी समाधान दिएनन् ।
त्यसयता शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदार, मानबहादुर लिम्बू हुँदै पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा सुकुम्बासी समस्या केवल ‘भोट बैंक’ बन्ने माध्यम बनेको छ । निर्वाचनका बेला लालपुर्जाको सपना बाँड्ने र सत्तामा पुगेपछि जटिल कार्यविधि खडा गरेर गरिबलाई अलमल्याउने खेल अहिले पनि दोहोरिरहेको छ ।
प्रशासनिक झमेलामा सुकुमबासी
उत्तरी मोरङका केराबारी र मिक्लाजुङका सुकुम्बासीहरूका लागि यो प्रक्रिया झन् कष्टकर छ । बाढी र पहिरोको जोखिम मोलेर उनीहरू सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । राजस्व कार्यालय विराटनगरमा दैनिक ४ देखि ५ सय सुकुम्बासी आउँछन्, तर सरकारी सर्भरको सुस्तताले घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी नवराज भट्टराई कर्मचारीहरू खटिए पनि ‘सिस्टम’ को ढिलाइले सेवाप्रवाहमा केही समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल भने विवरण अद्यावधिक गर्न यो प्रक्रिया आवश्यक भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार केन्द्रसँग समन्वय गरेर केही दिन म्याद थप गरिएको छ ।
मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये धेरैमा अझै विवरण प्रविष्टि (इन्ट्री) भइसकेको छैन । सबै विवरण अद्यावधिक हुँदा सुकुम्बासीको संख्या झन्डै १ लाख घरपरिवार पुग्ने र त्यसका लागि २ हजार १३० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।