सत्ताको खिचातानीमा कोशीको कीर्तिमान

एमालेमा किचलो, आङ्बोको सपना अधुरै

दमक । कामको रेकर्ड रहोस् या नरहोस्, सत्ताको कुर्सी तानातानमा भने कोशी प्रदेशले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । प्रदेशसभाको एउटै कार्यकालमा ६ पटक सरकार फेरिएर संघीयताको खिल्ली उडिरहेका बेला, फेरि सातौँ मुख्यमन्त्रीको जोडघटाउ सुरु भएको छ । केन्द्रमा एमाले–नेकपा समीकरण फेरिएसँगै कोशीको सत्ता राजनीतिको बाजी फेरि पल्टिएको छ, जहाँ आन्तरिक गुटबन्दीले एमालेभित्रै ‘कुर्सी युद्ध’ चर्किएको छ । शीर्ष नेताहरूको निर्णयका कारण नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना मुखैमा आएर खोसिएको छ ।

संघीयताको मर्म भनेको केन्द्रको हस्तक्षेपविना प्रदेशले निर्णय लिन पाउनु हो । तर, दलहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा केन्द्रको सानो राजनीतिक अदलबदलले पनि प्रदेशको सत्ता हल्लिने गरेको छ । करिब दुई वर्ष टिकेको कांग्रेस–एमाले सहकार्य भत्किएर एमाले–नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै कोशीमा एमाले नेतृत्वमै नयाँ सरकार बन्ने पक्का भएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा एमालेभित्रै आन्तरिक किचलो छताछुल्ल छ ।

करिब दुई वर्षको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन तोडिएसँगै फेरि एमाले–नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नजिक हुँदै तीन बुँदे सहमति भएपछि कोशीमा पनि सत्ता गठबन्धन तोडिने भएको छ । अब एमाले र नेकपाको सरकार बन्ने निश्चित छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिअनुसार कोशी एमालेको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा छ । तर, एमालेभित्र नै आन्तरिक सहमति नहुँदा अन्योलता भने छाएको छ ।
कोशीमा प्रदेश सरकार गठन भएको ९ वर्षमा नै ९ वटा नै मुख्यमन्त्री फेरिएर रेकर्ड राखेको छ । केन्द्रको राजनीतिक अदलबदल हुने बितिकै कोशीको सत्ताको कुर्सीमा बस्ने पात्र पनि फेरबदल हुँदै आएको छ ।

२०७४ फागुन २ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा एमालेका शेरधन राईले पदभार ग्रहण गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनको असर प्रदेशसम्म परेपछि शेरधन राईले राजीनामा दिए र एमालेकै भीमप्रसाद आचार्यले २०७८ भदौ ११ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । तर, एमाले विभाजन भएपछि उनको कार्यकाल जम्मा दुई महिना (२०७८ कात्तिक १५ सम्म) मात्र रह्यो । त्यसपछि गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रकुमार राई २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बने । उनी पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएर नयाँ निर्वाचन नहुन्जेल (२०७९ पुस २४ गतेसम्म) सत्तामा रहे ।

दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचन (२०७९) पछि त कोशी प्रदेशमा सत्ताको लुकामारी नै चल्यो । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा वर्ष २०८० कोशीको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा अस्थिर वर्ष बन्न पुग्यो । यो कार्यकालमा हालसम्म ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिए । फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने निश्चित हुँदा सातौँपटक सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ ।
२०७९ पुस २५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीको सरकार ६ महिनापछि २०८० असार २१ गते ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा २०८० असार २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनको सरकार २४ दिनमै (साउन १६ गते) ढल्यो ।
लगत्तै २०८० साउन १७ गते थापा नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, तर सभाध्यक्षलाई मतदान गराएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि उनको सरकार बर्खास्त गरिदियो । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि भदौ २१ गतेसम्म मात्रै टिक्यो ।
उद्धव थापाको सरकार ढलेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०८० भदौ २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने । तर विश्वासको मत नपाउने भएपछि उनी पनि जम्मा एक महिना (असोज २७ गतेसम्म) मात्र सत्तामा रहे ।
त्यसपछि कांग्रेसभित्रै विद्रोह गरेर केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम २०८० असोज २८ गते मुख्यमन्त्री बने । केदार कार्कीले करिब ७ महिना सरकार चलाए पनि केन्द्रमा फेरिएको एमाले–माओवादी गठबन्धनको असर कोशीमा प¥यो । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि केदार कार्की २०८१ वैशाख २६ गते पदमुक्त भए । त्यसलगत्तै २०८१ वैशाख २७ गतेदेखि हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भई हालसम्म पदमा बहाल रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की एमालेका धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सरकारलाई सांसदहरूले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गरेकोले समर्थन फिर्ता पनि व्यक्तिगत रूपमै गर्नुपर्छ ।

यसरी सरकार फेरिरहनु पुराना दलको पुरानै बानी भएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका उपप्राध्यापक सहकुल श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्तो कार्यले प्रदेशप्रति वितृष्णा पैदा हुने उनको भनाइ छ । ‘यसरी गठबन्धन परिवर्तन हुनु नेपालमा नौलो कुरा भएन । पहिला केन्द्रमा गर्थे । अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार भएपछि त्यो सक्ने अवस्था छैन । पहिलादेखि नै बानी परेका हुन् । बानी मात्रै नछाडेका हुन् । प्रदेश भन्नु मात्रै हो । केन्द्र नै हाबी हुन्छ’ उनले भने, ‘यसले नागरिकमा वितृष्णा ल्याउँदा वितृष्णको प्रतिफल त हो, अहिलेको केन्द्र सरकार । दलहरू सच्चिनेतर्फ गएनन् ।’
गुट फेर्दा पनि पाएनन् उद्धवले मुख्यमन्त्री
२०८१ मा एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार यो असारदेखि कांग्रेसले कोशी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । त्यसका लागि स्वभाविक दावेदार थिए, कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापा । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला गुटका मानिएका थापा पार्टीको आन्तरिक लफडामा संसदीय दलको नेताको पद बचाउन र मुख्यमन्त्री हुन उनी गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसतर्फ लागेका थिए । तर, एमालेसँगको सहमति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै एमालेले नेकपासँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि उनको मुखमै आएको मुख्यमन्त्री पद गुम्ने भएको छ । उनी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने भएका छन् । तर, कांग्रेस अहिले पनि एमालेको आन्तरिक लफडाको फाइदा उठाउने पक्षमा छ । अहिले पनि पर्खर हेरको अवस्थामा छन्, कांग्रेसका थापा । त्यसैले त एमालेले नेकपासँग नयाँ गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेसले कोशी सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएको छैन । कांग्रेसले तत्काल कोशीको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फिर्ता नबोलाउने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अर्को मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने टुंङ्गो पनि भइनसकेको र एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनबारे छलफल पनि जारीरहेको बताएका छन् । ‘हामी एमालेसँग सत्ता गठबन्धन जारी राख्नेबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसैले हतारमा मन्त्री फिर्ता बोलाउदैनौँ ।’

एमालेभित्रै आन्तरिक लफडा

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धन भत्किएर बनेको एमाले–नेकपा गठबन्धनमा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति छ । तर, एमालेभित्रैको विवादले भने उक्त सहमतिअनुसार को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच अहिले सम्बन्ध चिसिएको छ । एमाले सचिव रहेका कार्की महासचिव शंकर पोखरेल समूहमा लागेपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो । तसर्थ, ओली कोशीमा उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चहान्छन् । तर, कार्की मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता नभए संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै संसद् विघटनको धम्की दिएर बसिरहेका छन् । उनी आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै संवैधानिक वा कानुनी आधार नरहेको दाबी गर्छन् । ‘म नै पार्टीले अर्को निर्णय नगर्दासम्मको मुख्यमन्त्री हुँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘त्योबाहेक अरू अहिले केही छैन ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई पार्टी अध्यक्षले वा कसैले पनि राजीनामा दिन निर्देशन नदिएको र बाहिर चलेको हल्लाको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटोमा यो सहमति अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, एक दुई दिनपछि पार्टीको बैठक बस्छ र कसरी अगाडि जाने हो स्पष्ट हुन्छ । अहिले सरकार फेरबदल आदि विषय जनताले पनि त्यति रुचाइरहेको देखिदैन त्यसैले सहज रूपमै अगाडि बढ्छ होला,’ उनले भने ।

उपनेता मेन्याङ्बोलाई नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री नभई बधाइ आइरहेको छ । उनी पनि मुख्यमन्त्रीका लागि लविङ गर्न काठमाडौं पुगेको स्रोतले जनाएको छ । उनी आफूनिकटसँग मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चितजस्तै भएको बताउँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।

आङ्बोको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना अधुरै

२०८० असोजमा तत्कालीन माओवादीबाट संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित थियो । कांग्रेससहितको गठबन्धनले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष हस्ताक्षर पनि बुझायो । तर, कांग्रेसका केदार कार्कीले विद्रोह गरेपछि मुखमै आएको मुख्यममन्त्री पद गुम्यो । एमाले र नेकपाको नयाँ सत्ता समीकरण सुरु भएपछि नेकपा कोशी संसदीय दलले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय ग¥यो । तर, ओली–प्रचण्डले कोशी एमालेलाई दिने सहमति गरे । यो सहमतिले फेरि आङ्बोको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना टरेको छ । अब भने आफू मुख्यमन्त्री बन्ने च्याप्टर क्लोज भएको आङ्बो बताउँछन् । ‘कांग्रेस–एमालेमा देखिएको असमझदारीका कारण आएको संकटलाई समाधान दिन सरकारमा जानुपर्ने भयो । स्वभाविक रूपमा पहिला पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको र कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनका कारण अवसर प्राप्त हुन नसकेकाले यसपटक अवसर पाइन्छ भन्ने थियो । तर, नेतृत्वले एमालेले लिने निर्णय गर्दा म मुख्यमन्त्री हुने च्याप्टर क्लोज भयो,’ उनले भने,‘म मुख्यमन्त्री नहुन नपाउनुमा संसदीय अंक गणित हैन । तेस्रो पार्टी हुँदा प्रचण्डले देशको नेतृत्व गर्नुभयो । म पटकपटक अवसरबाट वञ्चित हुनु संख्या बहाना मात्र हो । नेतृत्वको प्राथमिकतामा म परिनँ ।’