‘असारे भेल’मा कोशीको ३९ प्रतिशत बजेट खर्च

झापा ।

कोशी प्रदेश सरकारले पुँजिगत खर्च अर्थात् विकास बजेट जेठ र असार महिनामा मात्रै ४१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि छुट्याएको कुल पुँजिगत खर्चको ७२ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको कोशीले दुई महिनामा मात्रै आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म ३० दशमलव ९१ प्रतिशत पुँजिगत खर्च गरेको थियो । तर, जेठ र असारमा थप ४१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले पुँजिगततर्फ आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि १७ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा असार सान्तसम्म १२ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ८३ हजार ७२० रुपैयाँ बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकका अनुसार प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै ३९ दशमलव ८५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले पुँजिगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख एक हजार ५३८ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

समग्रमा पुँजीगत, चालु र वित्तीय गरी कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख २२ हजारमध्ये २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार २२१ अर्थात् ७२ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ७३ दशमलव ३१ प्रतिशत र वित्तीय खर्चतर्फ ४५ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देखिएको छ । यसले ४२ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको छ । यसको खर्च ९६ दशमलव २३ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले कोशी प्रदेश सरकारलाई पनि असारमै बजेट सक्ने हतारो भएको पुष्टि गरेको छ ।

बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पूरा गर्नुपर्ने चरण राम्ररी पूरा नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजेट निर्माणकोे चरण पूरा नगर्दा यो समस्या आएको छ । कार्यान्वयन हुने बेलामा कर्मचारीको सरुवा, राजनीति खिच्चतानीले पनि समस्या बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अलिअलि गरेको कामको पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने असारमा मात्रै गर्छौँ । जुन तहको सरकार भए पनि खर्च चाहिँ असारको १५ गतेदेखि २५ गतेसम्म मात्रै हुन्छ । बजेट तयारी राम्ररी हुन सकेन । त्यसपछि छलफल स्वीकृति र कार्यान्वयनका कुरा आउँछ । जग राम्रो नभई घर जति राम्रो बनाए पनि दह्रो हुँदैन भनेजस्तै बजेटको पहिलो चरण नै असाध्यै कमजोर जगमा छ ।’

असारमा खर्च गर्ने हतारले आयोजना गुणस्तरहीन हुने खतरा पनि हुने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् । ‘असारमा मनसुन हुन्छ । यो बेला सडक बन्छ, तठबन्ध निर्माण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर त आउँदै आउँदैन । करको रूपमा गएको जनताको पसिना त बगाएर लैजान्छ । गुणस्तरमा ठूलो असर पर्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पनि खर्च असारमा मात्रै धेरै हुने गरेको कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशिल बास्तोला बताउँछन् । सम्झौता गर्न २ महिना लाग्ने र काम सम्पन्न हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम हुने उनको भनाइ छ ।

यसपटक भने मूल्य वृद्धि, जेनजी आन्दोलनलगायत कारणले अन्तिममा खर्च धेरै भएको बास्तोलाले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण सम्झौता सक्दा २ महिना हुन्छ । त्यसपछि कार्य सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिन आउँदा असार मसान्त हुन्छ । असारमा मात्रै खर्च गर्ने त हाम्रो योजना हुँदैन । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक मूल्यवृद्धिको असर पनि रह्यो । साना योजनाको काम सकियो । तर, ठूलो योजनामा मूल्य वृद्धिका कारण केही व्यवस्था हुन्छ कि भनेर फर्किएको पाइयो । जेनजी आन्दोलनका कारण केही योजना रोकेका थियौँ । तर, हाम्रो अवस्था सहज भएपछि फेरि अघि बढाउँदा पनि ढिला भयो ।’