दमक ।

अब वर्तमान सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि सुशिला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले संसदहरुका लािग स्वकीय सचिव राख्न नदिनेगरी निर्णय गरेको थियो ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउन भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै सांसदले यो सुविधा पाउने भएका हुन् ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी निर्णय गरेपछि सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

खर्च कटौतीलगायत आवश्यक सुधार गर्ने नाउँमा कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोज ०८२ मा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नाउँमा कार्की सरकारले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको भए पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सो निर्णय अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्