जब स्वास्थ्य बीमा कार्ड निजी अस्पतालको लाइनमा ‘खोस्टा’ बन्यो

सुजता लिम्बू

विराटनगर । कसैका लागि एउटा कागजको टुक्रा सामान्य खोस्टा मात्र हुन सक्छ, सोच्दै नसोची डस्टबिनमा फालिने फोहोर । तर, यही देशमा निधारको पसिना र हत्केलाको ठेलामा जीवन धानेर बाँचिरहेका लाखौँ नागरिकका लागि प्लास्टिकमा बेरिएको सानो स्वास्थ्य बीमा कार्ड कागजको खोस्टा मात्रै होइन । त्यो जीवन र मृत्युबीचको अन्तिम सहारा हो ।

तर, अहिले त्यही सहारा खोसिँदा मोरङको उर्लाबारी–१ लक्ष्मीझारका ८४ वर्षीय केसरमान श्रेष्ठको जीवन कसरी ओइलाइरहेको छ भन्ने दृश्य अस्पतालको बेडमा पुगेर देख्न सकिन्छ ।

प्रोस्टेटको गम्भीर समस्याले महिनाौँदेखि थलिएका केसरमान अहिले शरीरमा जोडिएको पाइप र थैलीको सहारामा शौच गर्न बाध्य छन् । २४ ग्रामको प्रोस्टेटले दिएको असह्य पीडाले उनको वृद्ध शरीर हरक्षण छटपटाइरहन्छ । तर, त्यो शारीरिक पीडाभन्दा ठूलो घाउ राज्यको एउटा निर्णयले दिएको छ ।

वर्षौंदेखि जतनसाथ राखेको स्वास्थ्य बीमा कार्डकै भरोसामा उनले नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका थिए । चिकित्सकले अन्तिम विकल्प शल्यक्रिया सुझाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले परिवार बीमाबाटै उपचार हुने आशामा १८ जेठको पालो कुरेर बसेको थियो ।

तर, सरकारले ११ जेठमै निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयले केसरमानजस्ता हजारौँ विपन्न नागरिकको उपचारको आधार नै भत्काइदियो ।

‘बीमाबाट उपचार हुन्छ भनेर ढुक्क थियौँ । सबै जाँच सकिएको थियो, अप्रेसनको पालो मात्रै बाँकी थियो,’ छोरा बेगबहादुर श्रेष्ठले गुनासो गर्दै भने, ‘अन्तिम समयमा अस्पतालले बीमा चल्दैन भन्यो । बुवाको पीडा हेर्न नसकेर अहिले ऋण खोजेर अस्पताल भर्ना गरेका छौँ ।’

१७ जेठमा बुवालाई अस्पताल ल्याउँदा बेगबहादुरको गोजीमा बीमा कार्ड थिएन, साहुसँग काढिएको ऋणको मुठो थियो । अप्रेसन शुल्क मात्रै ५० हजार ८२० रुपैयाँ तिरिसकेका उनी अब औषधि र थप उपचार खर्चले कति ऋण थपिने हो भन्ने चिन्तामा छन् ।

यो नियति भोग्ने केसरमान एक्ला होइनन् । मोरङकै बुढीगंगा–१ की ४६ वर्षीया कमला लम्साल पनि उस्तै पीडामा छिन् । पित्तथैलीमा पत्थरी भएपछि उनले विराट टिचिङ अस्पतालमा जेठ १७ गतेका लागि शल्यक्रियाको मिति पाएकी थिइन् । तर, ठ्याक्कै एक दिनअघि बीमा सेवा बन्द भयो । ‘अब निजीमा चर्को शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी अस्पतालमा पालो पाउनै मुस्किल छ ।’

निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालहरूमा देखिन थालेको छ । कोशी प्रदेशका ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने व्यवस्थापन पक्ष झन् कमजोर बन्दै गएको बिरामीहरूको गुनासो छ ।
पहिले निजी अस्पतालबाट सहजै सेवा पाइरहेका बिरामी अहिले सरकारी अस्पतालको लामो लाइनमा घण्टौँ कुर्न बाध्य छन् । ओपिडीदेखि ल्याब, एक्स–रे र शल्यक्रियासम्म हरेक सेवामा भीड बढ्दा बिरामीले समयमै उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् ।

कोशी अस्पतालमा दैनिक बिरामी संख्या दोब्बरजस्तै भएपछि अस्पताल परिसर बिहानैदेखि भरिभराउ हुने गरेको छ । कतिपय बिरामी पालो नपाएर फर्किन बाध्य छन् भने केहीले सामान्य जाँचका लागि समेत घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरेको छ । विराटनगरका अकन मिया बिहान ८ बजे लाइन बस्दा पनि डाक्टर भेट्दा दिउँसो भइसकेको बताउँछन् । बिरामी भएर आएको मान्छे झन् लाइनले थला पर्ने अवस्था भएको उनले बताए ।

बिरामीको संख्या बढे पनि त्यसअनुसार चिकित्सक, शैय्या, उपकरण र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कतिपय अस्पतालमा आवश्यक उपकरण अभाव, औषधिको कमी र सीमित जनशक्तिका कारण सेवाको गुणस्तरसमेत खस्किँदै गएको छ ।
कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रदेशमा कुल २५ लाख ९३ हजार ५०८ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्, जुन कुल जनसंख्याको करिब ५२ प्रतिशत हो । ५ लाख ७९ हजार ८८६ परिवार बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । त्यसमध्ये ६ हजार ६० अति विपन्न परिवार, २ लाख ५१ हजार ८६९ ज्येष्ठ नागरिक र ५१ हजार ८ सय ६९ अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक पनि बीमामा समेटिएका छन् ।

यसअघि कोशी प्रदेशमा ८७ सरकारी र २१ निजीसहित ११३ स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सेवा उपलब्ध थियो । तर, तीन ठूला मेडिकल कलेजसहित २१ निजी अस्पतालबाट सेवा रोकिएपछि अहिले लाखौँ नागरिक सरकारी अस्पतालको चाप र निजी अस्पतालले लिने महँगो उपचार शुल्कले पिल्सिन बाध्य छन् ।

किन मोडियो बाटो ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारी सेवा सुदृढ गर्ने र निजी अस्पतालको शोधभर्ना व्यवस्थापन गर्न सेवा स्थगित गरिएको जनाएको छ । तर, यसको मूल कारण सरकार र निजी अस्पतालबीचको आर्थिक विवाद रहेको देखिन्छ ।

सरकारले निजी अस्पताललाई बीमाबापत झन्डै १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि उधारोमा सेवा दिँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारी अस्पतालले घुर्की लगाउँदै बस्दा राज्य दौडिएर जाने तर निजी अस्पतालले बन्द गर्ने भन्दा खबरदार बन्द गर्न नपाउने भन्दै राज्यले तर्साउने गरेको बताउँछन् ।

‘सरकारी मातहतको अस्पतालले पैसा छैन भनेर अस्पताल बन्द गरिदिने भन्दै घुर्की लगाउँदा राज्य दौडिन्छ, हामीले बन्द गर्ने भनेर लेखेर दिँदा खबरदार तपाईंले बन्द गर्न पाउनुहुन्न तपाईंले राज्यसँग कन्ट्रयाक्ट गर्नुभएको छ तोड्न पाउनुहुन्न भनेर हामीलाई तर्साउने,’ उनले भने, “हामीले घिस्रिएर भए पनि चलाउनुपर्ने, हामीले करोडौँ राज्यसँग लिनु छ, त्यसका बाबजुद पनि बिरामी हेरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पताल अझै पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्तिविहीन छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना थियो । विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकलगायतका लागि यसले सर्वसुलभ उपचारको आशा जगाएको थियो । तर, कार्यान्वयनको कमजोरी, आर्थिक अव्यवस्था र नीतिगत अन्योलताका कारण अहिले यही कार्यक्रम सर्वसाधारणका लागि बोझिलो र अनिश्चित बन्न थालेको छ ।