सुजता लिम्बू
विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र सुनसरीको इटहरीमा केही दिनअघि बजारको मध्यभागमा रहेको ‘पूर्वाञ्चल क्याफे’ मा भीषण आगलागी भयो । आगो दन्किरहँदा इटहरी उपमहानगरपालिकासँग आफ्नै दमकल थिएन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आक्रोशित भीडले उपमहानगरपालिकाको दमकल जलाइदिएपछि इटहरी अहिले दमकलविहीन छ ।
छिमेकी पालिका इनरुवा, दुहवी, रामधुनी, विराटनगर र सुन्दरहरैँचाबाट वारुणयन्त्र आइपुग्दा क्याफेमा धेरै क्षति भइसकेको थियो । करिब ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको यस घटनाले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट भएको कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशकै मुख्य सहरको उपमहानगरपालिकाको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूले आक्रोश पोख्दै प्रश्न गरिरहेका थिए, ‘उपमहानगरपालिकाले एउटा दमकल पनि खरिद गर्न सक्दैन ?’
प्रदेश सरकारले साविकको ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ लाई परिमार्जन गरी ‘कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ बनाउने नीति लिएको छ । तर, यो योजनाको कार्यान्वयनमा भने ठूलो विरोधाभास देखिएको छ ।
हालसम्म झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा यो योजना सबैभन्दा सफल देखिएको छ । अर्जुनधारा–२ मा केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भई रंगरोगनको काम भइरहेको छ । यहाँ दमकल र एम्बुलेन्स राख्ने ठाउँ, चालकका लागि बस्ने कोठा र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आवाससमेत तयार भइसकेको अर्जुनधाराकी उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले जानकारी दिइन् । यो केन्द्रले छिमेकी बिर्तामोड, कनकाई र बुद्धशान्ति गाउँपालिकालाई समेत सेवा दिनेछ । संरचना हस्तान्तरणको अन्तिम तयारीमा रहेको उपप्रमुख पराजुलीले जानकारी दिइन् ।
यसको विपरीत अवस्था इटहरीमा देखिएको छ । यो केन्द्रको मुख्य ‘हब’ मानिए पनि यहाँको अवस्था दयनीय छ । इटहरी–१ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र थापाका अनुसार उपमहानगरपालिकालाई प्रदेशको यो ५ करोडको योजनाबारे आधिकारिक जानकारीसम्म छैन । नगरपालिकाले आफ्नै बजेटबाट दमकल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ, तर प्रदेश सरकारसँगको समन्वय शून्य देखिन्छ ।
अल्झिएका योजना र मन्त्रालयको बेवास्ता
प्रदेश सरकारले विभिन्न पालिकाहरूसँग केन्द्र निर्माणको सम्झौता गरे पनि ती धेरैजसो कागजमै सीमित छन् । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका १ मा केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्रालयबाट पैसा भुक्तान नहुँदा काम रोकिने अवस्थामा छ । ‘पहिलो किस्ता आयो, अहिले बजेट व्यवस्थापन भएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिम भन्छन्, ‘मन्त्रालयबाट अनुगमनसमेत भएको छैन, ठेकेदारले जतिबेला पनि काम रोक्न सक्छ ।’
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा संघीय सरकारको जग्गा स्वामित्व र भोगअधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी झमेलाका कारण निर्माण रोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष एयेबु अंसारीका अनुसार सङ्घीय सरकारको नयाँ कार्यविधिले प्रक्रियालाई गिजोलेको छ । ‘हामीले भौतिक संरचना निर्माण गर्न खोजेको जग्गा सरकारको हो त्यही भएर सङ्घीय सरकारको कार्यविधि अनुसार अलिक झमेला भयो,’ उनी भन्छन् ।
उदयपुरको रौतामाईमा दमकल त पुगेको छ, तर त्यसको उपयोगिता शून्य छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका अनुसार पायक पर्ने ठाउँमा नहुँदा मुख्य बजार गाईघाटबाट यो केन्द्र निकै टाढा छ । वितरणको हिसाबले यो वैज्ञानिकता नदेखिएको उनको आरोप छ ।
बजेटको राजनीतिकरण र कार्यविधिको ‘पासो’
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने दमकल नभएका १० पालिकाका लागि ९ करोड खर्चेर नयाँ दमकल खरिद गरेको छ । तर, पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की यसमा राजनीतिक गन्ध देख्छन् । ‘सरकारले अनुदानका नाममा आफ्ना नजिकका सांसदहरूलाई पैसा वितरण गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ इटहरी जस्तो व्यावसायिक मुटुमा संकट पर्दा कार्यविधि अनुसार दमकल हस्तान्तरण गरिनुपथ्र्यो । तर, गरिएन ।’
कार्कीका अनुसार यो प्रोजेक्टमा स्विस सरकारको ६० प्रतिशत लगानी हुने भए पनि ४० प्रतिशत बजेट त डिपिआर बनाउँदैमा सकिने अवस्था छ । कतिपय स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी सम्झौता गरिएको भन्दै यसको उपयोगितामाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् । यस आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो गाँठो ‘कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ बनेको छ । कार्यविधिको बुँदा नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘सेवा केन्द्रका सामग्री तथा उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।’
यही समन्वय शब्द अहिले गलपासो बनेको छ । नगरपालिकाले कर्मचारी राख्न बजेट छैन भन्छ, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकार होइन भन्छ । यही लुकामारीका बीच नागरिक अप्ठयारोमा पर्दा कागजमा भने बामोजिम सरकारले कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । विडम्बना त के छ भने, कार्यविधिको बुँदा १३ ले मन्त्रालयलाई ‘कार्यविधि संशोधन गर्न सक्ने’ सर्वाधिकार दिएको छ । यदि सरकारले चाहन्थ्यो भने यही बुँदा प्रयोग गरेर कानुनी अल्झन सुल्झाउन र इटहरीजस्ता संकटग्रस्त क्षेत्रमा तुरुन्तै दमकल र जनशक्ति पठाउन सक्ने बाटो खुला थियो । तर, सरकारले कानूनी बाटो फुकाउनु भन्दा बजेट वितरण र नाम फेर्ने (मुख्यमन्त्रीबाट कोशी) कसरतलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले भने हाल ४ स्थानमा कार्यक्रम सुरु भएको र केही स्थानमा अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदानन्द भट्टराईका अनुसार अर्जुनधारा र मोरङको रंगेलीमा निर्माण गतिविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने तेह्रथुमको आठराईमा काम अघि बढेको छ ।
कोशी गाउँपालिकाको हकमा भने काम हुन नसकेपछि पैसा फिर्ता गरिएको भट्टराईले बताए । ‘जग्गा छनोट गर्ने जिम्मेवारी पालिकाहरूको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पालिकाहरूले जग्गा छनोट गरेपछि सोहीअनुसार टेन्डर प्रक्रिया गरी पैसा पठाइएको थियो, तर जग्गा विवादका कारण टेन्डर क्यान्सिल भएपछि त्यहाँ काम अघि बढ्न सकेन ।’
इटहरी उपमहानगरपालिकाको दमकल अभावको विषयमा प्रश्न गर्दा भट्टराईले अहिले कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोतबाट दमकल खरिद गरिरहेको बताए । ‘स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँबाट खरिद गरिरहनुभएको छ, तर हामीले यी सबैलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार नै मन्त्रालयले एकीकृत सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया
यस समाचारमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।