जबर्जस्ती बस्ती नहटाउन सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।
नेकपा एमालेले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक हटाउन लागेको भन्दै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

एमालेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस प्रकारको कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।

‘गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भत्र्सना प्रकट गर्दछ,’ एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन ।’

उसले सकुमबासी समस्याको न्यायोचित र दीर्घकालिन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय पनि एमाले स्मरण गराएको छ ।

‘जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन । प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, बालाबलिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ । नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौं,’ एमालेले भनेको छ ।

सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न एमालेले माग गरेको छ ।

सरकारले शनिबार र आइतबार बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले राजधानीका सुकसमबासी बस्तीहरुमा बस्ती खाली गराउन र नगरे बल प्रयोग गरिने भन्दै निरन्तर माइकिङ गरेर आतंक सिर्जना गरेको छ ।