आजको मिति: मंगलबार, जेठ २६, २०८३
१०:२९ बजे (राति)

साप्ताहिक बहस

साप्ताहिक बहसको आधिकारिक अनलाइन संस्करण

मूल्य सूची अनिवार्य : जिप्रका झापा

Infinite Scroll Ad


बिर्तामाड ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा स्वस्थ बजार व्यवस्थापनका लागि व्यवसायीहरूले वस्तुको मूल्य सूची र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रजिअ गेलालले कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गर्दै पारदर्शी र जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

Sidebar Premium Ad

उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउने अधिकार संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले भने, ‘खरिदकर्ताले वस्तुको अधिकतम मूल्य थाहा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन ।’

कार्यक्रममा मेची भन्सार कार्यालयका कर अधिकृत शिवलाल न्यौपाने र आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापाका कर अधिकृत गजाधर खतिवडाले व्यवसायीहरूलाई कर प्रणाली, भन्सार प्रक्रिया तथा बिलिङको महत्वबारे जानकारी गराएका थिए ।

उनीहरूले वस्तुको मूल्य निर्धारण र बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सके उपभोक्ताको विश्वास बढ्नुका साथै व्यवसायिक वातावरण पनि सुदृढ हुनेमा जोड दिएका थिए ।

Sidebar Premium Ad

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या, भन्सार र कर तिर्दा आउने जटिलता तथा बजार अनुगमनका क्रममा देखिने असमझदारीबारे जिज्ञासा र गुनासो राखेका थिए ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उद्योग, व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

Above Content Ad
Header Top Ad
Above Content Ad
Header Top Ad

टिप्पणी दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *